पायाभूत सुविधांचा विकास, महिला आणि समाजातील दुर्बल घटकांच्या कल्याणासाठी उपयोजित प्रयत्न, कौशल्य विकास आणि तंत्रशिक्षणातील प्रगतीच्या नव्या खुणा, आरोग्य सुविधांचा विस्तार तसेच विवेकी कररचना आणि उत्पन्न करातील सवलतींच्या पूरक व प्रेरक तरतुदी यामुळे हा अर्थसंकल्प वैशिष्ट्यपूर्ण ठरला.
मोदी ३.० सरकारची स्थापना झाल्यानंतर जुलै २०२४ मध्ये अंतरीम अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला होता. त्याअर्थाने पंतप्रधान मोदींच्या तिसर्‍या टर्ममधील यंदाचा पहिला अर्थसंकल्प वित्तमंत्री निर्मला सितारामन यांनी संसदेत सादर केला. या अर्थसंकल्पाविषयी बहुतेकांच्या मनात जिज्ञासा आणि शंकाही होत्या. विद्यमान अस्थिर जागतिक परिस्थिती, शेअर बाजारात होणारे चढउतार आणि ट्रम्प यांच्या आगमनानंतर जगापुढे निर्माण झालेली समस्यांची मालिका यामुळे यंदाच्या अर्थसंकल्पातील तरतुदी कशा असतील याबद्दल अनेक प्रश्न उपस्थित होत होते. या पार्श्वभूमीवर अर्थमंत्री निर्मला सितारमण यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प हा खरोखरच वळण घेणारा ठरला आहे. आत्मविश्वासपूर्ण हाताने केलेली आर्थिक समस्यावरील कुशल शस्त्रक्रिया असेच या अर्थसंकल्पाचे वर्णन करावे लागेल. प्रारंभापासून शेवटपर्यंत भारतीय अर्थव्यवस्थेतील विविध समस्यांच्या अनुषंगाने आत्मविश्वास, स्वावलंबन आणि भविष्याकडे पाहण्याची वेधक दृष्टी याचे प्रतिबिंब या अर्थसंकल्पात उमटले.
जी २० शिखर परिषदेच्या यशस्वी अधिवेशनानंतर गेल्या दोन वर्षांत भारताच्या अर्थव्यवस्थेची झालेली प्रगती आणि त्यापुढील आव्हानांचा विचार करता या अर्थसंकल्पातील तरतुदींचे विशेष महत्त्व आहे. गेल्या दोन तीन वर्षापासून गरीब, सामान्य माणूस, युवक, महिला आणि शेतकरी या चार स्तंभावर भर देणारा अर्थसंकल्प हे एक समान सूत्र होय. या अनुषंंगाने सहा क्षेत्रांच्या विकासावर विशेष भर देण्यात आला. विशेषत: शेती आणि शेतकरी यांच्या अनुषंगाने आत्मविश्वासपूर्ण पावले टाकण्यात आली. त्याशिवाय लघु व मध्यम उद्योग क्षेत्र तसेच पायाभूत सुविधांचा विकास, महिला आणि समाजातील दुर्बल घटकांच्या कल्याणासाठी उपयोजित प्रयत्न, कौशल्य विकास आणि तंत्रशिक्षणातील प्रगतीच्या नव्या खुणा, आरोग्य सुविधांचा विस्तार तसेच विवेकी कररचना आणि उत्पन्न करातील सवलतींच्या पूरक व प्रेरक तरतुदी यामुळे हा अर्थसंकल्प वैशिष्ट्यपूर्ण ठरला.
या अर्थसंकल्पाच्या शेवटी एका तेलगु कवीच्या दोन ओळी देऊन त्यांनी आपले भाषण संपवले. विशेषत: शेवटच्या प्रमेयात त्यांनी अशी मांडणी केली की सामान्य माणसाला केंद्रबिंदू ठेवून जेव्हा आर्थिक समस्यांचा विचार केला जातो तेव्हा विकासप्रेरक, गुंतवणूकसंवर्धक अर्थकारण महत्त्वाचे ठरते. २०४७ मध्ये विकसित भारताची नवी स्वप्ने साकार करण्यासाठी या अर्थसंकल्पात पोषक तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. विशेषत: युवकांमध्ये तंत्रकुशल मनुष्यबळ निर्माण करणे, नव्या शैक्षणिक सुविधांना आकार देणे, कौशल्य विकासावर भर देणे याबाबतीत विशेष संकल्प करण्यात आले आहेत. या शिवाय वैद्यकीय शिक्षण आणि सुविधांचा विस्तार, आयआयटी किंवा इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी या संस्थांमध्ये करण्यात आलेल्या सुविधांचा विस्तार बिहार आणि आंध्रप्रदेशातील विकास प्रकल्पांना दिलेली गती या गोष्टी विशेष महत्त्वाच्या आहेत.
सामाजिक अर्थशास्त्र
गेल्या २० वर्षांपासून म्हणजे नवीन सहस्त्रकापासून भारतामध्ये महिलांच्या विकासावर अधिक भर दिला जात आहे. विशेषत: पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीमध्ये संसदेत महिलांचे आरक्षण मातृशक्ती सुरक्षा विधेयकाने सुरक्षित करण्यात आल्यामुळे महिलांच्या विकासासाठी ७५ टक्के विविध योजनांना प्राधान्य क्रम देण्यात आले आहेत. महिलांचे बचत गट असोत, महिलांच्या उद्योजकीय योजना असोत त्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी करण्यात आलेल्या तरतुदी लक्षणीय आहेत.
भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या बळकटीचे खरे त्रिमिती सूत्र म्हणजे शेती, उद्योग आणि शिक्षण या तीन सुसंगती हे होय. उच्च शिक्षणात गुणवत्ता वाढली तरच उत्पादकता वाढते आणि उत्पादकता वाढवण्यासाठी प्रयत्न झाले तर औद्योगिक विकासातील अडथळे दूर होतात आणि शैथिल्य दूर होऊन मध्यम व लघु क्षेत्रात नवी उभारी येते. यादृष्टीने शेती हा भारताच्या अर्थव्यवस्थेतील महत्त्वाचा राष्ट्रीय विकासातील पायाभूत घटक आहे. यावर्षी राष्ट्रीय विकासातील शेतीचा वाटा जवळजवळ २० टक्क्यांनी वाढला आहे. तो आता अधिक स्थिर ठेवण्यासाठी शेतीला रासायनिक खतांचा पुरवठा, वित्तीय साहाय्य या गोष्टी साध्य करत असताना धनधान्य विकास योजना तसेच डाळी, तेलबिया या क्षेत्रात आत्मनिर्भरता राखण्यासाठी करण्यात आलेल्या तरतुदी महत्त्वाच्या आहेत. देशातील शंभर जिल्ह्यांमध्ये शेती उत्पन्न कमी होत आहे. या आकांक्षी जिल्ह्यामध्ये शेतीच्या क्षमतांना भक्कम अशा स्वरुपाची बैठक देण्यासाठी करण्यात आलेल्या तरतुदी महत्त्वाच्या आहेत. विशेषत: देशाच्या एकूण आर्थिक विकासात काही भाग मागे राहतो. तो अर्थव्यवस्थेत तसा मागे राहणे अर्थव्यवस्थेच्या समतोलासाठी फलदायी ठरणार नाही. त्यामुळे प्रादेशिक असमतोल दूर करण्यावर सुद्धा विशेष भर देण्यात आला आहे. प्रादेशिक असमतोल दूर करण्यासाठी केलेल्या तरतुदीमुळे देशामध्ये सामाजिक, आर्थिक विषमता कमी होऊन दरिद्र्याचे उच्चाटन होईल. नक्षलवादाचा प्रभावही कमी होऊ शकेल. या अनुषंगाने करण्यात आलेल्या तरतुदींचे एक मर्म म्हणजे विकासाचे सामाजिकीकरण हे होय.
सामाजिक अर्थशास्त्र असे सांगते की, जोपर्यंत विकासाची फळे सामाजिक दुर्बल घटकांपर्यंत पोहचत नाहीत तोपर्यंत, त्यांच्यामध्ये उद्योगप्रेरितता जागृत होत नाहीत. तोपर्यंत खर्‍या अर्थाने विकासाला सर्वसमावेशक स्वरुप येत नाही. या अनुषंगाने विचार करता या अर्थसंकल्पात विकासाच्या समावेशनावर भर देण्यात आला आहे. विकासाची मधुर फळे सामान्य माणसापर्यंत पोहोचवण्यावर भर आहे. विशेषत: अनुसुचित जाती जमाती, भट्क्या विमुक्त जमाती आणि आदिवासी यांच्यापर्यंत विकासाची फळे पोहोचवण्यासाठी करण्यात आलेल्या तरतुदी महत्त्वाच्या आहेत. तसेच ईशान्येकडील राज्ये दीर्घकाळ उपेक्षित होती. त्यांना मध्यवर्ती प्रवाहात आणण्यासाठी पुर्वोदय ही योजना अत्यंत महत्त्वाची आहे. यामुळे पुर्वेकडील राज्यांना एक प्रकारचा विश्वास वाटेल. शेती, उद्योग व शिक्षण अशा सर्व क्षेत्रात पुर्वेकडील राज्यांचा सर्वांगीण विकास होईल. त्यामुळे ही तरतूद महत्त्वाची आहे.
सूक्ष्म सिंचन आणि शेतकर्‍यांच्या हितवर्धक सेद्रीय शेतीच्या योजना या सगळ्यांना प्रोत्साहन दिल्यामुळे शेती आणि शेतकरी यांच्या कल्याणावर भर देण्यात आला आहे. तसेच ग्रामीण विकासाच्या दृष्टीने सुद्धा करण्यात आलेल्या तरतुदी महत्त्वाच्या आहेत. खेडी आणि शहरे यातील अंतर कमी होण्यासाठी या ग्रामीण विकासाचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. याबरोबरच स्मार्ट शहरांच्या विकासाच्या योजनांना सुद्धा गती देण्यात आली आहे. शेतकर्‍यांप्रमाणेच मध्यमवर्गियांचे सुद्धा प्रश्न कसे मार्गी लावता येतील यावर भर देण्यात आला आहे. त्यामध्ये आरोग्याच्या योजना, सुरक्षा योजना यांना महत्त्व आहे.
कल्याणकारी राज्यांमध्ये कररचना ही सुद्धा सुसह्य करणे तेवढेच महत्त्वाचे असते. आयकराचे विवेकीकरण अणि अप्रत्यक्ष करांना अधिक सुलभ करण्याच्या योजना यामुळे विवाद ते विश्वास या आयकरातील योजनेला बरेच यश मिळाले आहे. यावर्षी नवे आयकर विधेयक दृष्टीपथात आहे. त्याचे सुतोवाच म्हणून या अर्थसंकल्पात उत्तोमतोम अशा काही तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. १२ लाखांपर्यंतची आयकरातील सवलत ही सुद्धा या दृष्टीने मोठी तरतूद आहे. अर्थव्यवस्थेतील मरगळ दूर करणारा तो मोठा बूस्टर डोस आहे.
अ‍ॅडम स्मिथ यांनी म्हटल्याप्रमाणे कुठल्याही कल्याणकारी राज्यात तीन गोष्टी अत्यंत महत्त्वाच्या असतात. सुसह्य अशी कररचना असली पाहिजे. लोकांच्या कल्याणाचे उपक्रम त्यांच्या नित्यजीवनातील समस्या सोडवण्यासाठी उपयोगी पडले पाहिजेत आणि तिसरी गोष्ट म्हणजे विकास योजनांना गती देणारी गुंतवणूक कशी रचनात्मक असेल याचा विचार करावा लागतो. या तीनही निकषांचा विचार करता भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या उदारीकरणाबरोबर आणि वैश्विक स्पर्धात्मक सामर्थ्य उचावण्यासाठी शेती, उद्योग, शिक्षण, आरोग्य, सुरक्षा त्या दृष्टीने करण्यात आलेल्या तरतुदी अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. राष्ट्राच्या विकासातील सहा महत्त्वाच्या क्षेत्रांवर भर देणारा हा अर्थसंकल्प भविष्यकाळात भारतीय अर्थव्यवस्थेला पाचव्या क्रमांकावरुन तिसर्‍या क्रमांकावर घेवून जाण्यासाठी पूरक ठरू शकेल. शिवाय २०४७ मध्ये भारत एक विकसित राष्ट्र होण्यासाठी भविष्यात येणार्‍या संकटांना सामोरे जाताना तरुण, महिला, शेतकरी यांना मध्यवर्ती ठेवून विकास योजनांची व्यूहरचना करण्यात आली आहे. त्यामुळे २०४७ मध्ये प्रत्येकाची स्वप्ने साकार करण्यासाठी आर्थिक क्षेत्रात प्रगतीच्या उंच भरारी घेण्यासाठी राष्ट्राच्या अर्थकारणातील पंखांना बळ देण्यासाठी या अर्थसंकल्पात प्रयत्न करण्यात आला आहे.
डॉ. वि. ल. धारुरकर
