लोकांना लिलाव प्रक्रियेत सहभाग घेता यावा, यासाठी लवकरच भरवणार मेळे : मुख्यमंत्र्यांची माहिती.
पणजी : गोवा सरकारने राज्यातील विविध सरकारी खात्यांतील वापरात नसलेल्या वाहनांचा लिलाव करण्याचा निर्णय घेतला आहे. १५ वर्षे पूर्ण न झालेल्या पण बंद अवस्थेत असलेल्या ३४ तसेच १५ वर्षे पूर्ण झालेल्या २०० पेक्षा अधिक सरकारी वाहनांचा लिलाव होणार आहे. ही सर्व वाहने सध्या बंद अवस्थेत असून, त्यांचा योग्य प्रकारे लिलाव करून व्यवस्थापन करण्याचा उद्देश सरकारचा आहे.
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर ही माहिती दिली. राज्यात सध्या अनेक शासकीय वाहने बंद अवस्थेत पडून आहेत. त्यातील काही वाहने अजून वापरण्यायोग्य असून काही पूर्णपणे निकामी झाली आहेत. नागरिकांना अशा वाहनांची माहिती मिळावी आणि लिलाव प्रक्रियेत सहभाग घेता यावा, यासाठी पणजी, म्हापसा, पर्वरी आणि मडगाव येथे मेळे आयोजित करण्यात येणार आहेत, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
* १५ वर्षे पूर्ण न झालेली वाहने (एकूण ३४) : ही वाहने लिलावात खरेदी करून नागरिक पुन्हा वापरू शकतात.
* १५ वर्षांपेक्षा अधिक वयाची वाहने (२०० +): या वाहनांचा लिलाव करून त्यांना स्क्रॅप करण्यात येणार असून, ती पुन्हा वापरण्यास मनाई असेल.
दरम्यान, केंद्र सरकारने देशभरात प्रदूषण नियंत्रण व रस्ते सुरक्षेसाठी वाहन स्क्रॅपिंग धोरण, २०२१ अंतर्गत १५ वर्षांवरील जुन्या वाहनांबाबत महत्त्वाच्या मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत.
* १५ वर्षांवरील शासकीय वाहने स्क्रॅप करणे.
* अशा वाहनांची पुन्हा नोंदणी किंवा वापर करण्यास मनाई.
* स्क्रॅपिंगसाठी नोंदणीकृत स्क्रॅप यार्डचा वापर बंधनकारक.
* स्क्रॅपिंगसाठी वाहन मालकांना प्रोत्साहन किंवा सवलतीची तरतूद.
* अशा वाहनांचा पर्यावरणीय आणि आर्थिक दुष्परिणाम टाळणे हा उद्देश.
केंद्राच्या धोरणांच्या अनुषंगाने, गोवा सरकारने घेतलेला हा निर्णय शासकीय मालमत्तेच्या योग्य व्यवस्थापनासाठी आणि अनावश्यक खर्च टाळण्यासाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे. जर कुठेही रस्त्याच्या कडेला शासकीय वाहन पडून असेल व वापरात नसेल, तर त्याची माहिती प्रशासनाला कळवावी.अशा वाहनांसंदर्भात तातडीने पाऊले उचलली जातील असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
