जनगणनेनंतर कायद्यात बदल शक्य; फेररचना आयोग घेणार निर्णय
प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
पणजी : आगामी विधानसभा निवडणुकीपर्यंत राज्यात मतदारसंघ फेररचना होऊन मतदारसंघांची संख्या ४० वरून ५० पर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे. जनगणना झाल्यानंतर मतदारसंघ फेररचनेसाठी केंद्राने नेमलेला आयोग मतदारसंघ वाढवण्याबाबत निर्णय घेईल, अशी माहिती सरकारी सूत्रांनी बुधवारी दै. ‘गोवन वार्ता’शी बोलताना दिली.
राज्यात सध्या ४० विधानसभा मतदारसंघ आहेत. एसटी, महिला आरक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर, आगामी विधानसभा निवडणुकीआधी मतदारसंघांची फेररचना होणे निश्चित आहे. पण, मतदारसंघांची फेररचना होण्याआधी जनगणनेसाठी केंद्र सरकारकडून स्वतंत्र आयोगाची स्थापना होणार आहे. जनगणना केल्यानंतरच हा आयोग भारतीय राज्यघटना तसेच घटक राज्य विधेयकाचा विचार करून राज्यातील मतदारसंघांत वाढ करण्याबाबत निर्णय घेणार आहे. सद्यस्थितीत राज्य सरकार मतदारसंघांत वाढ करण्याबाबत अनुकूल असून, मतदारसंघांची संख्या ४० वरून ५० पर्यंत करण्यास सरकार तयार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
मतदारसंघ फेररचना करत असताना फेररचना आयोगाला मतदारसंघांतील लोकसंख्या, त्यांच्या सीमा आदींसारख्या सर्व गोष्टींचा अभ्यास करावा लागणार आहे. याबाबत गोव्यासाठी स्वतंत्र कायदा असल्यामुळे आयोग मतदारसंघांची संख्या वाढवण्याबाबत विचार करू शकतो, असेही सूत्रांनी नमूद केले.
माजी केंद्रीय कायदामंत्री अॅड. रमाकांत खलप म्हणतात...
गोव्यात अगोदर विधानसभेचे ३० मतदारसंघ होते. १९८७ मध्ये घटक राज्याचा दर्जा मिळाल्यानंतर गाेव्यातील विधानसभा मतदारसंघांची संख्या ६० पर्यंत नेण्याची तरतूद होती. परंतु, त्यावेळी ४० मतदारसंघ करण्यात आले.
आताही राज्यात विधानसभा मतदारसंघांची संख्या ६० पर्यंत नेता येऊ शकते. परंतु, त्यासाठी भारतीय राज्यघटनेतील त्यासंदर्भातील कलम आणि घटक राज्याबाबतच्या विधेयकात दुरुस्ती करावी लागेल. या दुरुस्तींनंतर मतदारसंघांची संख्या वाढवता येईल.
जिल्हा परिषद बरखास्त होण्याची शक्यता
राज्यातील मतदारसंघांची संख्या ५० पर्यंत नेल्यास जिल्हा परिषद बरखास्त होऊ शकते. दोन्ही जिल्ह्यांमध्ये प्रत्येकी प्रत्येकी २५ मतदारसंघ तयार झाल्यास जिल्हा परिषदांची गरज भासणार नाही, असे सरकारचे धोरण असल्याचेही सूत्रांनी स्पष्ट केले.
राजकीयदृष्ट्या होऊ शकतात मोठे बदल
मतदारसंघांची संख्या ५० पर्यंत झाल्यास त्याचे पडसाद पुढील काळातील राजकारणावर दिसून येण्याची शक्यता आहे.
राज्यातील काही मातब्बर नेत्यांचे आपापल्या मतदारसंघांवर पूर्णपणे वर्चस्व आहे. त्याच मतदारसंघांत दुसऱ्या मतदारसंघाची निर्मिती झाल्यास दोन्ही मतदारसंघ स्वत:च्या ताब्यात ठेवून राजकीयदृष्ट्या वर्चस्व गाजवण्याचा प्रयत्न संबंधित नेत्यांकडून होऊ शकतो.
गेल्या बारा वर्षांपासून राज्यात आणि दहा वर्षांपासून केंद्रात भाजपचे सरकार सत्तेवर आहे. त्यामुळे मतदारसंघ फेररचना होऊन मतदारसंघ वाढवण्याबाबतचा निर्णय झाला, तर भाजप नेमक्या कोणकोणत्या गोष्टींचा विचार करून राज्यातील मतदारसंघांची संख्या वाढवणार, हे ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच स्पष्ट होणार आहे.
