पणजी : गोवा सायबर सुरक्षित होण्यासाठी पोलीस प्रशासन, प्रसार माध्यमे तसेच अन्य भागधारकांनी अधिकाधिक जागृती करणे आवश्यक असल्याचे मत पोलीस महासंचालक अलोक कुमार यांनी व्यक्त केले. बुधवारी गोवा श्रमिक पत्रकार संघटनेतर्फे आयोजित सायबर सुरक्षा कार्यशाळेत ते बोलत होते. यावेळी पोलीस उपमहानिरीक्षक अजय शर्मा, वर्षा शर्मा, पोलीस अधीक्षक राहुल गुप्ता, पोलीस निरीक्षक दिपक पेडणेकर उपस्थित होते.
अलोक कुमार यांनी सांगितले की, गेल्या काही वर्षात राज्यात सायबर गुन्हे वाढत आहेत. सायबर गुन्ह्यांद्वारे संपूर्ण देशात वर्षाला २५ हजार कोटी रुपयांची फसवणूक होते. गोव्यात अशा गुन्ह्यांद्वारे दिवसाला साधारणपणे लाखो रुपयांची फसवणूक होत आहे. पोलीस प्रशासन असे गुन्हे आटोक्यात आणण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. यासाठी आम्ही गेल्या सहा महिन्यात खात्यांतर्गत विशेष प्रयत्न सुरू केले आहे. प्रसार माध्यमे व अन्य भागधारकांनी देखील असे प्रयत्न करावेत.
ते म्हणाले, सायबर गुन्हे कसे होतात, फसवणूक कशी केली जाते, हे कसे टाळावे, तक्रार कुठे करावी याबाबतची माहिती गोव्यातील शेवटच्या नागरिकापर्यंत पोहोचणे हे आमचे ध्येय आहे. गोवा पोलिसांकडून याबाबत समाज माध्यमे किंवा अन्य माध्यमातून जागृती मोहीम केली जात आहे. राज्यातील प्रसारमाध्यमांनी यासाठी गोवा पोलिसांसोबत एकत्र येऊन काम केले पाहिजे. असे झाल्यास या वर्षाच्या अखेरीस सायबर सुरक्षित गोवा ध्येय साध्य करता येऊ शकेल.
पोलीस निरीक्षक दिपक पेडणेकर यांनी सांगितले की, सायबर गुन्हेगार लोकांचा निष्काळजीपणा, हाव किंवा भीतीचा आधार घेऊन गुन्हे करतात. गुंतवणुकीची बनावट ॲप, डिजिटल अरेस्ट, सेक्सटॉरशन, समाज माध्यमांवर बनावट प्रोफाइल, नोकरी देण्याचे खोटे अमिष, बनावट कर्ज ॲप अशा अनेक पद्धतीने लोकांची फसवणूक सुरू आहे. यासाठी लोकांनी जागृत राहणे आवश्यक आहे. तसेच आपली वैयक्तिक माहिती कुणाला न देणे, आलेला मेसेज अधिकृतता तपासणे गरजेचे आहे.
बनावट ८५ संकेतस्थळे बंद
राहुल गुप्ता यांनी सांगितले की, सायबर गुन्हेगार काही वेळेस बनावट संकेतस्थळ तयार करून लोकांची आर्थिक फसवणूक करतात. ही संकेतस्थळे अधिकृत संकेतस्थळाची हुबेहूब नक्कल असते. मात्र या संकेत स्थळाच्या युआरएलमध्ये स्पेलिंग चुकीचे असते. गोवा पोलिसांनी गेल्या काही महिन्यात अशी ८५ बनावट संकेतस्थळे बंद केली आहेत.
महत्वाचे मुद्दे
- गुंतवणूक ॲप किंवा गुंतवणूकदाराची अधिकृतता सेबीच्या संकेतस्थळावर तपासावी.
- डिजिटल अरेस्टमध्ये फसवणाऱ्या व्यक्तीला नाव ,पद, बॅच नंबर अशी माहिती विचारून खातरजमा करावी.
- आरबीआयच्या संकेतस्थळावर कर्ज देणाऱ्या ॲपची अधिकृतता तपासावी.
- .gov.in किंवा .nic.in किंवा https:// असणारी संकेतस्थळे वापरावीत.
- सायबर फसवणूक झाल्यास १९३० किंवा ७८७५७५६२२२ या क्रमांकावर संपर्क साधावा.
- समाज माध्यमांवर तुमचे स्थळ समजेल अशी छायाचित्रे टाकू नयेत.
