नगरनियोजन मंत्री विश्वजीत राणे यांची माहिती
पणजी : नवा प्रादेशिक आराखडा तयार करण्याचा सरकारचा कोणताच विचार नाही. लोकसंख्येची आकडेवारी नसल्याने प्रकल्पांना मंजुरी देताना लोकसंख्या विचारात घेतली जात नाही, असे लेखी उत्तर नगरनियोजन मंत्री विश्वजीत राणे यांनी दिले.
आमदार कार्लुस फेरेरा आणि आमदार विजय सरदेसाई यांच्या लेखी तारांकित प्रश्नाला नगरनियोजन मंत्री विश्वजीत राणे यांनी हे लेखी उत्तर दिले.
सरकार गृहनिर्माण किंवा इतर प्रकल्पांना मंजुरी देताना गाव किंवा परिसरातील लोकसंख्येचा विचार करते का? असा प्रश्न कार्लुस फेरेरा आणि विजय सरदेसाई यांनी विचारला. २०११ नंतर, राज्यात जनगणना झालेली नाही. परिणामी, सरकारकडे गावातील लोकसंख्येची आकडेवारी नाही.
गोवा जमीन विकास आणि इमारत बांधकाम नियम २०१० नुसार गृहनिर्माण तसेच इतर प्रकल्पांना मंजुरी दिली जाते. तसेच ओडीपीच्या तरतुदींनुसार एफएआर, रस्त्याची रुंदी तसेच पार्किंगचा विचार करून प्रकल्पांना मान्यता दिली जाते, असे लेखी उत्तर मंत्री राणे यांनी दिले.
रस्त्याची रुंदी ६ मीटरपेक्षा कमी असताना प्रकल्पांना मंजुरी कशी देण्यात आली? असे लेखी प्रश्नात विचारण्यात आले होते. जमीन विकास आणि इमारत बांधकाम नियम २०१० नुसार, रस्त्याच्या रुंदीचा विचार करून सरकारने प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे, असे लेखी उत्तर देण्यात आले.
