गौण खनिजांच्या विभागात रेती उपशासाठी १ लाख रुपये; खात्याकडून अधिसूचना
पणजी : पर्यावरण आणि हवामान बदल खात्याने राज्यातील विविध बांधकाम प्रकल्पांना लागणाऱ्या पर्यावरणीय दाखल्यांच्या प्रक्रिया शुल्कात भरघोस वाढ केली आहे. खात्यातर्फे याबाबत नुकतीच अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे.
बांधकाम प्रकल्प, रिव्हर व्हॅली प्रकल्प, टाऊनशिप, गौण आणि प्रमुख खनिजांच्या खाणी, उद्योग, विमानतळ, राज्य महामार्ग, बंदर, डिस्टलरी आदी विविध प्रकारच्या नवीन बांधकाम प्रकल्पांना तसेच यापूर्वी अस्तित्वात असलेल्या प्रकल्पांच्या विस्ताराला पर्यावरण दाखला देण्यासाठी जादा शुल्क भरावे लागणार आहे.
१०० कोटी रुपयांपर्यंतच्या नवीन उद्योगांसाठीचे पर्यवरणीय दाखला शुल्क १ लाखवरून १५ लाख, तर १०० कोटींवरील प्रकल्पासाठीचे शुल्क २ लाखांवरून २० लाख रुपये करण्यात आले आहे. रिव्हर व्हॅली प्रकल्पासाठीचे शुल्क ५ लाखांवरून १५ लाख रुपये, खनिज लाभीकरण प्रकल्पासाठीचे शुल्क २ लाख वरून ८ लाख रुपये, डिस्टलरी प्रकल्पासाठीचे शुल्क ३ लाख वरून ८ लाख रुपये, विमानतळ विस्तारासाठी २.५ लाख वरून १० लाख रुपये, बंदरासाठी २ लाखांवरून ५ लाख रुपये, ५० किमी पेक्षा जास्त लांबीच्या राज्य महामार्गासाठी ३ लाख वरून १० लाख रुपये शुल्क करण्यात आले आहे.
