मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत : तिसऱ्या गोवा काजू महोत्सवाचे उद्घाटन
काजू महोत्सवादरम्यान गौरवमूर्तींसह मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत. सोबत वनमंत्री विश्वजित राणे, पर्यटनमंत्री रोहन खंवटे, गोवा वन विकास महामंडळाच्या अध्यक्ष डॉ. दिव्या राणे, आमदार गणेश गावकर, प्रवीण आर्लेकर.
पणजी : कृषी कार्ड नसलेल्या काजू उत्पादकांनाही काजूची किमान आधारभूत किंमत देण्याचा विचार सरकार करत आहे. राज्यात काजूची लागवड वाढवण्यासाठी सरकार प्रयत्नरत आहे. काजू उत्पादनासाठी सरकार मदत करण्यास तयार आहे, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांगितले.
कांपाल मैदानावर तिसऱ्या गोवा काजू महोत्सवाचे उद्घाटन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या हस्ते झाले. यावेळी वनमंत्री विश्वजित राणे, पर्यटनमंत्री रोहन खंवटे, पेडणेचे आमदार प्रवीण आर्लेकर, गोवा वन विकास महामंडळाच्या अध्यक्ष डॉ. दिव्या राणे तसेच अधिकारी उपस्थित होते.
या कार्यक्रमादरम्यान सांस्कृतिक कार्यक्रम सादर करण्यात आले. तसेच मुख्यमंत्र्यांनी सासष्टी तालुक्यातील पंचायतींना काजूची रोपे भेट दिली.
यावेळी मुख्यमंत्री सावंत म्हणाले की, दिव्या राणे यांच्या नेतृत्वाखालील वन विकास महामंडळ राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर काजूचे ब्रँडिंग करण्याचे काम करत आहे. आज आपण आपल्या आजोबांनी लावलेले काजू खातो. आपणही काजूची लागवड करून पुढच्या पिढीसाठी ते उपलब्ध करून दिले पाहिजेत. वन आणि कृषी विकास महामंडळातर्फे यावर्षी अनुदानित काजू रोपे देण्यात येत आहेत. लोकांनी त्याचा फायदा घेऊन जास्तीत जास्त लागवड करावी.
काजूला आधारभूत किंमत देणारे एकमेव राज्य!
गोव्यातील अनेक कुटुंबे काजू उत्पादनावर अवलंबून आहेत. सरकार त्यांना किमान १२० रुपये आधारभूत किंमत देते. गोवा हे देशातील एकमेव राज्य आहे जे काजूला किमान आधारभूत किंमत देते, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
