पंचायत सचिवांना थेट परवाना देण्याचा अधिकार; निरीक्षण अहवालाची गरज नाही
पणजीः जुन्या घरात राहणाऱ्या गोमंतकीयांसाठी सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर ही माहिती दिली. जुन्या घराच्या दुरुस्तीसाठी पंचायत सचिवांनी ३ दिवसांत परवाना देणे बंधनकारक आहे. घर मालकाने ५ वर्षांची घरपट्टी भरलेली असेल किंवा अन्य कागदपत्रे असतील तर आहे त्याच जागी घराची दुरूस्ती करण्यासाठी लगेच परवाना मिळेल असे डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांगितले.
ग्रामपंचायत सचिव आता बीडीओचा साइट इन्स्पेक्शन अहवाल न घेता कामकाजाच्या तीन दिवसांत परवाना देऊ शकतात. तशा प्रकारचे परीपत्रकही आज पंचायत संचालक सिद्धी हळर्णकर यांनी जारी केले. घर दुरुस्तीच्या परवान्या संदर्भात १९९९ व २००२ च्या आदेशात बदल करत पंचायत संचालनालयाने नवे परिपत्रक जारी केले. कोणत्याही निवासी घराच्या दुरुस्तीसाठी अर्जदाराने जर मागील ५ वर्षांची घरपट्टी भरलेली असेल, व घर कायदेशीररित्या नोंदणीकृत असेल, तर त्याला दुरुस्तीचा परवाना देणे अनिवार्य आहे.
अर्जासोबत घराचा नकाशा, छायाचित्रे आणि नोंदणीकृत वास्तुविशारद/स्ट्रक्चरल इंजिनियरचा अहवाल द्यावा लागेल. त्यामध्ये दुरुस्तीची शक्यता व खर्चाचा अंदाज नमूद असावा. पंचायत सचिव हा अर्ज ३ दिवसांच्या आत निकाली काढून, परवाना मंजूर करून देईल. शुल्क भरल्यानंतर परवाना तत्काळ दिला जाईल. सचिवाने ३ दिवसांत निर्णय न घेतल्यास, परवानगी आपोआप मंजूर झाली असे ग्राह्य धरण्यात येईल तसेच अर्जदार दुरुस्ती सुरू करू शकतो, असेही परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
हा नियम फक्त एकल निवासगृहांच्या दुरुस्तीपुरता लागू असून, बहुमजली किंवा एकाहून अधिक घरांच्या बाबतीत पूर्वीचेच नियम लागू राहतील, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
