सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीवर परिणाम नाही
पणजी : ‘एनआयओ’च्या शास्त्रज्ञांना राज्य सरकारने म्हादईसंदर्भात अहवाल तयार करण्यास सांगितलेले नव्हते. त्यामुळे या अहवालाचा सरकारशी काडीमात्र संबंध नाही. किंबहूना या अहवालाचा सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीवर कोणताही परिणाम होणार नाही, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी शनिवारी पत्रकारांशी बोलताना स्पष्ट केले.
म्हादई पाणी तंटा लवादाच्या अंतिम आदेशानुसार, म्हादई नदीचे पाणी वळवल्यास त्याचा संपूर्ण गोव्यावर फारसा परिणाम होणार नसल्याचा अहवाल ‘एनआयओ’च्या के. अनिल कुमार, डी. शंकर आणि के. सुप्रित यांनी तयार केला आहे. यावरून राज्यातील राजकारण तापलेले असून, रिव्हॉल्यूशनरी गोवन्स (आरजीपी), काँग्रेस या विरोधी पक्षांसह पर्यावरणप्रेमी राजेंद्र केरकर यांनीही ‘एनआयओ’ आणि राज्य सरकारवर टीकेची झोड उठवली आहे.
या पार्श्वभूमीवर, मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी या अहवालाचा आणि सरकारचा काहीही संबंध नसल्याचे स्पष्ट केले. सरकारने ‘एनआयओ’च्या शास्त्रज्ञांना असा कोणताही अहवाल तयार करण्यास सांगितलेले नव्हते. त्यांनी तो स्वत: तयार केला असेल तर तो त्यांच‍ा विषय आहे. या अहवालाचा सर्वोच्च न्यायालयातील म्हादईसंदर्भातील सुनावणीवर कोणताही परिणाम होणार नाही, असेही त्यांनी नमूद केले.
कर्नाटक घेऊ शकतो फायदा : केरकर
‘एनआयओ’ही देशातील प्रतिष्ठित संस्था आहे. त्यामुळे या संस्थेच्या शास्त्रज्ञांनी तयार केलेल्या अहवालाचा फायदा कर्नाटक सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी दरम्यान उठवू शकते आणि त्याचा परिणाम तेथील सुनावणीवेळी होऊ शकतो, असे पर्यावरणप्रेमी राजेंद्र केरकर पत्रकारांशी बोलताना म्हणाले. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी या अहवालचा परिपूर्ण अभ्यास करून पुढील पावले उचलणे गरजेचे आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
विरोधी काँग्रेसकडूनही अहवालावर प्रश्नचिन्ह
- ‘एनआयओ’च्या शास्त्रज्ञांनी केलेल्या अहवालावर विरोधी काँग्रेसनेही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. शनिवारी पणजीत पत्रकार परिषद घेत दक्षिण गोव्याचे खासदार विरियातो फर्नांडिस यांनी कर्नाटकने म्हादईचे पाणी वळवल्यास त्याचा गोव्याला कशापद्धतीने फटका बसू शकतो, हे सादरीकरणासह दाखवून दिले.
- याआधी आयआयएससी-बंगळुरू आणि आयआयटी-मुंबई यांनी सादर केलेल्या अहवालातही कर्नाटकने म्हादईचे पाणी वळवल्यास त्याचा परिणाम संपूर्ण गोव्यासह उत्तर कर्नाटकवरही होणार असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. त्यामुळे गोवा सरकारने हा अहवाल गांभीर्याने घेण्याची गरज असल्याचेही फर्नांडिस म्हणाले.
