नीती आयोगाच्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी घेतला प्रगतीचा आढावा
पणजी : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे ‘विकसित भारत-२०४७’चे स्वप्न साकार करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या मदतीने गोव्याचा सर्वांगीण विकास साधण्यास राज्य सरकारने प्राधान्य दिले आहे. २०४७ पर्यंत गोव्याला सर्वच बाबतीत विकसित करण्यासाठी पाच स्तंभांवर आधारित दस्तावेज तयार करण्याचे कामही सुरू केल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी स्पष्ट केले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली शनिवारी नवी दिल्लीत नीती आयोगाची बैठक झाली. या बैठकीला मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांच्यासह इतर राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांचीही उपस्थिती होती. बैठकीत बोलत असताना मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी विविध क्षेत्रांतील गोव्याच्या प्रगतीचा आढावा घेतला. ‘विकसित भारत-२०४७’चे स्वप्न साकार करण्यासाठी गोव्यालाही २०४७ पर्यंत विकसित करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी भौतिक, आर्थिक, सामाजिक, संस्थागत आणि पर्यावरणीय अशा पाच क्षेत्रांमध्ये पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठीचे दस्तावेज तयार करण्याचे काम सरकारने हाती घेतले आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
गोव्याची अर्थव्यवस्था ९.१७ टक्के दराने वाढत असून, दरडोई उत्पन्न राष्ट्रीय सरासरीच्या जवळपास २.५ पट आहे. गोव्याचा एसजीडीएसजी शाश्वत विकासाचा संमिश्र स्कोअर २०१८ मध्ये ६४ वरून २०२४ मध्ये ७७ पर्यंत वाढला असून, राज्याची ही प्रगती ‘विकसित भारत-२०४७’च्या दृष्टिकोनाशी सुसंगत आहे. गोव्याने राज्य अमृत काल कृषी धोरण जाहीर केले. शेतीचे आधुनिकीकरण, शाश्वतता वाढवणे आणि शेतकऱ्यांची समृद्धी सुनिश्चित करण्याचे दृष्टीने हे धोरण महत्त्वपूर्ण आहे. नव्या शैक्षणिक धोरणाची (एनईपी) राज्यात प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यास सुरुवात झाली आहे. आरोग्य क्षेत्रात गोव्याने मोठ्या प्रमाणात साधनसुविधा उभारल्या आहेत. ‘क्षयरोग मुक्त भारत’ अभियानाला गती देण्यात आली असून, दोन ग्रामपंचायतींना आधीच क्षयरोगमुक्त म्हणून घोषित करण्यात आले असल्याचे त्यांनी सांगितले.
दरम्यान, कृषी, मत्स्योद्योग, पर्यावरण, पर्यटन, पायाभूत प्रकल्प आदींसारख्या विविध क्षेत्रांमध्ये गोव्याने केलेल्या प्रगतीचाही मुख्यमंत्र्यांनी सविस्तर आढावा घेतला.
प्लास्टिकसंदर्भातील ‘डीआरएस’ एप्रिल २०२६ पासून सुरू
प्लास्टिक कचऱ्यावर मात करण्यासाठी गोव्यात एप्रिल २०२६ पासून ठेव परतावा योजना (डीआरएस) सुरू करण्यात येणार असून, अशी योजना राबवणारे गोवा भारतातील पहिले राज्य ठरेल. सिस्टीम ऑपरेटरच्या निवडीसाठी ई-निविदा जारी करण्यात आली आहे, असेही मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी नमूद केले.
