देशातील रोजगाराशी निगडीत बदलत्या परिस्थितीची वेळोवेळी आणि अचूक माहिती मिळवणे हा या नव्या प्रणालीचा मुख्य उद्देश असल्याचे मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.
नवी दिल्ली : भारत सरकारने देशात प्रथमच मासिक आधारावर बेरोजगारीची आकडेवारी जाहीर केली असून, एप्रिल २०२५ मध्ये राष्ट्रीय बेरोजगारी दर ५.१ टक्के इतका नोंदवण्यात आला आहे. सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाकडून गुरुवारी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या या आकडेवारीत ‘नियतकालिक श्रम बल सर्वेक्षण’ (पीरियॉडिक लेबर फोर्स सर्वे) अंतर्गत मिळालेली माहिती देण्यात आली आहे.
या नव्या पद्धतीनुसार ‘करंट वीकली स्टेटस’ (CWS) अर्थात सध्याच्या सात दिवसांतील रोजगारस्थितीचा अभ्यास हा मानक म्हणून वापरण्यात आला आहे. याआधारे देशातील विविध वयोगटांतील पुरुष आणि महिलांची बेरोजगारीची स्थिती स्पष्ट करण्यात आली आहे.
पुरुषांपेक्षा महिलांची बेरोजगारी थोडीशी कमी
सरकारने दिलेल्या आकडेवारीनुसार एप्रिल महिन्यात पुरुषांचा बेरोजगारी दर ५.२ टक्के होती, तर महिलांची बेरोजगारी दर ५.० टक्के इतकी होती. देशभरात सर्व वयोगटातील सरासरी बेरोजगारी दर ५.१ टक्के इतका नोंदवण्यात आला.
तरुणांमध्ये अधिक प्रमाणात बेरोजगारी
१५ ते २९ वयोगटातील तरुणांमध्ये बेरोजगारीचे प्रमाण अधिक असून, अहवालानुसार देशपातळीवर ही दर १३.८ टक्के होती. शहरी भागात हा दर १७.२ टक्के आणि ग्रामीण भागात हा दर १२.३ टक्के इतका नोंदवला आहे.
शहरी महिलांमध्ये बेरोजगारी दर सर्वाधिक
या अहवालात १५ ते २९ वयोगटातील महिलांमध्ये शहरी भागातील बेरोजगारी दर २३.७ टक्के इतका असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे, तर ग्रामीण महिलांमध्ये हा दर १०.७ टक्के होती. पुरुषांमध्ये याच वयोगटात शहरी बेरोजगारी दर १५ टक्के आणि ग्रामीण भागात १३ टक्के इतका होता.
श्रमबल सहभाग दर (LFPR) ५५.६ टक्के
एप्रिल महिन्यात देशातील १५ वर्षे व त्याहून अधिक वयाच्या लोकांचा श्रमबल सहभाग दर (Labour Force Participation Rate – LFPR) ५५.६ टक्के इतका नोंदला गेला. ग्रामीण भागात एलएफपीआर ५८ टक्के आणि शहरी भागात ५०.७ टक्के होता. ग्रामीण पुरुषांमध्ये हा दर ७९ टक्के आणि शहरी पुरुषांमध्ये ७५.३ टक्के इतका होता. ग्रामीण महिलांमध्ये श्रमबल सहभाग दर ३८.२ टक्के नोंदवण्यात आला.
वास्तविक परिस्थितीचा वेळीच अंदाज घेण्यासाठी उपयुक्त
सरकारकडून बेरोजगारीच्या मासिक आकडेवारीची ही पद्धत प्रथमच राबवण्यात आली असून, त्याचा उपयोग धोरणनिर्मितीसाठी आणि रोजगार विषयक निर्णयांसाठी प्रभावी ठरणार आहे. देशातील रोजगाराशी निगडीत बदलत्या परिस्थितीची वेळोवेळी आणि अचूक माहिती मिळवणे हा या नव्या प्रणालीचा मुख्य उद्देश असल्याचे मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.
