दीर्घकालीन व्हिसावर गोव्यात आहेत १७ पाक नागरिक
उच्चस्तरीय बैठकीला उपस्थित मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, पोलीस महानिरीक्षक अलोक कुमार व इतर.
प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
पणजी : गोव्यात तात्पुरत्या व्हिसावर तीन पाकिस्तानी नागरिक आहेत. केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या आदेशाप्रमाणे त्यांना २७ एप्रिलपर्यंत देश सोडण्यात आदेश देण्यात आला आहे. दीर्घकालीन व्हिसावर १७ पाकिस्तानी नागरिक गोव्यात आहेत. या १७ जणांच्या हालचालींवर पोलिसांची सुरक्षेच्या दृष्टीने करडी नजर राहणार आहे. पहलगाम हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात कडक सुरक्षा व्यवस्था राहणार आहे. कोम्बिंग ऑपरेशनसह नाकाबंदी सुरू केली जाणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी शुक्रवारी सुरक्षेच्या विषयावर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्यासोबत फोनवरून चर्चा केली. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी उच्च स्तरीय बैठक घेऊन राज्यातील सुरक्षेच्या स्थितीचा आढावा घेतला. मुख्य सचिव, पोलीस महासंचालक, पोलीस अधिकारी, सीआयएसएफ, नौदल, तटरक्षक दल, जिल्हाधिकारी आणि अन्य अधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते.
सुरक्षेसाठी केंद्रीय गृह मंत्रालयाने जी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत, त्याची राज्यात कार्यवाही केली जात आहे. डिप्लोमॅटिक, सरकारी आणि दीर्घकालीन (एलटीव्ही) व्हिसाशिवाय अन्य व्हिसावर आलेल्या पाकिस्तानी नागरिकांना देश सोडण्याचा आदेश केंद्रीय गृह मंत्रालयाने दिला आहे. त्यानुसार, गोव्यात तीन पाकिस्तानी नागरिक असल्याचे दिसून आले आहे. त्यांना २७ एप्रिलपर्यंत गोवा, तसेच देश सोडण्याचे आदेश दिले आहेत. दीर्घकालीन व्हिसावर १७ पाकिस्तानी नागरिक गोव्यात आहेत. त्यात महिला व पुरुषांचा समावेश आहे. ते हिंदू, मुसलमान व ख्रिश्चन धर्माचे असून गोमंतकीय व्यक्तीशी त्यांचा विवाह झाला आहे. त्यांच्या हालचालींवर पोलिसांची नजर राहणार आहे, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांगितले.
सुरक्षेसाठी कोम्बिंग आॅपरेशन, नाकाबंदी
सुरक्षेसाठी राज्यात कोम्बिंग ऑपरेशन तसेच अचानक नाकाबंदीसारखे निर्णय घेतले जातील. विमानतळ, रेल्वे स्थानक, पर्यटन स्थळे, तसेच बसस्थानकांवर कडक सुरक्षाव्यवस्था ठेवली जाणार आहे. आठवडी बाजारात विक्रेत्यांची तपासणी केली जाईल. त्यांनी ओळखपत्र स्वतःजवळ ठेवणे आवश्यक आहे. राज्यात ८५६ ट्रॉलर्स आणि १,२०६ होड्या आहेत. ट्रॉलर, होड्यांच्या कामगारांवर नजर ठेवण्यासाठी कामगारांना बायोमेट्रिक कार्ड देण्याचा प्रस्ताव आहे.
काश्मिरी विद्यार्थ्यांना, व्यापाऱ्यांना संरक्षण
भाडेकरूंंच्या तपासणीसह सागरी मार्गाने येणाऱ्या प्रवाशांंवर नजर असेल. सामाजिक माध्यमांवरही पोलीस नजर ठेवणार आहेत. काश्मीरमधील विद्यार्थी, व्यापाऱ्यांना संरक्षण देण्याची सरकाराची जबाबदारी आहे. काही अडचण आल्यास त्यांनी पोलिसांशी संपर्क साधावा. सुरक्षेच्या उपायांना सहकार्य करण्यासह गोमंतकीयांना धार्मिक सलोखा राखावा, असे आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी केले.
