पणजी : राज्यात बऱ्याच दिवसांपासून सुरू असलेली मंत्रिमंडळ फेरबदलाची चर्चा व नवीन प्रदेशाध्यक्षांच्या निवडीच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हे बुधवारी दिल्लीत दाखल झाले. केंद्रीय पर्यावरण, वन व हवामान बदल खात्याचे मंत्री भूपेंद्र यादव यांची भेट घेत त्यांनी विविध विषयांवर चर्चा केली.
केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव यांच्याशी सीझेडएमपी २०१९ व ईएसए अधिसूचनेबाबत चर्चा केल्याची माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी ट्विट करत दिली आहे. किनारपट्टी व्यवस्थापन आराखडा २०१९ लवकर निश्चित करावा, अशी मागणी भेटीदरम्यान करण्यात आली. तसेच पश्चिम घाट जैव संवेदनशील क्षेत्र अधिसूचनेतून २१ गावे वगळण्याची मागणी गोवा सरकारने केली आहे. या विषयावर दिल्लीत मुख्यमंत्र्यांनी केंद्रीय मंत्र्यांशी चर्चा केली. केंद्रीय पर्यावरण व वन मंत्रालयाच्या तज्ज्ञ समितीने नोव्हेंबरमध्ये राज्याला भेट देत गावांची पाहणी केली होती. तसेच तज्ज्ञ समितीने मुख्यमंत्री व अन्य अधिकाऱ्यांशीही चर्चा केली होती.
यानंतर आज मुख्यमंत्र्यांनी प्रत्यक्ष केंद्रीय पर्यावरण मंत्र्यांशी या विषयावर चर्चा केली. गेल्या ऑगस्टमध्ये जारी करलेल्या ईएसए अधिसूचनेच्या मसुद्यात १०८ गावांचा समावेष करण्यात आला होता. यातून २१ गावे वगळण्यात यावी, अशी गोव्याची मागणी आहे. जी २१ गावे वगळण्याची मागणी होत आहे, त्यात सत्तरीतील १२, धारबांदोडा तालुक्यातील ५, सांगेमधील ३ व काणकोणमधील एका गावाचा समावेश आहे.
