मंत्रिमंडळ बैठकीत यूसीसी नियमांना मंजुरी; अंमलबजावणी २६ जानेवारीपासून शक्य
देहरादून : उत्तराखंडमध्ये समान नागरी संहिता (यूसीसी) लागू करण्याची प्रक्रिया आता अंतिम टप्प्यात पोहोचली आहे. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत यूसीसी नियमांना मंजुरी देण्यात आली.
या ऐतिहासिक पावलाअंतर्गत विवाह, घटस्फोट, लिव्ह-इन रिलेशनशिप, मृत्युपत्र आणि वारसा यासह सर्व बाबींमध्ये एकसमान कायदा लागू होईल. मुख्यमंत्री धामी यांनी राज्यातील जनतेला दिलेले वचन पूर्ण करण्याच्या दिशेने हे एक महत्त्वाचे पाऊल असल्याचे म्हटले.
तज्ज्ञांच्या मते, त्याची अंमलबजावणी २६ जानेवारी रोजी जाहीर केली जाऊ शकते. मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेल्या नियमांनुसार, विवाह आणि घटस्फोट, लिव्ह-इन रिलेशनशिपची नोंदणी, मृत्युपत्र आणि वारसा तरतुदींशी संबंधित प्रमाणपत्रे ऑनलाइन पोर्टलद्वारे चालविली जातील. याशिवाय, उत्तराखंडमधील दुर्गम गावांमध्ये या सेवा पुरवण्यासाठी सामुदायिक सेवा केंद्रांची (सीएससी) मदत घेतली जाईल.
मुख्यमंत्री धामी काय म्हणाले?
मुख्यमंत्री धामी म्हणाले, उत्तराखंड हे देशातील पहिले राज्य बनणार आहे जिथे समान नागरी कायदा लागू केला जाईल. हे आमच्या सरकारने जनतेला दिलेले वचन होते, जे आम्ही पूर्ण करत आहोत. यूसीसीच्या अंमलबजावणीसाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित प्रणाली लागू करण्यात आल्या आहेत. हे ऑनलाइन पोर्टल विकसित करण्यात आले आहे जे आधार-आधारित पडताळणी, २२ भारतीय भाषांमध्ये एआय भाषांतर आणि १३ हून अधिक विभागांकडून डेटा एकत्रीकरण सुलभ करेल.
जलद सेवांसाठी सरकारने वेगळे शुल्क निश्चित केले आहे. लिव्ह-इन रिलेशनशिपची नोंदणी आणि समाप्तीची प्रक्रिया देखील सोपी करण्यात आली आहे. यामध्ये, दुसऱ्या पक्षाकडून संपुष्टात आणण्याच्या अर्जावर एका पक्षाची पुष्टी अनिवार्य असेल. यूसीसी नियमांनुसार, २६ मार्च २०१० नंतर प्रत्येक जोडप्यासाठी विवाह आणि घटस्फोटाची नोंदणी अनिवार्य असेल. नियमांचे पालन न केल्यास २५,००० रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो.
