आयएएस संजीत रॉड्रिग्स यांना केंद्रीय गृहमंत्रालयाची ताकीद
पणजी : गोमंतकीय आयएएस अधिकारी संजीत रॉड्रिग्ज यांना गोव्याच्या सेवेतून मुक्त करून तत्काळ लडाखच्या प्रशासनात रुजू होण्याचे आदेश गृहमंत्रालयाने जारी केले असून, या आदेशाचे पालन न केल्यास रॉड्रिग्ज यांच्यावर शिस्तभंगाच्या कारवाईसह त्यांना बढतीपासूनही रोखण्यात येईल, अशी सक्त ताकीदही देण्यात आली आहे.
२०१३ च्या अॅग्मू केडरचे आयएएस अधिकारी असलेल्या संजीत रॉड्रिग्ज यांची गृहमंत्रालयाने १२ नोव्हेंबर २०२४ रोजी गोव्यातून लडाख येथे बदली केलेली होती. पण, रॉड्रिग्ज यांना गोवा सरकारने अजूनही गोव्यातील सेवेतून मुक्त केलेले नाही.
अॅग्मू कॅडर २०१६ च्या आयएएस/आयपीएस बदल्या आणि पोस्टिंगसंदर्भातील मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, गृहमंत्रालयाने बदली केलेल्या आयएएस/आयपीएस अधिकाऱ्यांनी बदलीचा आदेश झालेल्या तारखेपासून पंधरा दिवसांच्या आत संबंधित ठिकाणच्या सेवेत रुजू होणे गरजेचे आहे. जर संबंधित अधिकाऱ्याने या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन न केल्यास त्याच्यावर वेतन थांबवणे, बढतीपासून वंचित ठेवणे यांसारख्या कठोर कारवाया होऊ शकतात. त्यामुळे गृहमंत्रालयाने संजीत रॉड्रिग्ज यांना स्पष्ट आणि अंतिम निर्देश दिले आहेत की त्यांनी त्वरित गोव्याच्या सेवेतून मुक्त होऊन लडाख येथील आपल्या नवीन पदाचा कार्यभार स्वीकारावा. मंत्रालयाने आपल्या आदेशात स्पष्टपणे नमूद केले की, या निर्देशांचे पालन न केल्यास त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई सुरू केली जाईल.
या आदेशाचे गांभीर्य लक्षात घेता, गृहमंत्रालयाने या आदेशाची एक प्रत गोव्याच्या मुख्य सचिवांना पाठवत त्यांना संजीत रॉड्रिग्ज यांचे वेतन जारी न करण्याची विनंती केली आहे. याव्यतिरिक्त, मंत्रालयाने लडाखच्या मुख्य सचिवांना आदेशाची प्रत पाठवत, संजीत रॉड्रिग्ज लडाखच्या सेवेत रुजू झाल्याचा अहवाल तातडीने सादर करण्याची विनंती केली आहे.
विशेष म्हणजे, दोन दिवसांपूर्वीच जम्मू-काश्मीरमधून गोव्यात बदली झालेले आयएएस अधिकारी यतींद्र मराळकर आणि संजीव गडकर यांच्यासोबतच संजीत रॉड्रिग्ज यांना ९ मार्च २०२१ रोजी आयएएसपदी बढती मिळाली होती. रॉड्रिग्ज यांनी ९ जानेवारी १९९८ रोजी गोवा लोकसेवा आयोगामार्फत कनिष्ठ श्रेणी अधिकारी म्हणून आपल्या सरकारी सेवेची सुरुवात केली होती. त्यानंतर त्यांच्या कामाच्या अनुभवाच्या आधारावर त्यांना वेळोवेळी बढती मिळत गेली आणि अखेरीस त्यांची आयएएसपदी नियुक्ती झाली. आयएएसपदी बढती मिळाल्यानंतर सुरुवातीला त्यांची बदली मिझोरम आणि त्यानंतर अरुणाचल प्रदेश येथे झाली होती. काही काळानंतर त्यांची पुन्हा गोव्यात बदली झाली. मात्र, १२ नोव्हेंबर २०२४ रोजी त्यांची पुन्हा गोव्यातून लडाख येथे बदली करण्यात आली आहे.
दरम्यान, आता संजीत रॉड्रिग्ज काय भूमिका घेतात आणि गोवा सरकार या संदर्भात काय कार्यवाही करते, याकडे सर्वांचेच लक्ष लागलेले आहे.
पणजी स्मार्ट सिटी प्रकल्पासाठी सरकारने संजीत रॉड्रिग्ज यांची इमॅजिन पणजी स्मार्ट सिटी विकास लिमिटेडच्या (आयपीएससीडीएल) सीईओपदी नियुक्ती केली. परंतु, स्मार्ट सिटीतील भोंगळ कारभार रोखण्यात त्यांना अजिबात यश न आल्याने पणजीतील जनतेसह खुद्द मंत्री तथा पणजीचे आमदार बाबूश मोन्सेरात यांनीही त्यांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले. स्मार्ट सिटीतील निकृष्ट कामांना रॉड्रिग्जच जबाबदार असल्याचा आरोप अजूनही त्यांच्यावर होत आहे.
गृहमंत्रालयाची कठोर भूमिका
- राज्य नागरी सेवेतील अधिकाऱ्यांना आयएएसपदी बढती मिळाल्यानंतर अनेकजण आपल्या बदलीच्या ठिकाणी वेळेवर रुजू होण्यास टाळाटाळ करतात.
- अनेक अधिकारी गोव्यातील आपल्या सोयीस्कर सेवेतच राहणे अधिक पसंत करतात. यामुळे प्रशासकीय कामांमध्ये अनेकदा अडचणी येतात आणि केंद्र सरकारच्या नियमांचे उल्लंघन होते.
- गृहमंत्रालयाने आता या प्रवृत्तीवर कठोर भूमिका घेतल्याचे स्पष्टपणे दिसत आहे आणि संजीत रॉड्रिग्ज यांच्यावरील कारवाई हे त्याचेच द्योतक मानले जात आहे.
