उच्च न्यायालयाचा उत्तर गोवा पोलीस अधीक्षकांना आदेश
पणजी : डिसेंबर २०२४ मध्ये काही नाईट क्लबमध्ये मर्यादेपेक्षा जास्त संगीत वाजवून ध्वनी प्रदूषण केल्याचा आरोप होता. त्या क्लबचे सीसीटीव्ही फुटेज गायब कसे झाले तसेच फुटेज पुन्हा मिळवता येईल का, याची चौकशी करुन अहवाल द्या, असा आदेश गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयाने उत्तर गोवा पोलीस अधीक्षकांना दिला आहे.
किनारी परिसरात ध्वनिप्रदूषण होत असल्याचा मुद्दा उपस्थित करुन २०२१ मध्ये गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. त्यानंतर न्यायालयाने ‘ध्वनिप्रदूषण (नियम व नियंत्रण) कायदा २०००’ आणि ‘पर्यावरण संरक्षण कायदा आणि नियम’ यांची कठोर अंमलबजावणी करण्याचा आदेश जारी केला.
याच दरम्यान याचिकादार अर्नोल्ड डिसा यांनी नाईट क्लब, बार अ‍ॅण्ड रेस्टॉरंट, तसेच वैयक्तिक पातळीवर उत्तररात्री खुल्या जागेत पार्ट्या होत असल्याचा मुद्दा मांडला होता. त्यानंतर वरील दोन्ही याचिकेची दखल घेऊन न्यायालयाने वरील कायद्याचे पालन करुन रात्री १० नंतर ध्वनिक्षेपक यंत्रणा वापरण्यावर बंदी घालण्याचे निर्देश दिले होते. असे असताना काहीच होत नसल्यामुळे याचिकादारांनी अवमान याचिका दाखल केली आहे.
या संदर्भात मंगळवारी न्यायालयात सुनावणी झाली असता, संबंधित क्लबमधील फुटेज गायब झाली. तसेच क्लब फुटेज एका महिन्याची साठवली जाते, त्यामुळे फुटेज मिळाली नसल्याची माहिती पोलिसांनी न्यायालयात सादर केली. याची दखल घेऊन न्यायालयाने उत्तर गोवा पोलीस अधीक्षकांना सीसीटीव्ही फुटेज गायब कशी झाली. तसेच ती पुन्हा मिळविता येईल का? याची माहिती देण्याचा आदेश जारी केला आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १२ फेब्रुवारी रोजी ठेवली आहे.
२१ आस्थापनांकडून झाले होते नियमांचे उल्लंघन
याचिकेच्या सुनावणीवेळी अॅमिकस क्युरी अॅड. नाईजल कोस्टा फ्राईस यांनी हणजूण आणि वागातोर परिसरात २१ डिसेंबर २०२४ ते १ जानेवारी २०२५ कालावधीत २१ आस्थापनांनी वेळमर्यादा आणि ध्वनिप्रदूषण नियमांचे उल्लंघन केल्याच्या तक्रारी स्थानिकांनी केल्याची माहिती न्यायालयात सादर केली होती. याची दखल घेऊन न्यायालयाने संबंधित नाईट क्लबची सीसीटीव्ही फुटेज जप्त करण्याचा आदेश पोलिसांना दिला होता.
