विद्यापीठातील पेपर फुटीसंदर्भात तत्काळ सविस्तर अहवाल द्या!

राज्यपालांचे कुलगुरुंना निर्देश; संशयित सहाय्यक प्राध्यापक निलंबित

Story: प्रतिनिधी। गोवन वार्ता |
7 hours ago
विद्यापीठातील पेपर फुटीसंदर्भात तत्काळ सविस्तर अहवाल द्या!

पणजी : गोवा विद्यापीठातील पेपर फुटीप्रकरणी तत्काळ सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश राज्यपाल तथा विद्यापीठाचे कुलपती पी. एस. श्रीधरन पिलई यांनी सोमवारी कुलगुरू हरिलाल मेनन यांना दिले. दरम्यान, या प्रकरणातील संशयित सहाय्यक प्राध्यापक प्रणव नाईक याला सेवेतून निलंबित करण्यात येत असल्याचा आदेश मेनन यांनी सायंकाळीच जारी केला.
मैत्रीण असलेल्या विद्यार्थिनीला परीक्षेत चांगले गुण मिळवून देण्यासाठी प्रश्नपत्रिकांची चोरी केल्याचा आरोप डॉ. प्रणव नाईक याच्यावर आहे. गतवर्षी हे प्रकरण बाहेर आल्यानंतर विद्यापीठ प्रशासनाने नाईक याला तंबी देऊन हे प्रकरण मिटवले. परंतु, आता हे प्रकरण बाहेर आल्यानंतर विरोधी पक्ष आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी गोवा विद्यापीठाच्या कारभाराबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित करीत, संबंधित सहाय्यक प्राध्यापकावर कारवाई करण्याची मागणी केली.
सामाजिक कार्यकर्ते काशिनाथ शेट्ये यांच्यासह इतरांनी रविवारी आगशी पोलीस स्थानकात याबाबत तक्रार दाखल केली. शिवाय पोलिसांनी २४ तासांत तक्रारीची दखल न घेतल्यास दोन दिवसांनी उत्तर गोवा पोलीस अधीक्षकांकडे धाव घेण्यात येईल. त्यानंतरही कारवाई झाली नाही तर न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिलेला होता. या विषयाचे पडसाद सोमवारीही कायम राहिले. प्रदेश काँग्रेस, युवा काँग्रेस आणि ‘एनएसयुआय’ने या प्रकरणातील प्राध्यापकावर कारवाई करण्यात यावी, अशी तक्रार आगशी पोलीस स्थानकात केली.
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या कार्यकर्त्यांनीही संबंधित प्राध्यापकावर कारवाईची मागणी लावून धरल्यानंतर कुलगुरू मेनन यांनी सहाय्यक प्राध्यापक प्रणव नाईक याला निलंबित केले. या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेत, राज्यपाल पिलई यांनी कुलगुरु मेनन यांना तत्काळ सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.


चौकशीसाठी समिती स्थापन : मेनन
विद्यापीठातील पेपर फुटीसंदर्भात आपल्याकडे कोणतीही तक्रार आलेली नाही. परंतु, संबंधित प्राध्यापकाची आपण चौकशी केली असता, संशोधनासाठी आवश्यक रसायन शोधण्यासाठी आपण एका प्राध्यापकाच्या केबिनमध्ये गेल्याचा दावा त्याने केला आहे. या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी दोन सदस्यांची समिती स्थापन केली असून, ४८ तासांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश समितीला देण्यात आल्याची माहिती कुलगुरू मेनन यांनी सोमवारी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत दिली.