राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना वनजमिनी वाचवण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश
नवी दिल्ली : देशभरात खाजगी संस्थांना किंवा व्यक्तींना बेकायदेशीरपणे वाटप करण्यात आलेल्या सुरक्षित आरक्षित वनजमिनी राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी तात्काळ परत घ्याव्यात, असे स्पष्ट निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिले. तसेच अशा प्रकरणांची चौकशी करण्यासाठी विशेष तपास पथक गठित करण्याचाही आदेश दिला आहे.
पुण्यातील ११.८९ हेक्टर वनजमिनीचे बेकायदेशीर वाटप
ही कार्यवाही पुणे जिल्ह्यातील ११.८९ हेक्टर आरक्षित वनजमिनीच्या वाटपासंदर्भातील प्रकरणावर सुनावणी करण्यात आली. ही जमीन ‘रिची रिच को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी लिमिटेड’ या गृहनिर्माण संस्थेला १९९९ मध्ये दिली गेली होती. मात्र हे वाटप पूर्णपणे ‘वन (संरक्षण) अधिनियम, १९८०’ आणि ‘टी. एन. गोडावर्मन विरुद्ध भारत सरकार (१९९६)’ या ऐतिहासिक निकालाच्या विरोधात होते.
वनविभागाच्या जमिनीवर महसूल विभागाचा हस्तक्षेप
या प्रकरणात संबंधित महसूलमंत्र्यांनी आणि विभागीय आयुक्तांनी वन जमिनीचे स्वरूप, पर्यावरणीय परिणाम आणि कायद्याच्या तरतुदी दुर्लक्षित करत केवळ विकासाच्या नावाखाली हे गैरकृत्य केले. तसेच ज्या अधिकाऱ्यांनी या वाटपाला आक्षेप घेतला होता, त्यांच्या भूमिकेलाही डावलण्यात आले, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले.
सरन्यायाधीश बीआर गवई, न्यायाधीश एजी मसीह आणि के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या निकालात म्हटले आहे की –
“सर्व राज्य सरकारांनी व केंद्रशासित प्रदेशांनी अशा बेकायदेशीर वनजमिनी वाटपाची चौकशी करण्यासाठी विशेष तपास पथक त्वरित स्थापन करावे. महसूल विभागाच्या ताब्यात वनविभागाच्या आरक्षित जमिनी खाजगी व्यक्ती वा संस्थांना देण्यात आल्या असतील, तर त्या ताब्यातून बाहेर पडलेल्या जमिनी तीन महिन्यांच्या आत वनविभागाकडे सुपूर्त करण्यात याव्यात.”
जर काही जमिनी पूर्वीच खाजगी संस्थांच्या ताब्यात गेल्या असतील आणि त्यांचा परत ताबा घेणे सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने अव्यवहार्य असेल, तर त्या संस्थेकडून व्यावसायिक किंमतीप्रमाणे भरपाई वसूल करून ती रक्कम वनसंपत्तीच्या संरक्षणासाठी वापरावी, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
केंद्र सरकारच्या पर्यावरणीय मंजुरीसही धक्का
या प्रकरणात केंद्र सरकारने जुलै २००७ मध्ये ‘रिची रिच’ संस्थेला दिलेली पर्यावरणीय परवानगी सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केली आहे. कारण ती परवानगीही चुकीच्या आधारावर दिली गेली होती. न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत की ही संपूर्ण जमीन पुन्हा वनजमीन म्हणून जाहीर करून त्याचे पुनर्वनीकरण केले जावे.
देशभरातील हजारो एकर वनजमिनी वाचतील
या निकालामुळे संपूर्ण देशातील हजारो एकर बेकायदेशीर ताब्यात असलेल्या वनजमिनी पुनर्प्राप्त होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. पर्यावरण रक्षणाच्या दृष्टीने ही मोठी कामगिरी ठरणार असून, भविष्यात विकासाच्या नावाखाली वनजमिनींचा अपहार थांबवण्यासाठी हा आदेश आदर्श ठरेल, असे पर्यावरणतज्ज्ञांचे मत आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या ऐतिहासिक निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर ‘वन (संरक्षण) अधिनियम, १९८०’ आणि ‘गोडावर्मन प्रकरणातील निर्णय’ पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. या कायद्यानुसार आणि न्यायालयीन निर्णयानुसार वनजमिनीचा वापर फक्त वनविषयक कार्यासाठीच कायदेशीर ठरतो. या कायद्यांतर्गत कोणतीही आरक्षित, संरक्षित किंवा घोषीत वनजमीन इतर कोणत्याही उद्देशासाठी वापरण्यासाठी केंद्र सरकारची पूर्वपरवानगी अनिवार्य आहे. परवानगीशिवाय केलेला वापर हा पूर्णपणे बेकायदेशीर मानला जातो आणि त्याविरुद्ध कारवाई करणे शक्य होते.
१९९६ साली सर्वोच्च न्यायालयाने ‘टी. एन. गोडावर्मन बनाम भारत सरकार’ या प्रकरणात दिलेला निकाल या संदर्भात अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो. या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते की —
ज्या कोणत्याही जमिनीवर नैसर्गिकरित्या झाडे उगम पावली आहेत किंवा जी जमीन वनक्षेत्र म्हणून काम करत आहे, ती ‘वन’ या व्याख्येत येते आणि त्यावर ‘वन (संरक्षण) अधिनियम, १९८०’ लागू होतो.
याचा अर्थ असा की सार्वजनिक किंवा खासगी मालकीची कोणतीही जमीन ‘वन’ म्हणून निर्धारित असल्यास तिचा वापरही कायद्याने मर्यादित आहे.
