जिल्हा, राज्य पातळीवर समन्वय समित्यांची स्थापना
पणजी : संपूर्ण देशासह राज्यात आता आठवी आर्थिक जनगणना होणार आहे. यासाठी प्रत्येकाच्या उत्पन्नाची आणि मालमत्तेची माहिती गोळा करून एक अहवाल तयार केला जाईल. आर्थिक जनगणनेसाठी जिल्हा तसेच राज्यस्तरीय समित्या नियुक्त करण्यात आल्या आहेत. या संदर्भात एक अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे.
केंद्रीय नियोजन आणि सांख्यिकी मंत्रालयाने २०२५-२६ मध्ये देशभरात आठवी आर्थिक जनगणना करण्याचे आदेश जारी केले आहेत. त्यानुसार, प्रत्येक राज्याला आर्थिक जनगणना करावी लागेल. यासाठी मुख्य सचिवांच्या नेतृत्वाखाली राज्यस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीमध्ये नियोजन आणि सांख्यिकी आयुक्त आणि सचिव, पंचायत सचिव, नगरपालिका आयुक्त आणि सचिव, उद्योग सचिव, कामगार सचिव, राष्ट्रीय सर्वेचे उपसंचालक, उत्तर गोवा आणि दक्षिण गोवा जिल्हाधिकारी, एमएसएमई संघटनेचे प्रतिनिधी आणि एनआयसीचे राज्य माहिती अधिकारी यांचा समावेश आहे.
उत्तर गोवा जिल्हाधिकारी हे उत्तर गोवा जनगणनेचे प्रमुख, तर द. गोवा जिल्हाधिकारी हे दक्षिण गोवा जनगणनेचे प्रमुख असतील याविषयीची अधिसूचनाही जारी करण्यात आली आहे. निवडलेल्या क्षेत्रात आवश्यकतेनुसार कर्मचारी नियुक्त करण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांची असेल. जिल्हाधिकाऱ्यांना विभागातील कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्याचा अधिकारही आहे. जनगणनेसाठी नियुक्त कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षित करण्याची गरज आहे. तसेच कामाचा अहवाल दर महिन्याच्या ५ तारखेला सादर करावा लागेल. जनगणनेच्या खर्चाची बिले तपासण्याची आणि मंजूर करण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांवर असेल.
उत्तर आणि दक्षिण गोव्यात जिल्हा पातळीवर समित्या स्थापन करण्यात आल्या असून यामध्ये उद्योग संचालक प्रतिनिधी, खाण संचालक प्रतिनिधी, पंचायत संचालक प्रतिनिधी, नगरपालिका प्रशासन संचालक प्रतिनिधी, एनआयसीचा अधिकारी, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी/मामलेदार, नियोजन आणि सांख्यिकी संचालक प्रतिनिधी यांचा समावेश असणार आहे.
