पणजी : सरकारने बेकायदेशीर पद्धतीने बांधलेली घरे पाडण्याचा निर्णय घेतला आहे. असे करताना मूळ गोमंतकीयांच्या घरांना संरक्षण द्यावे. त्यापूर्वी मूळ गोंयकार कोण याची व्याख्या स्पष्ट करावी. राज्यात स्थलांतरितांच्या अवैध वस्त्या, अवैध बांधकामे आधी पाडावीत अशी मागणी पक्षाचे अध्यक्ष मनोज परब यांनी केली. बुधवारी पणजीत झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी अजय खोलकर हेही उपस्थित होते.
परब म्हणाले की, उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर राज्यातील मंत्री वेगवेगळी विधाने करून लोकांना गोंधळात टाकत आहेत. सरकारने बेकायदा बांधकामे पाडण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारने नेहमीच स्थलांतरित लोकांना साथ दिली आहे. आता या आदेशामुळे मूळ गोमंतकीय घाबरला आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी याबाबत नवीन कायदा आणणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. मात्र असे करण्यापूर्वी मूळ गोमंतकीय कोण हे स्पष्ट होणे आवश्यक आहे.
ते म्हणाले, आरजीपीने याआधीही हा मुद्दा वारंवार उपस्थित केला आहे. नवीन कायद्यात गोमंतकीय व्यक्तींच्या घरांनाच संरक्षण द्यावे. राज्यात अनेक लोक स्थलांतरित होऊन आले आहेत. त्यांनी बेकायदा बांधकामे , झोपडपट्ट्या उभारल्या आहेत. सरकारने त्यांना वीज, पाणी अशा सुविधाही दिल्या आहेत. अशांची बेकायदा घरे पाडली पाहिजेत. पंचायत मंत्री मॉविन गुदिन्हो यांनी आपल्या मतदारसंघातून या गोष्टीची सुरुवात केली पाहिजे. कारण येथे अशी बेकायदा वस्त्या अधिक प्रमाणात आहेत.
आरजीपीने पहिल्यापासूनच बेकायदा वस्त्यांचा मुद्दा हाती घेतला आहे. याबाबत आम्ही पंचायत खात्यात तक्रारी दाखल केल्या आहेत. मात्र खात्याच्या संचालकांवर आमची प्रकरणे सुनावणीस न घेण्याबाबत दबाव टाकला जात आहे. यामुळे आमच्या तक्रारींवर तीन ते सहा महिन्याच्या तारखा दिल्या जात आहेत. या सुनावण्या योग्य वेळत झाल्या असत्या तर आज हा प्रश्न उपस्थित झालास नसता. गोमंतकीयांच्या हितासाठी या सुनावण्या त्वरित घ्याव्यात अशी मागणी देखील परब यांनी केली.
