अखिल भारतीय साहित्य संमेलनात ठराव; पुढाकार घेण्याची केंद्राकडे मागणी
प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
पणजी : गोव्यातील कर्मचारी भरती आयोगाच्या परीक्षांमध्ये कोकणीसह मराठीचा समावेश करण्यासाठी केंद्र सरकारने पुढाकार घ्यावा आणि गोव्यातील मराठी भाषेवरील अन्याय दूर करावा, असा ठराव नवी दिल्लीत आयोजित ९८ व्या अखिल भारतीय साहित्य संमेलनात घेण्यात आला. प्रा. मिलिंद जोशी यांनी हा ठराव मांडला होता. डॉ. रामचंद्र काळुंखे यांनी त्याला अनुमोदन दिले.
सरकारी नोकर भरतीत भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी डिसेंबर २०२३ पासून सरकारने सरकारी नोकरीची पदे कर्मचारी भरती आयोगामार्फत परीक्षा घेऊन भरण्यास सुरुवात केली आहे. अवघ्या ४८ तासांत निकाल लागत असल्याने आणि कॉम्प्युटरबेस पद्धतीमुळे परीक्षा पारदर्शकपणे होत असल्यामुळे या परीक्षांना उत्तम प्रतिसाद मिळत आहे. सरकारने काही दिवसांपूर्वी आयोगाच्या परीक्षांमध्ये कोकणी भाषा सक्तीची केल्यामुळे मराठीप्रेमींकडून नाराजी व्यक्त होत आहे. गोमंतकीय तरुणांचे हित डोळ्यांसमोर ठेवूनच कर्मचारी भरती आयोगाच्या परीक्षेत कोकणी सक्तीची केल्याचे तसेच मराठी येणाऱ्या गोमंतकीयालाही कोकणीत उत्तरे देणे शक्य असल्यामुळेच हा निर्णय घेतल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी स्पष्ट केले होते. परंतु, हा विषय आता अखिल भारतीय साहित्य संमेलनात पोहोचल्याने सरकार काय निर्णय घेणार, हे पुढील काही दिवसांत दिसेल.
काय आहे ठरावात ?
सरकारी नोकरभरतीसाठी गोव्यात सुरू करण्यात आलेल्या कर्मचारी भरती आयोगाकडून ज्या परीक्षा घेण्यात येत आहेत, त्यात कोकणी भाषेची सक्ती करून मराठी भाषेला टाळण्यात आले आहे. हा मराठी भाषेवरील अन्याय आहे. राजभाषा कायद्यात सरकारी कामकाजात मराठी भाषेचा वापर करण्याची तरतूद असतानाही कर्मचारी भरती आयोगाच्या परीक्षांमध्ये मराठीला डावलण्यात आले आहे. अशा प्रकारच्या एकांगी निर्णयामुळे केवळ मराठी भाषेचीच नाही, तर गोव्याची संस्कृती, शिक्षण आणि प्रगतीची हानी होणार आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने यात पुढाकार घेऊन कर्मचारी भरती आयोगाच्या परीक्षांमध्ये मराठीला स्थान मिळवून देऊन मराठीवरील अन्याय दूर करावा.
