गोवा दिव्यांग हक्क संघटनेची जागृती कार्यक्रमावेळी मागणी
पणजी : सरकार दिव्यांगांसाठी पर्पल फेस्टवर करोडो रुपये खर्च करते, पण सार्वजनिक जागा दिव्यांगांसाठी सुलभ नसल्यामुळे इतर सामान्य लोकांप्रमाणे त्यांना फिरता येत नाही. दिव्यांगांसाठी सुलभता हा त्यांच्या हक्कांचा विषय असल्याने सरकारने सामान्य नागरिकांसोबत दिव्यांगांना सामावून घ्यायला हवे, अशी मागणी गोवा दिव्यांग हक्क संघटनेने (ड्रॅग) केली आहे.
गोव्यातील सार्वजनिक जागा आणि इमारती दिव्यांगांसाठी सुलभ कराव्यात, यासाठी ड्रॅगने पणजीतील इन्स्टिट्यूट मिनेझिस ब्रागांझा सभागृहात जागृती कार्यक्रम आयोजित केला होता. यावेळी ड्रॅगचे अध्यक्ष आवेलिनो डिसा यांनी सांगितले की, गेली दोन वर्षे सरकार पर्पल फेस्टवर करोडो रुपये खर्च करते, पण इन्स्टिट्यूट मिनेझिस ब्रागांझा (आयएमबी) ही इमारत अजूनही दिव्यांगांसाठी सुलभ करण्यात सरकारला यश आलेले नाही.
मांडो आणि इतर कार्यक्रमांचा दिव्यांगांनाही लाभ मिळावा म्हणून हे कार्यक्रम आयएमबी या इमारती व्यतिरिक्त दुसऱ्या जागेवर आयोजित करावेत, अशी मागणी करणारी किती तरी निवेदने आम्ही कला आणि संस्कृती संचालनालयाला दिलेली आहेत, पण कोणालाही आमच्या मागण्यांकडे लक्ष द्यावे असे वाटलेले नाही. पर्पल फेस्टवर करोडो रुपये खर्च करणाऱ्या सरकारकडे दिव्यांग आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आयएमबी इमारतीत लिफ्ट बसवण्यासाठी २५ लाख रुपये नाहीत की काय, असा प्रश्न डिसा यांनी विचारला.
सामान्य लोकांप्रमाणे हक्क मिळायला हवे!
‘ड्रॅग’चे सदस्य प्रकाश कामत यांनी सांगितले की, दिव्यांगांना इतर सामान्य लोकांप्रमाणे हक्क मिळायला हवेत. २००५ मध्ये झालेल्या दिव्यांग हक्क संयुक्त राष्ट्र अधिवेशनाचे निर्देश भारत सरकारने २००८ पासून लागू करून दिव्यांगजन हक्क कायदा २०१६ लागू केला आहे. या कायद्याप्रमाणे शारीरिक आणि मानसिकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्या लोकांसाठी समाजातील समस्या दूर करण्याचा हेतू होता.
