रामनाथ कोविंद समितीने लोकसभा निवडणुकीपूर्वी सरकारकडे सादर केलेल्या आपल्या शिफारशी
नवी दिल्ली: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकार संसदेच्या या किंवा पुढील अधिवेशनादरम्यान ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ विधेयक मांडण्याची शक्यता आहे. हे विधेयक सविस्तर चर्चेसाठी संयुक्त संसदीय समितीकडे (जेपीसी) पाठवले जाऊ शकते. एक देश, एक निवडणूक या विषयावरील रामनाथ कोविंद समितीच्या अहवालाला मंत्रिमंडळाने यापूर्वीच मंजुरी दिली आहे.
या विधेयकावर एकमत व्हावे आणि सर्व संबंधितांशी सविस्तर चर्चा व्हावी, अशी सरकारची इच्छा आहे. जेपीसी सर्व राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करेल. याशिवाय सर्व राज्यांच्या विधानसभांच्या अध्यक्षांनाही बोलावता येईल. याशिवाय देशभरातील विचारवंत आणि सर्वसामान्यांची मतेही घेतली जाणार आहेत. ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’चे फायदे आणि ते आयोजित करण्याच्या पद्धतींवर सविस्तर चर्चा केली जाईल, अशी सरकारला आशा आहे की या विधेयकावर एकमत होईल.
यावर्षी १५ ऑगस्ट रोजी लाल किल्ल्यावरून पंतप्रधान मोदींनी सर्वांना ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’साठी पुढे येण्याचे आवाहन केले होते. तेव्हा पंतप्रधान मोदी म्हणाले होते, ‘देशात वारंवार होणाऱ्या निवडणुका देशाच्या प्रगतीत अडथळा आणत आहेत आणि गतिरोध निर्माण करत आहेत. आज कोणत्याही योजनेला निवडणुकीशी जोडणे सोपे झाले आहे, कारण दर तीन महिन्यांनी, सहा महिन्यांनी कुठे ना कुठे निवडणुका होत आहेत.
‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ यासाठी सरकारला आधी विधेयक आणावे लागेल. ही विधेयके घटनादुरुस्ती करणार असल्याने त्यांना संसदेच्या दोन तृतीयांश सदस्यांचा म्हणजेच लोकसभेत आणि राज्यसभेत किमान ३६२ आणि १६३ सदस्यांचा पाठिंबा मिळाला तरच ते मंजूर होतील राज्यसभेतील सदस्यांची आवश्यकता असेल संसदेतून मंजूर झाल्यानंतर, या विधेयकाला किमान १५ राज्यांच्या विधानसभेचीही मंजुरी आवश्यक असेल.
