पणजी : वास्को येथील हेडलँड सडा परिसरातील मुरगाव बंदर प्राधिकरणाच्या (एमपीए) जमिनीवर विनापरवाना उभारण्यात आलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याबाबत उच्च न्यायालयात महत्त्वाची सुनावणी पार पडली. गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयाने या वादग्रस्त जमिनीच्या खरेदीबाबत राज्य सरकारच्या प्रस्तावावर दोन आठवड्यांत सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे स्पष्ट निर्देश गोव्याच्या मुख्य सचिवांना दिले आहेत.
या प्रकरणाची पार्श्वभूमी पाहता, प्राधिकरणाच्या जागेत १६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी संबंधित पुतळा उभारण्याचे काम सुरू झाले होते. या बेकायदेशीर बांधकामाविरोधात २० फेब्रुवारी रोजी मुरगाव पोलीस आणि स्थानिक नगरपालिकेकडे तक्रार दाखल करूनही कोणतीही कारवाई झाली नव्हती. प्रशासनाच्या या निष्क्रियतेमुळे पुतळ्याचे काम पूर्ण होऊन त्याचे अनावरणही करण्यात आले. अखेर कायदा व सुव्यवस्थेचे उल्लंघन झाल्याचे नमूद करत प्राधिकरणाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.