नवी दिल्ली : केंद्रीय निवडणूक आयोगातील अंतर्गत मतभेद आणि मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या कथित एकतर्फी कारभाराविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांची सर्वोच्च न्यायालयाने अतिशय गंभीर दखल घेतली आहे. सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ती बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यासह निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांना नोटीस बजावत तातडीने उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी देशाच्या लोकशाही प्रक्रियेची पारदर्शकता टिकवण्यासाठी न्यायालयाने तत्काळ अंतरिम आदेश जारी करण्याची विनंती केली.
इंडियन एक्सप्रेस या वृत्तपत्राने प्रसिद्ध केलेल्या सखोल तपास अहवालानंतर या वादाला तोंड फुटले होते. एसआयआर (SIR) संदर्भातील महत्त्वाच्या धोरणात्मक निर्णयांवर गेल्या दहा महिन्यांत निवडणूक आयुक्त संधू आणि जोशी यांनी तब्बल १४ वेळा तीव्र असहमती दर्शवल्याचे समोर आले होते. मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी इतर सहकाऱ्यांची संमती न घेता स्वतंत्रपणे निर्णय घेतल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. तसेच, मतदार याद्यांशी संबंधित सॉफ्टवेअरची सुरक्षा आणि पारदर्शकता यांबाबत चिंता व्यक्त करणारी पत्रे या दोन्ही आयुक्तांनी केंद्रीय कॅबिनेट सचिवांना लिहिल्याचेही याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. तथापि, आयोगाने या आरोपांचा इन्कार करत ती पत्रे प्रतिनियुक्तीवरील एका अधिकाऱ्याशी संबंधित असल्याचे स्पष्टीकरण दिले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकांमध्ये घटनेच्या कलम ३२४ चा संदर्भ देत निवडणूक आयोगाच्या घटनात्मक रचनेवर मूलभूत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. निवडणुकांचे संचालन व नियंत्रण हे केवळ मुख्य निवडणूक आयुक्तांचे नसून संपूर्ण आयोगाचे सामूहिक घटनात्मक दायित्व आहे. त्यामुळे इतर आयुक्तांना डावलून घेतलेले निर्णय आणि राबवण्यात आलेली एसआयआर प्रक्रिया बेकायदेशीर घोषित करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. दुसऱ्या याचिकेत मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या कथित वर्तनाची निष्पक्ष चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखाली विशेष तपास पथक (SIT) किंवा उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग स्थापन करण्याची मागणी केली आहे. या न्यायालयीन हस्तक्षेपामुळे निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि घटनात्मक अधिकारांवर देशभरात व्यापक मंथन सुरू झाले आहे.