निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर ग्रामीण भागाचा कारभार स्वराज्य संस्थांच्या ताब्यात देण्यात आला. ग्रामपंचायत निवडणूक, पंचायतीचे अधिकार व कर्तव्ये या बाबत जनजागृती करण्यात स्थानिक वर्तमानपत्रांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली होती.
गोव्यातील शेवटचे पोर्तुगीज गव्हर्नर जनरल व्हासाल दा सिल्वा यांनी शरणागती पत्करल्याने भारतीय लष्कराने १९ डिसेंबर १९६१ रोजी लष्करी राजवट लागू केली. मात्र गोवा सार्वभौम भारताचा अविभाज्य घटक बनण्यासाठी घटनादुरुस्ती करावी लागली. पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरू यांनी हे घटनादुरुस्ती विधेयक संसदेत मांडले व एकमताने संमत करण्यात आले. गोवा, दमण व दीव या प्रदेशाचा भारतीय संघराज्यात समावेश करण्याची तरतूद या विधेयकात होती. राष्ट्रपतींची मान्यता मिळाल्यानंतर २७ मार्च १९६२ रोजी या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झाले. त्यानुसार २० डिसेंबर १९६१ या पूर्वलक्षी तारखेपासून गोवा, दमण व दीव हा प्रदेश भारतीय संघराज्याचा अविभाज्य भाग बनला.
गोव्यात लवकरात लवकर ग्रामपंचायत निवडणूक घेऊन स्थानिक स्वराज्य संस्थाचा कारभार गोमंतकीयांच्या हातात सोपविण्यासाठी तातडीने पावले उचलण्याची सूचना देऊनच केंद्र सरकारात सचिव असलेले टी. शिवशंकर यांना गोव्यात पाठवले होते. त्यामुळे ७ जून १९६२ रोजी प्रशासनाचा ताबा घेताच मतदार याद्या तयार करण्याचे महत्त्वपूर्ण काम हाती घेतले. पोर्तुगीज राजवटीतही गोव्यात निवडणूक व्हायची पण मतदानाचा अधिकार पोर्तुगीज भाषा शिकलेल्या सधन लोकांनाच असायचा. त्यामुळे त्या निवडणुका म्हणजे थट्टाच असायची! स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तातडीने घ्यायची असल्याने मतदार याद्या तयार करणे, ग्रामपंचायतींचे क्षेत्रफळ निश्चित करुन आखणी करणे ही कामे अवघ्या चार महिन्यांत पूर्ण करण्यात आली. त्यासाठी आवश्यक असलेली अधिसूचना गोवा, दमण व दीव ग्रामपंचायत नियमावली १९६२, राष्ट्रपतींनी काढली होती. लोकसंख्येच्या प्रमाणात ५, ७ व ९ प्रभाग निश्चित करण्यात आले. २४ ऑक्टोबर १९६२ या संयुक्त राष्ट्रसंघ स्थापना दिनी गोवा, दमण व दीव संघप्रदेशात पहिली ग्रामपंचायत निवडणूक झाली. ४५० वर्षे वसाहतवादी राजवट अनुभवलेले गोंयकार प्रथमच ‘मतदार राजा’ बनले होते. माझे वडील सीताराम लाडू सावळ या पहिल्या ऐतिहासिक ग्रामपंचायत निवडणुकीत आमच्या खाजने (पेडणे) पंचायतीत पहिल पंच म्हणून निवडून आले होते. या ग्रामपंचायत निवडणुकीत सर्वसामान्य जनता मोठ्या उत्साहाने सहभागी झाली होती मात्र समाजातील उच्चवर्णीय लोक निवडणुकीपासून दूरच राहिले होते.
गोव्यातील १४९ ग्रामपंचायतींच्या १०३९ प्रभागात ११८१ उमेदवार रिंगणात उतरले होते. ३१ ग्रामपंचायतींची निवडणूक बिनविरोध झाली होती. त्यात १२८ पुरुष व ६३ महिलांचा समावेश होता. उच्चवर्णीय व शिक्षित लोकांना सर्वसामान्य नागरिकांकडे मतांची भीक मागणे कमीपणाचे वाटल्याने ते निवडणूक प्रक्रियेत सहभागी झाले नव्हते. तरीही या ऐतिहासिक निवडणुकीत सुमारे ६२ टक्के मतदान झाले. निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर सरपंच व उपसरपंचांची निवडणूक घेऊन ग्रामीण भागाचा कारभार स्वराज्य संस्थांच्या ताब्यात देण्यात आला. ग्रामपंचायत निवडणूक, पंचायतीचे अधिकार व कर्तव्ये या बाबत जनजागृती करण्यात स्थानिक वर्तमानपत्रांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर खऱ्या अर्थाने गोव्यात लोकशाही व्यवस्थेची कार्यवाही झाली होती.
गोवा मुक्तीनंतर गोव्याचे स्वतंत्र अस्तित्व राहिल्यास सरकार व प्रशासन विशिष्ट वर्गाकडे जाईल अशी भीती तळागाळातील सर्वसामान्य जनतेला वाटू लागली. त्यामुळे भाषा व सांस्कृतिकदृष्ट्या जवळ असलेल्या महाराष्ट्रात गोवा विलीन करावा अशी भावना जनमानसात निर्माण झाली. गोवा महाराष्ट्रात विलीन झाला तर आपले समाजातील महत्त्व व अस्तित्वाला धोका निर्माण होईल अशी भीती गोव्यातील अल्पसंख्याक लोकांच्या मनात निर्माण झाली. मुक्तीपूर्व काळात जून्या काबिजादी वगळता इतर तालुक्यातील अल्पसंख्याक लोक मराठी भाषेतून प्राथमिक शिक्षण घ्यायचे. मुक्तीनंतर ही परिस्थिती बदलू लागली. अल्पसंख्याक लोक इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांची मागणी करु लागले. इंग्रजी माध्यमातून शिकणाऱ्या या लोकांनी कोकणीची तळी उचलून धरली. गोमंतक मराठी साहित्य संमेलनात गोव्याचे महाराष्ट्रात विलीनीकरण करण्यात यावे असा ठराव संमत करण्यात आला. त्यामुळे विलिनीकरण आणि मराठी कोकणीचा वाद दिवसेंदिवस वाढतच गेला.
गोवा मुक्तीचे स्वप्न साकार झाल्याने नॅशनल काँग्रेस (गोवा)चे अवतारकार्य आता संपले आहे असे वाटल्याने अखिल भारतीय काँग्रेसचे काम गोव्यात चालू करण्याचे ठरले. पुरुषोत्तम काकोडकर यांनी गोव्यात काँग्रेस पक्ष बांधणीचे? काम हाती घेतले. पुरुषोत्तम काकोडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली काँग्रेसची अस्थायी समिती नियुक्ती करण्यात आली. या अस्थायी समितीवर गोवा मुक्ती लढ्यातील प्रख्यात स्वातंत्र्यसैनिक होते.
मात्र त्यापैकी बरेच नेते विलिनीकरणाच्या विरोधात होते. काँग्रेस सभासद नोंदणी करण्यासाठी लागणारे फॉर्म काकोडकर यांच्या विरोधकांना दिले जात नाहीत अशा तक्रारी करणाऱ्या अनेक "तारा" दिल्लीत श्रेष्ठीकडे पाठविण्यात आल्या. गोवा प्रदेश काँग्रेस अध्यक्षपदासाठी झालेल्या अत्यंत अटीतटीच्या निवडणुकीत पुरुषोत्तम काकोडकर यांनी प्रतिस्पर्धी माधव बीर यांच्यावर अवघ्या तीन मतांनी मात केली. पुरुषोत्तम काकोडकर हे पं. नेहरू यांना बरेच निकटचे मानले जात होते. नेहरू नंतर इंदिरा गांधी यांच्या दरबारीही त्यांना मानाचे स्थान होते. मात्र १९८० मध्ये गोव्यात काँग्रेसची सत्ता आली ती काकोडकर विरोधी डॉ. विली डिसोझा गटाची. गोव्यात काँग्रेस सत्तेवर आली आणि पुरुषोत्तम काकोडकर यांची सत्ता संपत्ती.
गोव्यात ग्रामपंचायत निवडणूक यशस्वी झाल्यानंतर लवकरात लवकर विधानसभा निवडणुक घेण्याची तयारी केंद्र सरकारने सुरू केली. देशातील इतर संघप्रदेशाप्रमाणेच गोवा, दमण व दीव संघप्रदेशात विधानसभा स्थापन करण्याची तरतूद असलेले विधेयक तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री लालबहादूर शास्त्री यांनी २१ फेब्रुवारी १९६३ रोजी संसदेत मांडले. हे विधेयक मांडण्यात आल्यानंतर आता विधानसभा निवडणुक जवळ आहे याची खात्री झाली. राजकीय घडामोडींना गती आली.
शहा यांनी सन्मानपूर्वक भाऊंचे स्वागत केले असते तर कदाचित भाऊंनी महाराष्ट्रवादी गोमंतक ची स्थापना करण्याचा विचारही केला नसता. उर्वरित देशांप्रमाणे गोव्यातही काँग्रेसचीच सत्ता आली असती.
मराठी भाषा आणि गोव्याचे महाराष्ट्रात विलीनीकरण हा विचार घेऊन पुढे वाटचाल करणारा एक मोठा प्रबळ गट तयार होत होता. त्यावेळी देशभरात काँग्रेसची सत्ता होती. काँग्रेस सरकारनेच लष्करी कारवाई करून गोवा मुक्त केला होता. गोवा विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस उमेदवारांनाच गोव्यातील कृतज्ञ मतदार प्रचंड बहुमताने निवडून देतील असे मलाही वाटत होते. त्यामुळे गोव्यातील सर्वच नेते काँग्रेस पक्षात प्रवेश करण्यासाठी उत्सुक होते. गोव्याचे उभरते नेते दयानंद उर्फ भाऊ बांदोडकर हे ही त्यात सामील होते. विधानसभा निवडणूक व काँग्रेस पक्षाची उभारणी करण्यासाठी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते के. के. शहा गोव्यात आले असता भाऊ त्यांना भेटायला मांडवी हॉटेलात गेले होते. भाऊ त्यावेळी एक दानशूर खाणमालक-समाजसेवक होते. गोव्यातील काँग्रेस नेते पुरुषोत्तम काकोडकरही भाऊंना फारसे महत्त्व देत नव्हते. अशा परिस्थितीत शहा यांना भेटण्यासाठी भाऊंना दीर्घ प्रतीक्षा करावी लागली. शहांना भेटण्यासाठी आलेले संपादक बा. द. सातोस्कर यांनी भाऊ बाहेर उभे असलेले पाहिले आणि शहा यांच्या लक्षात ही गोष्ट आणली. लगेच त्यांना आत बोलावले पण दीर्घकाळ ताटकळत राहावे लागल्याने लालेलाल झालेल्या भाऊंनी शहांना आपले खडे बोल सुनावले. काँग्रेसला मदत करण्यासाठी म्हणून आलो होतो. काँग्रेस पक्षाकडून मला जर अशी वागणूक मिळणार असेल तर काँग्रेसला बाय-बाय, म्हणत ते तडक बाहेर पडले. असाच एक अनुभव मुख्यमंत्री बनल्यावर इंदिरा गांधींना भेटायला दिल्लीत गेले असता भाऊंना आला होता. त्यामुळे भाऊंचा काँग्रेस प्रवेश टळला.
-गुरुदास सावळ
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)
