लोकशाही व्यवस्थेत सत्ताधाऱ्यांनी विरोधकांच्या आरोपांना तोंड देणे अपेक्षित आहे. त्याऐवजी सत्ताधारी पळवाटा काढताना दिसतात. देशात संविधान दिन साजरा करताना संसदीय कामकाजाचे महत्त्वही लक्षात घेणे आवश्यक आहे.
सीमेवर सैनिक आणि शस्त्रास्त्रांसह युद्ध करण्याचा प्रघात आजच्या आधुनिक युगात मागे पडला आहे. शत्रूला समजणारही नाही अशा पद्धतीने त्याच्यावर भलेमोठे अदृश्य आघात करणे, त्याला नामोहरम करणे, सर्वाधिक क्षती पोहचविणे किंवा पार वाताहत करणे अशा प्रकारच्या अत्याधुनिक युद्धशास्त्राचा सर्वत्र बोलबाला आहे. सायबर हल्ला हे त्यातील सर्वाधिक चर्चिले जाणारे शस्त्र आहे. मात्र, त्यापलीकडेही अनेक आयुधे आहेत. ज्याचा वापर अतिशय चपखल पद्धतीने केला जात आहे. खासकरून गेल्या काही दशकांतील भारतीय संसदेच्या कामकाजाचा आढावा घेतला तर ते प्रकर्षाने समोर येईल.
भारतीय लोकशाही बळकट होण्यामध्ये आणि असण्यामध्ये संसदीय कामकाज अतिशय महत्त्वाचे आहे. जनतेने निवडून दिलेले खासदार ‘देश की बडी पंचायत’मध्ये येतात. सत्ताधारी आणि विरोधक असे दोन्ही एकाच ठिकाणी जमतात. देशाचा गाडा योग्य पद्धतीने सुरू राहण्यासाठी, चुकत असेल तर सत्ताधाऱ्यांना जाब विचारण्यासाठी, सरकारचे धोरण काय आहे, वादग्रस्त प्रकरणात सरकारची बाजू काय आहे, आगामी काळासाठी सरकारचे नियोजन काय आहे ते तपासणे, नवीन कायदे करणे, जुन्या कायद्यांमध्ये सुधारणा करणे, कामकाजात सुसूत्रता आणण्यासाठी आणि सुधारणा करण्यासाठी विशेष आदेश काढणे, या आणि अशा बहुविध बाबींसाठी संसदीय कामकाज अतिशय महत्त्वाचे ठरते. भविष्याचा विचार करून राजधानी दिल्लीत भव्य संसद भवन नुकतेच उभारण्यात आले आहे. त्यामुळे संसदीय कारभाराला गती येईल अशी अपेक्षा आहे. मात्र, इतिहास काय सांगतो? वास्तव काय आहे?
हिवाळी, पावसाळी आणि अर्थसंकल्पीय असे तीन प्रकारचे संसद अधिवेशन होते. सर्वसाधारणपणे प्रत्येक अधिवेशन हे सरासरी दीड महिने तरी चालावे अशी अपेक्षा आहे. प्रत्यक्षात वर्षभरामध्ये ८० ते १०० दिवसांचेही कामकाज होत नसल्याचे दिसून येते. याचा थेट आणि मोठा फटका देशाच्या विकासाला बसतो आहे. हे कामकाज न होण्यामागे राजकारण मुख्य असले तरी त्याला अनेक कंगोरे आहेत. विशेष म्हणजे, संसदेचे अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी प्रकाशित होणारे खळबळजनक अहवाल, कारवाई आणि बातम्या यांचा वाटा मोठा आहे. आताचेच उदाहरण घ्या, उद्योगसम्राट गौतम अदानी यांच्याविरुद्ध लाचप्रकरणी अमेरिकेत गुन्हा दाखल झाला आहे. त्याचे पडसाद सध्या उमटत आहेत. गेल्या दोन दिवसांपासून संसदेचे कामकाज ठप्प झाले आहे. विरोधकांनी चर्चेची मागणी केली आहे, तर सत्ताधाऱ्यांनी याप्रकरणी ठोस आश्वासन न दिल्याने तिढा निर्माण झाला आहे. अशाच प्रकारे गेल्या अनेक संसद अधिवेशनांमध्ये गोंधळ झाला आहे. मणिपूर हिंसाचार, हिंडेनबर्गचा अदानी अहवाल, गलवान खोऱ्यातील संघर्ष, माधवी बूच प्रकरण या आणि अशा कितीतरी प्रकरणांचे पडसाद उमटले. अपेक्षित कामकाज झाले नाही. वारंवार संसद तहकूब करण्याची नामुष्की ओढावली. प्रसंगी अनेक खासदारांचे निलंबनही करण्यात आले. रडतखडत चाललेल्या कामकाजाने देशाच्या विकासकार्यावरही विपरीत परिणाम झाला आहे.
सर्वसाधारणपणे सकाळी अकरा ते सायंकाळी सहा या वेळेत संसदेचे कामकाज चालते. त्यात दुपारी एक ते दोन अशी जेवणाची सुट्टी असते. शनिवार आणि रविवार संसदीय कामकाज नसते. म्हणजेच सोमवार ते शुक्रवार असे पाच दिवसच कामकाज असते. त्यातही एखादा सण किंवा उत्सव आला तर तेव्हाही कामकाज बंद असते. असे असले तरी विहित वेळेत लोकसभा किंवा राज्यसभेचे काम पूर्ण क्षमतेने होत नाही. विशेष म्हणजे, संसदेच्या कामकाजावर प्रति मिनिटाला तब्बल अडीच लाख रुपये खर्च होतात. म्हणजेच, एक तासाला जवळपास दीड कोटी रुपये खर्ची होतात. हा खर्च संसदेचे कर्मचारी, अधिकारी, अधिवेशन काळात दिल्या जाणाऱ्या सुविधा, वाहनांचा वापर, खासदारांचा भत्ता यावर असतो. संसदेचे कामकाज प्रभावी न होण्यास सत्ताधारी आणि विरोधक हे दोन्ही जबाबदार आहेत. आपल्या वर्तणुकीमुळे देशाची अपरिमीत हानी होते आहे, याची जाणीव त्यांना नाही. मतदारांनी आणि देशाने जो आपल्यावर विश्वास दाखविला आहे त्याला आपण जागतो आहोत की नाही याचा विचारही करण्यास त्यांना वेळ नाही. गेल्या वर्षी एकाच दिवसात तब्बल ७८ खासदारांचे निलंबन करण्याचा विक्रमही नोंदला गेला आहे. काँग्रेसचे खासदार संसद चालू देत नाही, असा आरोप सध्या भाजप करीत आहे. मात्र, २०१२ मध्ये कोळसा खाण प्रकरणावरून भाजप खासदारांनी सुद्धा सलग १२ दिवस संसदेचे कामकाज बंद पाडल्याची नोंद आहे.
१९९२ मध्ये संसदेचे कामकाज ८० दिवस चालल्याची नोंद आहे. त्यानंतर गेल्या तीस वर्षांतील चित्र निराशाजनक असेच आहे. लोकशाही सुदृढ व्हावी असे वाटत असेल तर त्यासाठी संसदेचे कामकाजही भक्कम, पारदर्शी आणि सुरळीत सुरू राहणे आवश्यक आहे. केवळ निवडणुका घेऊन काहीच होणार नाही. सत्ताधारी आणि विरोधक यांनी परिपक्वता दाखवून देशहिताचा विचार करायला हवा. सत्ताधाऱ्यांनी सत्तेची मस्ती अंगी न लागू देणे आणि विरोधकांनी केवळ विरोधासाठी विरोध ही भूमिका सोडून द्यायला हवी. संसद अधिवेशनाच्या तोंडावर प्रसिद्ध होणाऱ्या खळबळजनक अहवालांमागे काय गौडबंगाल आहे, याची सुद्धा पडताळणी करायला हवी. अर्थात त्याची दखल घ्यायची नाही, असे नाही तर कायदेशीर आणि अन्य पर्यायांचाही विचार व्हायला हवा. अहवालांमुळे थेट संसद अधिवेशन बाधित होणे हे देशासाठी अतिशय मारक आहे. यामुळे संसदेतील अनेक मुद्दे प्रलंबित राहतात, खासदारांना त्यांचे प्रश्न विचारता येत नाहीत, अनेक ध्येय-धोरणांवर टीकाटिपण्णी होत नाही, नवे कायदे आणि नियम मंजूर होत नाहीत की एखाद्या विषयावर सखोल आणि सांगोपांग चर्चा होत नाही. सत्ताधाऱ्यांना कोंडीत पकडण्याचे प्रमुख अस्त्र संसद हेच असले तरी त्यातून पळवाट काढण्याचा प्रयत्नही सत्ताधारी जाणीवपूर्वक करतात. अशाने तात्पुरती सोडवणूक होत असली तरी त्यातून देशाचे मात्र मोठे नुकसान होत आहे. परवा संविधान दिनानिमित्त देशभरात जोशपूर्ण कार्यक्रम झाले. मात्र, याच संविधानात संसदीय कामकाजाचाही उल्लेख आहे. त्याचा अंगिकार आपण कधी करणार आहोत?
- भावेश ब्राह्मणकर
(लेखक संरक्षण, सामरिकशास्त्र व पर्यावरणाचे अभ्यासक व मुक्त पत्रकार आहेत.)
