राज्यातील मतदारसंघांत वाढ झाल्यास पुढील काळात नव्या चेहऱ्यांना निश्चित संधी मिळेल. पण, राजकीय पक्षांकडून लोकशाहीची लक्तरे विविध मार्गांनी वेशीवर टांगण्याचे प्रकारही वाढतील. त्यामुळे नव्यांना संधी आणि भविष्यातील राजकीय आव्हाने याचा विचार करूनच केंद्राने गोव्याबाबत निर्णय घेणे योग्य ठरेल.
‘वन नेशन वन इलेक्शन’ची देशभरात अंमलबजावणी न झाल्यास राज्य विधानसभा निवडणूक २०२७ मध्ये होणार, हे निश्चित आहे. निवडणूक अवघ्या दोन वर्षांवर येऊन ठेपल्याने सत्ताधारी भाजप, विरोधी काँग्रेससह इतर स्थानिक पक्षांनी त्यादृष्टीने तयारी करण्यास सुरुवात केलेली आहे. पुढील वर्षीच्या सुरुवातीपासूनच राजकीय पक्ष तयारीला गती देतील. अशा स्थितीत आगामी विधानसभा निवडणुकीत मतदारसंघांची फेररचना होऊन, राज्यातील विधानसभा मतदारसंघ ४० वरून ५० होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. पण, गोव्यात राजकीय नेत्यांची आधीच बजबजपुरी माजलेली असताना मतदारसंघ वाढवण्याची गरज आहे का? फेररचना आयोगाने असा निर्णय घेतल्यास राजकीय पक्षांतील नव्या चेहऱ्यांची संख्या वाढेल. पण, त्याचा फटका लोकशाही जिवंत ठेवण्यास होईल का? असेही प्रश्न उपस्थित झालेले आहेत.
१९८७ मध्ये गोव्याला घटक राज्याचा दर्जा दिल्यानंतर विधानसभा मतदारसंघांची संख्या ३० वरून ४० करण्यात आली. घटक राज्यासंदर्भातील विधेयकाला संसदेत मान्यता मिळत असताना, गोव्यात जास्तीत जास्त ६० मतदारसंघ करण्यासही मान्यता देण्यात आलेली होती. पण, गेल्या ३५ वर्षांत जितक्या निवडणुका झाल्या, त्या ४० मतदारसंघांतच लढवण्यात आल्या. आता मात्र केंद्र सरकारने गोव्यातील मतदारसंघांची संख्या ५० पर्यंत नेण्याचा विचार सुरू केलेला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारने गेल्या दहा वर्षांमध्ये राजकीयदृष्ट्या घेतलेले निर्णय आणि केलेले बदल पाहता, आगामी विधानसभा निवडणुकीत गोव्यात ५० मतदारसंघ असतील, ही बाब नाकारता येणार नाही.
राज्यातील मतदारसंघ वाढवण्याची प्रक्रिया जनगणनेनंतरच सुरू होईल. आगामी विधानसभा निवडणुकीत राज्यातील एसटी आणि महिलांना आरक्षण देण्याचे केंद्र आणि राज्य सरकारने अगोदरच जाहीर केलेले आहे. त्यामुळे जनगणनेनंतर केंद्र सरकार तत्काळ मतदारसंघ फेररचना आयोगाची स्थापना करेल. मतदारसंघांतील लोकसंख्या, त्यांच्या सीमा आदींसारख्या गोष्टींचा विचार करून हा आयोग आरक्षण जाहीर करेल. परंतु, मतदारसंघ वाढवत असताना प्रथम केंद्र सरकारला भारतीय राज्यघटनेसह घटक राज्यासंदर्भातील विधेयकातही दुरुस्ती करावी लागेल. पुढील दीड वर्षाच्या काळात केंद्राकडून अशाप्रकारची दुरुस्ती झाली, तर राज्यातील मतदारसंघांची संख्या वाढेल, यावर शिक्कामोर्तब होईल.
राज्य जितके छोटे, तितका त्याचा विकास अधिक होतो असे म्हणत, महाराष्ट्रासह काही राज्यांचे विभाजन करण्याची भूमिका भारतीय राज्य घटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मांडलेली होती. २०१४ मध्ये केंद्रात भाजपचे सरकार स्थापन झाल्यापासून भाजप सरकारने बाबासाहेबांची ही भूमिका नेहमीच उचलून धरली. मध्यंतरीच्या काळात केंद्र सरकारने त्यासंदर्भातील हालचालीही सुरू केल्या होत्या. पण, काही कारणांमुळे त्याला ‘ब्रेक’ लागला. गोवा मुळात छोटे राज्य असल्याने गोव्यात दोन राज्ये निर्माण करता येऊ शकत नाहीत. परंतु, राज्य घटना आणि घटक राज्य विधेयकात तरतूद असल्याने गोव्यात मतदारसंघांची संख्या वाढल्यास ग्रामीण भागांच्या विकासावर अधिक भर देणे शक्य होईल, असा विचार करूनच केंद्राने राज्यातील मतदारसंघ वाढवण्याचा निर्णय घेतलेला असावा. सद्यस्थितीत मांद्रे, पेडणे, पर्ये, वाळपई, प्रियोळ, काणकोण, वास्को, केपे, वेळ्ळी, फोंडा या मतदारसंघांतील लोकसंख्या ३० हजारांपेक्षा अधिक आहे. त्यामुळे कायदा दुरुस्ती आणि जनगणनेनंतर फेररचना आयोगाने मतदारसंघ वाढवण्याचा निर्णय घेतल्यास या दहा मतदारसंघांचे प्रत्येकी दोन मतदारसंघांमध्ये विभाजन होऊ शकते.
केंद्र सरकारने गोव्यातील मतदारसंघांत वाढ करण्याच्या हालचाली सुरू करण्यापूर्वी भविष्यातील त्याचे फायदे आणि तोटे यांचाही सखोलपणे अभ्यास करणे गरजेचे आहे. वारंवार होत असलेल्या पक्षांतरामुळे गोवा देशाच्या राजकारणात राजकीय ‘स्फोटां’चे केंद्र बनलेले आहे. त्यात गोव्यातील राजकीय बदलांचे पडसाद पुढे देशाच्या राजकारणात उमटत असल्याचे खुद्द भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वानेही मान्य केलेले आहे. राज्यातील मतदारसंघांत वाढ झाल्यास पुढील काळात नव्या चेहऱ्यांना निश्चित संधी मिळेल. पण, राजकीय पक्षांकडून लोकशाहीची लक्तरे विविध मार्गांनी वेशीवर टांगण्याचे प्रकारही वाढतील. त्यामुळे नव्यांना संधी आणि भविष्यातील राजकीय आव्हाने याचा विचार करूनच केंद्राने गोव्याबाबत निर्णय घेणे योग्य ठरेल.
