वेश्या व्यवसायात २१.२ कोटींच्या उलाढाल प्रकणात अटक
पणजी : वेश्या व्यवसायातील २१.२ कोटींच्या उलाढाल प्रकरणातील संशयित न्यूटन मुथुरी किमानी या केनियन नागरिकाला मायदेशी पळ काढण्याचा प्रयत्नात असताना दिल्ली विमानतळावर सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) अटक केली होती. या प्रकरणी संशयित न्यूटन मुथुरी किमानी याने गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयात जामीन अर्ज दाखल केला आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २४ मार्च रोजी होणार आहे.
या प्रकरणी प्रथम हणजूण पोलिसांनी एका केनियन पीडित महिलेच्या तक्रारीची दखल घेऊन ८ सप्टेंबर २०२३ रोजी गुन्हा दाखल केला होता. त्यात त्यांनी मारिया डोर्कास उर्फ इस्त्रालीट आणि विल्किस्टा आचिस्टा या केनियन महिला दलालांना अटक केली. पोलिसांनी त्यावेळी सात महिलांची सुटका केली होती.
या प्रकरणात हवाला आणि मनी लाँड्रिंगचा संशय असल्याचे गृहीत धरून सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) चौकशी सुरू केली होती. त्यानुसार, ईडीने ९ डिसेंबर २०२३ रोजी मायदेशी पळणाऱ्या न्यूटन मुथुरी किमानी या केनियन नागरिकाला दिल्ली विमानतळावरून अटक केली होती. त्याची चौकशी केली असता, मारिया डोर्कास उर्फ इस्त्रालीट आणि विल्किस्टा आचिस्टा या महिलांनी वेश्या व्यवसायातून येणारे पैसे हाताळण्याची जबाबदारी त्याला दिली होती. संशयित न्यूटन विद्यार्थी असून त्याने हेलन जेम्स किमारो याच्या मदतीने पंजाब आणि बंगळुरू येथे विविध बँकेत ११ खाती उघडली होती. त्या खात्यात ते १३ केनियन युवतीकडून देहविक्रीतून कमवलेले पैसे बँक खात्यात क्युआर कोडद्वारे जमा करत होते. त्यानंतर न्यूटन बँक खात्यातील रक्कम संबंधित युवतीच्या सूचनेनुसार, त्याच्या केनियातील बँक खात्यात किंवा एमपैसा अॅपमध्ये जमा करत होता. या व्यवहारातून सुमारे २१.२ कोटी रुपयांची उलाढाल झाले. यातील ३.४ कोटी रुपये न्यूटनने चार हवाला एंजट मार्फत केनियात पाठविले होते.
पुढील सुनावणी २४ मार्च रोजी
या प्रकरणी ईडीने तपासपूर्ण करून संशयित मारिया डोर्कास उर्फ इस्त्रालीट, विल्किस्टा आचिस्टा, न्यूटन मुथुरी किमानी आणि फरार हेलन जेम्स किमारो याच्या विरोधात पणजी येथील विशेष न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले. त्यानंतर संशयित न्यूटन याने न्यायालयात जामीन अर्ज दाखल केला. हा अर्ज म्हापसा येथील अतिरिक्त सत्र न्यायमूर्ती शर्मिला पाटील यांनी फेटाळून लावला. या आदेशाला संशयित न्युटन याने गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २४ मार्च रोजी होणार आहे.
