पणजी : मुरगाव तालुक्यातील हेडलँड सडा येथील प्रसिद्ध 'मुरगावचा राजा' सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाच्या शेडप्रकरणी उच्च न्यायालयाने अत्यंत कठोर भूमिका घेतली आहे. सदर अनधिकृत शेड बुधवार, ७ ऑक्टोबरपर्यंत पूर्णपणे जमीनदोस्त करावी, असे अंतिम निर्देश गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयाने मुरगाव नगरपालिकेच्या मुख्याधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
या संपूर्ण प्रकरणाची पार्श्वभूमी पाहता, मुरगाव बंदर प्राधिकरणाने (एमपीए) सदर शेड बेकायदेशीर असल्याचे नमूद करत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यावर सुनावणी करताना न्यायालयाने ९ सप्टेंबर २०२५ रोजी शेड पाडण्याचे स्पष्ट आदेश दिले होते आणि प्रशासनाला सहा आठवड्यांची मुदत दिली होती. मात्र, २० ऑक्टोबर २०२५ रोजी ही मुदत संपूनही कोणतीही कारवाई न झाल्याने एमपीएने नोव्हेंबर २०२५ मध्ये उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली. या याचिकेत मुरगाव पालिकेचे मुख्याधिकारी सिद्धिविनायक नाईक यांना मुख्य प्रतिवादी करण्यात आले होते.
त्यानंतरच्या विविध सुनावण्यांदरम्यान २७ जुलै आणि २८ ऑगस्ट रोजी कारवाईच्या तारखा निश्चित करण्यात आल्या होत्या, परंतु प्रशासनाकडून प्रत्यक्ष कारवाई पूर्ण होऊ शकली नाही. या विलंबाबद्दल न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त करत शेडचा वीजपुरवठा तीन दिवसांत खंडित करण्याचे निर्देश वीज विभागाला दिले होते. १ सप्टेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीत पालिकेकडून सांगण्यात आले की, २८ ऑगस्ट रोजी कारवाई सुरू केली असता कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला आणि मुख्याधिकाऱ्यांची प्रकृती बिघडल्याने ती स्थगित करावी लागली.
त्यानंतर मुख्याधिकारी नाईक यांनी ३० सप्टेंबरपर्यंत शेडवर कारवाई करण्याची लेखी हमी न्यायालयात दिली होती. मात्र, दिलेल्या मुदतीतही पाडकामाची प्रक्रिया पूर्ण न झाल्याची गंभीर दखल घेत उच्च न्यायालयाने ७ ऑक्टोबर ही नवी मुदत निश्चित केली आहे.