२०२२ मध्ये यूपीतील युवकाने केला होता अत्याचार
पणजी : बार्देश तालुक्यात एका महिलेला तिचे फोटो वायरल करण्याची धमकी देऊन लैंगिक अत्याचार करण्यात आला. त्यात पीडित महिला गरोदर राहिल्याचा २०२२ मध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. वैद्यकीय अहवालात पीडितेवर लैंगिक अत्याचार झाल्याचे स्पष्ट झाले नाही. याची दखल तसेच साक्षीदारांच्या साक्षीची दखल घेऊन पणजी येथील जलदगती न्यायालयाच्या न्या. दुर्गा मडकईकर यांनी उत्तर प्रदेश येथील २६ वर्षीय संशयिताची पुराव्याअभावी आरोपातून सुटका केली.
या प्रकरणी पीडित महिलेने १० जानेवारी २०२२ रोजी हणजूण पोलीस स्थानकात तक्रार दाखल केली होती. महिला आणि संशयितामध्ये प्रेमसंबंध होते. ते दोघे गुजरातमध्ये एकत्र काम करत होते. त्यानंतर ते दोघे गोव्यात हणजूण येथील एका हॉटेलमध्ये २४ नोव्हेंबर २०२१ ते १७ डिसेंबर २०२१ या कालावधीत कामाला होते. याच काळात संशयिताने महिलेवर तिच्या परवानगीशिवाय लग्नाचे आमिष दाखवून लैंगिक अत्याचार केल्याची तक्रार दाखल केली. याची दखल घेऊन पोलिसांनी उत्तर प्रदेश येथील संशयितावर गुन्हा दाखल करुन अटक केली. त्यानंतर या प्रकरणी पोलिसांनी पीडित महिला आणि संशयिताची वैद्यकीय चाचणी केली. याच दरम्यान संशयिताने न्यायालयात जामीन अर्ज दाखल केला. त्यावेळी पीडित महिला तपासात सहकार्य करत नसल्याचे तसेच रिसॉर्ट मालकीनच्या जबाबानुसार, महिलेने लैंगिक अत्याचारांची कोणतीच तक्रार केली नसल्याचे समोर आले होते. याची दखल घेऊन १५ फेब्रुवारी २०२२ रोजी पणजी येथील सत्र न्यायालयाने संशयिताला सशर्त जामीन मंजूर केला.
संशयितातर्फे अॅड. ओमकार कुलकर्णी यांनी वैद्यकीय पुराव्यात महिलेवर लैंगिक अत्याचार झाल्याचे स्पष्ट झाले नाही. तसेच साक्षीदारांच्या साक्षीत महिलेने कोणतीच तक्रार केली नसल्याचे स्पष्ट केले. याची तसेच इतर पुराव्यांची दखल घेत महिलेने खोटी तक्रार दाखल केल्याचा मुद्दा न्यायालयात मांडला. या प्रकरणी न्यायालयाने वरील निरीक्षण नोंदवून संशयित युवकाची लैंगिक अत्याचार प्रकरणी आरोपातून सुटका केली.
लग्नाचे आमिष दाखवून लैंगिक अत्याचार
पोलिसांनी न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमोर पीडित महिलेचा जबाब नोंद केला. त्यात संशयिताने तिला लग्नाचे आमिष दाखवून लैंगिक अत्याचार केला होता. त्यात ती गरोदर राहिल्याचा दावा केला. त्यानंतर हणजूण पोलिसांनी संशयिताविरोधात म्हापसा येथील प्रथमवर्ग न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले. हे प्रकरण सत्र न्यायालयाच्या अधिकार क्षेत्रात येत असल्याने तिथे वर्ग करण्यात आले. या प्रकरणी पणजी येथील जलदगती न्यायालयाने सुनावणी घेतली.
