गोवा आऊटडोअर जाहिरात नियंत्रण विधेयक सादर
पणजी : परवानगीशिवाय मोकळ्या जागेत किंवा रस्त्याच्या कडेला होर्डिंग्ज किंवा जाहिरात फलक उभारल्यास १ लाख रुपयांच्या दंडाची तरतूद करणारे गोवा आऊटडोअर जाहिरात नियंत्रण विधेयक सभागृहात सादर करण्यात आले. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी हे विधेयक सभागृहात मांडले.
विजेच्या खांबांवर, रस्त्याच्या कडेला किंवा इतरत्र जाहिरातींचे फलक आणि होर्डिंग लावले जातात. यावर नियमन आणि नियंत्रण ठेवणारे गोवा आऊटडोअर जाहिरात नियंत्रण विधेयक मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सभागृहात सादर केले.
आऊटडोअर जाहिरातींसाठी, एजन्सींना मान्यताप्राप्त संस्थेकडे नोंदणी करणे आवश्यक आहे. नोंदणीसोबत शुल्क भरावे लागेल. या विधेयकात नियम आणि अटींची तरतूद आहे.
जर ३० दिवसांच्या आत दंड भरला नाही तर पहिल्या ३० दिवसांसाठी प्रतिदिन १००० रुपये विलंब शुल्क आकारले जाईल. ३० दिवसांनंतर, प्रतिदिन २००० रुपये शुल्क भरावे लागेल. जाहिरात देखील एजन्सीला स्वतःच्या खर्चाने काढावी लागेल.
खोटी माहिती दिल्यास १ लाख रुपये दंड आकारला जाईल. संबंधित अधिकाऱ्यांना अडथळा आणल्यास तीन महिने तुरुंगवास किंवा २५ हजार ते ५ लाख रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद देखील आहे. कायद्याच्या इतर नियमांचे उल्लंघन केल्यास २५ हजार रुपये दंड देखील भरावा लागेल.
समितीकडून जाहिरात एजन्सींची नोंदणी
या कायद्याअंतर्गत, सरकार गोवा जाहिरात नियमन समिती स्थापन करेल. याविषयी एक अधिसूचना जारी केली जाईल. माहिती संचालकांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली जाईल. या समितीमध्ये इएसजीचे सरव्यवस्थापक तसेच वाहतूक, पर्यटन, वीज आणि सार्वजनिक बांधकाम खात्यांचे अधिकारी असतील. समितीची वर्षातून किमान दोनदा बैठक होईल. ही समिती जाहिरात एजन्सींची नोंदणी करेल, जाहिराती उभारण्यास परवानगी देईल आणि शुल्क निश्चित करेल.
