पणजी: कसेल त्याची जमीन, राहील त्याचे घर या संबंधित कायदा करून पन्नास वर्षे पूर्ण झाली. तरी देखील अद्याप कुळ मुंडकरांना त्यांच्या हक्काची जमीन, घर मिळालेले नाही. या विरोधात गोवा कुळमुंडकार संघर्ष समितीतर्फे विशेष धरणे आंदोलनाचे आयोजन करण्यात आले आहे. गुरुवार ८ ऑक्टोबर रोजी सकाळी ९.३० ते दुपारी १२.३० दरम्यान पेडणे बाजार येथील महात्मा गांधी उद्यानात हे आंदोलन होणार असल्याची माहिती दीपेश नाईक यांनी दिली.
मंगळवारी पणजीत झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी रवी हरमलकर, संतोष मांद्रेकर उपस्थित होते. नाईक यांनी सांगितले की, आंदोलनानंतर कुळ-मुंडकारांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर करण्यात येणार आहे. राज्यात ८ ऑक्टोबर १९७६ रोजी कुळ आणि मुंडकारांच्या हक्कांशी संबंधित ऐतिहासिक कायदा लागू झाला.
गोव्याचे पहिले मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकर यांच्या सरकारने सुरू केलेल्या भू-सुधारणांच्या पुढील टप्प्यात तत्कालीन मुख्यमंत्री शशिकला काकोडकर यांच्या कार्यकाळात हा कायदा विधानसभेत संमत करण्यात आला होता. या कायद्याला ५० वर्षे पूर्ण होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर समितीने जनजागृती आणि हक्कांच्या लढ्याला व्यापक स्वरूप देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
ते म्हणाले, याशिवाय समितीतर्फे राज्यव्यापी बहुजन जागृती संवाद या उपक्रमाचे आयोजन देखील करण्यात येणार आहे. कुळ आणि मुंडकारांच्या जमीन व घराच्या हक्कांशी संबंधित अनेक प्रकरणे आजही प्रलंबित आहेत. कागदपत्रे, महसूल नोंदी, कायदेशीर प्रक्रिया आणि हक्कांबाबत नागरिकांना योग्य माहिती मिळावी, यासाठी हा संवाद उपक्रम राबविण्यात येणार आहे.
उपक्रमांतर्गत कृषी भाडेकरू कायदा, कुळ हक्क, १/१४ उताऱ्यांवरील कुळ नोंदी, प्रलंबित प्रकरणे आणि विशेष नामलेदारांची नियुक्ती यांसह विविध विषयांवर नागरिकांना कायदेशीर माहिती देण्यात येणार आहे.
प्रलंबित प्रकरणांचा तातडीने निपटारा करण्याची मागणीही करण्यात येणार आहे. दिवाळीमध्ये तेरेखोल येथील हिरवे गुरुजी स्मारकापासून पेडणे ते काणकोणपर्यंत गावागावात बहुजन जागृती संवाद आयोजित केला जाईल.
जमीन, कुळ व मुंडकार हक्कांबाबत नागरिकांशी थेट संवाद साधून कायदे कागदपत्रे, महसूल नोंदी आणि उपलब्ध कायदेशीर व प्रशासकीय मार्गाची माहिती दिली जाणार आहे. जमिनीचा प्रश्न केवळ कागदांचा नाही; तो इतिहास, कष्ट आणि हक्कांच्या नोंदीशी जोडलेला आहे असे नाईक यांनी सांगितले.