केंद्रीय गुप्तचर विभागाने प्रकरणाची चौकशी करण्याची सुलेमानने केली होती मागणी
पणजीः जमीन हडप प्रकरणातील सराईत गुन्हेगार सिद्दिकी सुलेमान पलायन प्रकरण केंद्रीय गुप्तचर विभागाकडे (सीबीआय) देण्यास गोवास्थित उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. यासंदर्भात मंगळवारी सुलेमानच्या याचिकेवर सुनावणी झाली असता त्यावेळी न्यायालयाने सदर याचिका फेटाळली आहे. याबाबतचा आदेश न्या. भारती डांगरे आणि निवेदिता मेहता या द्विसदस्यीय न्यायपीठाने दिला आहे.
जमीन व्यवहार प्रकरणात अटक केलेला मुख्य संशयित सिद्दिकी उर्फ सुलेमान खान गुन्हा शाखेच्या कोठडीतून पसार झाला होता. आपण पसार झाला नव्हता तर आपल्याला पोलिसांनी पळून लावले होते असा दावा करून प्रकरणाची केंद्रीय गुप्तचर विभागातर्फे (सीबीआय) चौकशी करावी, अशी मागणी करून सुलेमानने गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
याप्रकरणाची पार्श्वभूमी अशी की-
जमीन व्यवहार प्रकरणातील मुख्य संशयित सिद्दिकी खान चार वर्षांपासून फरार होता, गुन्हा शाखेच्या विशेषतपास पथकाने (एसआयटी) त्याला १२ नोव्हेंबर २०२४ रोजी हुबळीमधून अटक केली होती. सिद्दिकीने १३ डिसेंबर २०२४ रोजी पहाटे गुन्हा शाखेच्या कोठडीतून पलायन केले होते.
त्यासाठी त्याने तत्कालीन आयआरबीचा कॉन्स्टेबल अमित नाईक याची मदत घेतली होती. गुन्हा शाखेच्या पथकाने एर्नाकुलम (केरळ) पोलिसांच्या मदतीने सिद्दिकीला २१ रोजी अटक केली होती. त्यानंतर या प्रकरणी जुने गोवा पोलिसांनी सिद्दिकी याच्यासह बडतर्फ आयआरबी कॉन्स्टेबल संशयित अमित नाईक आणि हजरतसाब बवन्नवार ऊर्फ हजरत अली गुन्हा दाखल केला.
मला सोडण्यात पोलिसांचा सहभाग
फरार असताना सिद्दिकीने व्हिडिओ जारी करून 'पोलिसांनीच मला हुबळी येथे आणले आणि एनकाऊंटर करण्याची धमकी देऊन सोडून दिले. मला सोडण्यात दहा ते बारा पोलिसांचा सहभाग आहे. मी गोव्यात परत यायला तयार आहे; पण सीबीआयमार्फत प्रकरणाचा तपास झाला पाहिजे, अशी मागणी केली होती.
