गोव्याच्या राजकारणात दिगंबर कामत यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकारने, अनेक राजकीय डावपेचांतून मार्ग काढत आपले अस्तित्व टिकवले. मंत्रिमंडळ विस्तार, आमदारांची नाराजी आणि अविश्वास ठरावाचे आव्हान यांसारख्या संकटांवर मात करत कामत सरकारने सत्ता राखली.
काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, मगो आणि अपक्ष अशी मोट बांधून दिगंबर कामत यांनी आपले सरकार बनवले, पण हे सरकार चालवणे किती कठीण आहे याचा प्रत्यय त्यांना लगेचच आला. सगळ्याच आमदारांना मंत्रीपद हवे होते. ८ जून २००७ रोजी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांचा शपथविधी झाला, तेव्हा काँग्रेसचे रवी नाईक, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे झुझे फिलीप डिसोजा व मगोचे सुदिन ढवळीकर यांचा शपथविधी झाला होता. मंत्रिमंडळाचा विस्तार करताना आपल्यालाही मंत्रीपद हवे, असा अट्टहास प्रत्येक आमदारांनी धरला, त्यामुळे मंत्रिमंडळ विस्तारासाठी १५ दिवस प्रतीक्षा करावी लागली.
२५ जून २००७ रोजी आणखी ७ मंत्र्यांचा शपथविधी झाला. अपक्ष आमदार विश्वजीत राणे, दयानंद नार्वेकर, फिलीप नेरी रॉड्रिगिस, पांडुरंग मडकईकर, जोकीम आलेमाव, बाबू आजगावकर, मिकी पाशेको आणि अलेक्स सिक्वेरा यांचा त्यात समावेश होता. माजी मुख्यमंत्री प्रतापसिंह राणे यांच्या गळ्यात सभापतीपदाची माळ पडली. सांताक्रूझ मतदारसंघातील महिला आमदार व्हिक्टोरिया फर्नांडिस यांना मंत्रिपद न मिळाल्यामुळे त्या बऱ्याच चिडल्या आणि मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या दिवशीच उपोषणाला बसल्या. गोवा विधानसभेतील ४० पैकी आपण एकमेव महिला आमदार असल्याने आपल्याला उपमुख्यमंत्रीपद मिळालेच पाहिजे, असा त्यांचा आग्रह होता. त्यांनी तब्बल चार दिवस उपोषण केले, पण त्यांना मंत्रीपद मिळू शकले नाही, कारण आणखी मंत्री घेणे शक्य नव्हते. गोवा मंत्रिमंडळात फेरफार करणे शक्य नसल्याने त्यांना मंत्र्यांएवढेच अधिकार असलेले संसदीय सचिव हे पद देण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला. त्यांनी तो प्रस्ताव फेटाळून लावला. चार दिवस कडकडीत उपोषण केल्याने त्यांची प्रकृती खालावली आणि लोकांनी आग्रह केल्याने उपोषण सोडले.
श्रीमती व्हिक्टोरिया फर्नांडिस यांनी उपोषण सोडल्याने मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांना थोडासा दिलासा मिळाला, पण इतर मंत्र्यांनी कुरबुर चालू केली. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी खाती वाटताना राष्ट्रवादी काँग्रेसवर अन्याय केल्याची तक्रार राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते झुझे फिलीप डिसोजा यांनी केली. मगो व इतर आमदारही खातेवाटपाबाबत नाराज होते. हे नाराज आमदार मुख्यमंत्री दिगंबर कामत सरकारचा पाठिंबा काढून घेणार अशा वावड्या उठवल्या जाऊ लागल्या. सहकारी मंत्री व आमदारांची समजूत काढण्यातच मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांचा बराच वेळ वाया जाऊ लागला. दिगंबर कामत यांनी २००५ साली मनोहर पर्रीकर यांचे सरकार असताना आपल्या मंत्रीपदाचा राजीनामा दिला होता व भाजपलाही रामराम ठोकला होता, त्यामुळे मनोहर पर्रीकर यांचे भाजप सरकार कोसळले होते. त्याचा वचपा काढण्यासाठी पर्रीकर आता काँग्रेसचे सरकार
डळमळीत करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा दावा काँग्रेसचे नेते करत होते.
काँग्रेस सरकारला पाठिंबा देणाऱ्या पक्षांनी कामत सरकारचा पाठिंबा काढून घेण्याचा निर्णय घेतला आहे अशा बातम्या अधूनमधून प्रसिद्ध होऊ लागल्या. मंत्रीपद न मिळाल्याने केलेल्या उपोषणाची कोणीच दखल न घेतल्याने तीव्र नाराज झालेल्या आमदार व्हिक्टोरिया फर्नांडिस यांनी आपला राजीनामा सभापतीकडे पाठवून दिला. दिगंबर कामत मंत्रिमंडळाचा विस्तार झाला होता त्या दिवसापासून बरोबर एक महिन्याने म्हणजे २५ जुलै २००७ रोजी भाजप विधिमंडळ गटाचे नेते मनोहर पर्रीकर यांनी राज्यपालांची भेट घेऊन कामत सरकारने बहुमत गमावले असून आपणांस सरकार बनवण्यासाठी पाचारण करावे अशी विनंती केली.
भाजपचे १४ आमदार होते. त्यांना मगो २, सेव्ह गोवा फ्रंट २, यूजीडीपी १ आणि १ अपक्ष मिळून एकूण २० आमदारांचा आपल्याला पाठिंबा असल्याचा दावा पर्रीकर यांनी राज्यपालांकडे केला. व्हिक्टोरिया फर्नांडिस यांनी आमदारकीचा राजीनामा दिल्याने सभागृहातील संख्याबळ ३९ झाले होते. पर्रीकर यांना २० आमदारांचा पाठिंबा होता. ३९ पैकी २० आमदार हे बहुमत ठरत होते. काँग्रेस आमदार व्हिक्टोरिया फर्नांडिस यांनी आमदारकीचा राजीनामा दिल्याने काँग्रेस आमदारांची संख्या १५ झाली होती. त्यांना राष्ट्रवादीचे ३ आणि अपक्ष आमदार विश्वजीत राणे असा एकूण १९ आमदारांचा पाठिंबा होता. पर्रीकर यांचा दावा खरा मानला तर दिगंबर कामत यांचे काँग्रेस सरकार अल्पमतात आले होते. दिगंबर कामत यांचे मुख्यमंत्रीपद अवघ्या महिन्याभरात संपुष्टात येते की काय असे वाटू लागले. पण राजकारणात ३+३=६ असे नेहमीच होते असे नाही. राज्यपालांसमोर २५ आमदार असून भागत नाही, विधानसभेत बहुमत सिद्ध करावे लागते. सत्ता काँग्रेसच्या हातात होती. त्यामुळे अनेक अनपेक्षित गोष्टी करणे शक्य झाले.
काँग्रेसचे विधानसभेतील संख्याबळ कमी होऊ नये म्हणून सभापती प्रतापसिंह राणे यांनी व्हिक्टोरिया फर्नांडिस यांचा राजीनामा स्वीकारण्यास नकार दिला. आमदारकीचा राजीनामा द्यायचा झाल्यास, आमदाराने तो स्वतः आणून दिला पाहिजे अशी तरतूद नियमात आहे. व्हिक्टोरिया फर्नांडिस यांनी स्वतः येऊन राजीनामा पत्र सादर न केल्याने सभापती राणे यांनी राजीनामा फेटाळला आणि फर्नांडिस यांची आमदारकी वाचली. राजीनामा स्वीकारला असता तर त्या परत निवडून आल्याच असत्या याची त्यांनाही खात्री नव्हती. त्यामुळे काँग्रेसने राजकीय गरज म्हणून घेतलेला निर्णय श्रीमती फर्नांडिस यांच्या पथ्यावर पडला.
दिगंबर कामत सरकार अल्पमतात येऊनही आपल्याला राज्यपालांनी सरकार बनवू न दिल्याने चिडलेले मनोहर पर्रीकर यांनी २० आमदारांना दिल्लीत नेऊन राष्ट्रपती भवनात राष्ट्रपतींसमोर उभे केले. मात्र राष्ट्रपतींनी कोणतीही कारवाई केली नाही किंवा दखलही घेतली नाही. भाजपने या विषयावर दिल्लीत मोठ्या प्रमाणात आवाज उठवल्याने ३० जुलै २००७ रोजी विश्वासदर्शक ठराव संमत करून घेण्याचा आदेश मुख्यमंत्री कामत यांना राज्यपालांनी दिला.
विश्वासदर्शक ठराव संमत करून घेता यावा म्हणून सत्ताधारी काँग्रेस पक्षाने जोरदार मोर्चेबांधणी केली होती. कामत सरकारात मंत्री राहिलेले मगो आमदार सुदिन ढवळीकर आणि त्यांचे बंधू दीपक ढवळीकर यांच्याविरुद्ध सभापतीसमोर अपात्रता याचिका दाखल करण्यात आली. काँग्रेस सरकारात सामील होण्याचा निर्णय मगो पक्ष कार्यकारिणीने घेतला होता. हा निर्णय धाब्यावर बसवून या दोन आमदारांनी भाजपला पाठिंबा दिल्याने ते दोघे आमदार पक्षांतरबंदी कायद्याखाली अपात्र ठरतात, असा दावा करून काँग्रेस पक्षाने ही याचिका दाखल केली होती.
आमदारकीचा राजीनामा दिलेल्या व्हिक्टोरिया फर्नांडिस यांचा राजीनामा नियमानुसार नाही म्हणून फेटाळला होता. दुसरीकडे त्यांच्याविरुद्ध अपात्रता याचिका दाखल केली होती. काँग्रेस आमदार असताना भाजपबरोबर उघडपणे हातमिळवणी केल्याने पक्षांतरबंदी कायद्याखाली अपात्र ठरतात, असा दावा या याचिकेत केला होता. या दोन्ही याचिकांवर सभापती प्रतापसिंह राणे यांनी तातडीने सुनावणी घेतली. या दोन्ही याचिकांवर प्राथमिक सुनावणी झाल्यानंतर सभापती राणे यांनी हंगामी आदेश देऊन पुढील सुनावणीपर्यंत मतदान करण्यास प्रतिबंध केला.
सभापती प्रतापसिंह राणे यांच्या या निकालामुळे विधानसभेत सत्ताधारी काँग्रेस पक्षाचे बळ एका आमदाराने घटून १९ झाले तर विरोधी पक्ष भाजपचे संख्याबळ १८ झाले. त्यामुळे ३० जुलै २००७ रोजी झालेल्या खास अधिवेशनात आवाजी मतदानाने विश्वासदर्शक ठराव संमत झाल्याचे सभापती प्रतापसिंह राणे यांनी जाहीर केले. अशा प्रकारे दिगंबर कामत सरकार तरले!
- गुरुदास सावळ
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)
