योजनेच्या फेऱ्यात ‘माझी बस’ चुकू नये!

२५ मार्च २०२० रोजी करोनाच्या प्रकोपामुळे लॉकडाऊनची अंमलबजावणी करण्यात आली. त्यानंतरची सुमारे दोन वर्षे या आपत्तीतून सावरण्यातच गेली. सार्वजनिक पातळीवरील बहुतेक सर्वच उपक्रमांना याचा फटका बसला. अनेक गोष्टी पूर्ववत होऊ शकल्या नाहीत. करोनाच्या काळात झालेल्या सामाजिक, आर्थिक बदलांमुळे अनेक क्षेत्रांची वाताहत झाली. त्यातील एक म्हणजे गोव्यातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था. खासगी बसेस हा या व्यवस्थेचा कणा. खेडोपाडी पोहोचलेली ही सेवा कुठेही थांबून प्रवासी घेण्याच्या पद्धतीमुळे गेली कित्येक वर्षे समाजात लोकप्रिय ठरली. मात्र करोनाच्या लाटेचा तडाखा या यंत्रणेलाही बसला आणि खासगी बसेसचा व्यवसाय ‘पंक्चर’ झाला. अनेकांनी या व्यवसायातून माघार घेतली, तर जे टिकून राहिले, ते संघर्ष करताना दिसतात.

मार्च २०२०च्या पूर्वीच्या खासगी बसेसची संख्या आणि आजची संख्या यात जमीन-अस्मानाचा फरक आहे. ज्या ठिकाणी पाच-पाच मिनिटाला गाड्या सुटत असायच्या, त्या ठिकाणी आता एक-दोनच गाड्या प्रवाशांची ने-आण करताना दिसून येतात. याला कारणे अनेक आहेत. एक म्हणजे प्रवासी संख्येत झालेली घट. करोनाच्या काळात बस प्रवास केला, तर आपल्यालाही लागण होईल, या भीतीने बहुतेकांनी स्वत:चे वाहन वापरायला घेतले. ज्यांच्याजवळ वाहन नव्हते, त्यांनी नव्या-जुन्या वाहनांची खरेदी केली. खासगी वाहनांवरून प्रवास करण्याची जणू लाटच आली. या भाऊगर्दीत बस वाहतुकीचा सहजसोपा पर्याय लोकांनी नकळतपणे सोडून दिला. बसगाड्यांना पुरेसे प्रवासी मिळेनासे झाले आणि आधीच करोनामुळे गांजलेल्या अनेक बसवाल्यांनी व्यवसायातून माघार तरी घेतली किंवा बसेस रस्त्यावर उतरवल्या नाहीत. त्याचा परिणाम म्हणून ग्रामीण आणि शहरी भागातही कदंब बसेसला अधिक पसंती मिळू लागली. एका बाजूला खासगी बसेसची कमतरता आणि दुसरीकडे कदंबचे मर्यादित मनुष्यबळ आणि वाहने. कदंबची यंत्रणा अपुरी पडू लागली. यातून मार्ग काढण्यासाठी जून २०२३ मध्ये राज्य सरकारने कदंब वाहतूक महामंडळामार्फत ‘माझी बस’ योजना जाहीर केली. त्यात खासगी बसमालकांनी सहभागी होऊन सार्वजनिक वाहतुकीचा भार पेलावा, अशी अपेक्षा होती. त्यासाठी बसमालकांना सरकारने काही सवलती जाहीर केल्या. या सवलती आणि सरकारकडून मिळणारे अनुदान पाहता, बसवाले आपल्या बसेस घेऊन योजनेच्या लाभासाठी रांगा लावतील, अशी सरकारची अपेक्षा हाेती. मात्र प्रत्यक्षात घडले भलतेच.

आधीच व्यवसायातील मंदीमुळे पिचलेल्या बसवाल्यांनी या योजनेपासून फारकत घेत आपल्या काही मागण्या सरकारसमोर ठेवल्या. त्यात २०१८ ते मार्च २०२० पर्यंतचे इंधन अनुदान सरकारने द्यावे, ही प्रमुख मागणी होती. मात्र सरकारने आपल्या अटी-शर्तींनुसार योजनेत सहभागी व्हा, अशी भूमिका घेत जे बसवाले योजनेत सहभागी होतील, त्यांना सहभागी करून घेतले. राज्यात सुमारे ८०० बसेस नाेंदणीकृत असताना हाताच्या बोटावर मोजण्याइतक्याच बसेस या योजनेत सहभागी झाल्या. त्यामुळे ही​ योजना बारगळण्याची​ चिन्हे दिसू लागली. मात्र सरकारने पुन्हा एकदा या योजनेला बळकटी देण्यासाठी 'माझी बस' नव्याने अधिसूचित करत खासगी बसचालकांना आणखी सवलती आणि सुविधा देऊ केल्या आहेत. प्रती किलोमीटर ३ रुपये अनुदान, विमा प्रिमियममधील ५० टक्के निधी, नवी बस घेण्यासाठी १० लाख रुपयांपर्यंत मदत अशा या तरतुदी​ आहेत. शिवाय तिकीट विक्रीतील हिस्सा कदंबला द्यावा लागणार नाही. या सर्व बसमध्ये कदंब महामंडळाचे स्मार्ट ट्रान्झिट पास आणि स्मार्ट ट्रान्झिट कार्ड स्वीकारली जाणार आहेत. बसवरील जाहिरातींमधून मिळणाऱ्या उत्पन्नाच्या ५० टक्के रक्कम बसमालकांना मिळणार आहे. १५ वर्षांपेक्षा जुन्या बसेस चालविण्यासही परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र या योजनेचा कालावधी एक वर्षांचा असेल. बसेसमध्ये लोकेशन ट्रॅकिंग डिव्हाईस बसवणे आवश्यक असून कंडक्टरने कदंबद्वारे देण्यात येणारे ऑटोमॅटिक तिकीट मशीन वापरणे गरजेचे आहे, अशा काही अटी घालण्यात आल्यामुळे बसवाल्यांनी पुन्हा एकदा नक्राश्रू ढाळण्यास सुरुवात केली आहे.

गेली कित्येक वर्षे खासगी बसमालकांनी या व्यवसायाच्या माध्यमातून गोव्याची दळणवळण व्यवस्था कदंबच्या खांद्याला खांदा लावून पेलली. किंबहुना कदंबपेक्षा काकणभर सरसच कामगिरी खासगी बसवाल्यांनी केली, असे म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही. गोव्याच्या कानाकोपऱ्यात मिनी बसेसच्या माध्यमातून खासगी बसची प्रवासी वाहतूक लोकप्रिय ठरली. करोनापूर्व काळात रस्त्यावर खासगी वाहनांची संख्या सध्याच्या संख्येइतकी मुळीच नव्हती. कारण हजारो लोक बस वाहतुकीचा तुलनेने सुरक्षित पर्याय निवडत असत. मात्र करोनाकाळात खासगी वाहन घेण्याकडे लोकांचा कल वाढल्याने त्याचा फटका बस वाहतुकीला बसला. त्यातून प्रवाशांच्या संख्येत लक्षणीय घट झाली, हा मुद्दाही खासगी बसवाल्यांच्या पिछेहाटीस कारणीभूत ठरला. आधीच प्रलंबित इंधन अनुदानाची रखडलेली रक्कम, त्यात बंद असलेल्या बसेसचा मेंटेनन्स, मनुष्यबळाची कमतरता, शिवाय कदंबचे पास, पीओएस मशीन अशा 'जाचक' गोष्टींमुळे बसवाल्यांनी या सुधारित योजनेबाबतही नकारात्मक प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. कदंब महामंडळ मात्र बसवाल्यांकडून प्रतिसाद मिळण्याच्या आशेवर आहे. सुधारित योजनेतील तरतुदी पाहता, बसवाले या योजनेत मोठ्या संख्येने सहभागी झाले, तर राज्यातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेला आणखी गती येईल, यात दुमत नाही. हे प्रत्यक्षात यायचे असेल, तर सरकारने खासगी बसवाल्यांचे म्हणणेही विचारात घ्यायला हवे. इंधन अनुदानाची देय रक्कम अदा करण्याबाबत तातडीने पाऊल उचलणे क्रमप्राप्त आहे. शिवाय बसवाल्यांना प्रवासी वाहतूक सेवा देताना जाचक ठरणाऱ्या योजनेतील अटींबाबत पुनर्विचार करण्याचीही तयारी ठेवायला हवी. चर्चेच्या मार्गानेच हा गुंता सोडवायला हवा.

एका बाजूला ग्रामीण आणि शहरी भागातही खासगी बसअभावी प्रवासी, कामगार, विद्यार्थ्यांचे होणारे हाल आणि दुसरीकडे कदंबच्या मर्यादा पाहता, खासगी बसगाड्या पुन्हा रस्त्यांवर धावणे नितांत गरजेचे आहे. मात्र त्यासाठी राज्य सरकारने आणि खासगी बसवाल्यांनीही तडजोडीची भूमिका स्वीकारायला हवी. ‘माझी बस’ योजनेमुळे कदंब आणि खासगी बसमधील स्पर्धेला आळा बसणार असल्याचे कदंब वाहतूक मंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक म्हणतात. हा समन्वय सकारात्मक पातळीवर अमलात आणायला हवा. जिथे गरज आहे, त्या भागांत नियमितपणे बस पोचायला हवी. त्यासाठी रविवार, सार्वजनिक सुट्टी, लग्नाचा मोसम आदी कारणे पुढे करण्याचे बसवाल्यांनीही थांबवायला हवे. खासगी बसेस असो वा कदंबच्या बसेस, लोकांच्या गरजेच्या वेळी हमखास बस मिळायला हवी. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था विश्वासार्ह पद्धतीने राबविली गेली, तर खासगी वाहने वापरण्याचे प्रमाणही कमी होऊ शकेल. त्यातून वाहनांचा रस्त्यांवरील ताण कमी होऊन वाहतूक ठप्प होणे, अपघात असे प्रकारही कमी होतील. स्मार्ट सिटी असलेल्या पणजीत ​अनेक वेळा दोन-दोन ईव्ही बसेस पाठोपाठ फिरताना दिसतात. त्यातील काही बसेसचा मार्ग आणि वेळ बदलून शहराशी संलग्न अन्य भागांसाठी प्रवासी वाहतूक करणे शक्य आहे. याचा विचार व्हायला हवा.

‘माझी बस’ योजना उपयुक्त आहेच. कारण २०२३ पासून अनेक बसवाले या योजनेचा लाभ घेत आहेत. त्यामुळे या सुधारित योजनेची अंमलबजावणी यशस्वीपणे झाली, तर सर्वसामान्य प्रवाशांची ‘चुकलेली’ बस पुन्हा मार्गावर येईल, यात शंका नाही.

- सचिन खुटवळकर 
(लेखक दै. गोवन वार्ताचे
वृत्तसंपादक आहेत.)