कोमुनिदाद जमीन रूपांतरण, सुभाष वेलिंगकरांच्या वक्तव्याने वाद
पणजी : सेंट फ्रान्सिस झेवियर यांच्या शवाची डीएनए चाचणी करण्याची मागणी सुभाष वेलिंगकर यांनी केल्याने संपूर्ण गोव्यात वाद सुरू झाला. त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करत अटकेची मागणी करण्यात आली. तसेच कोमुनिदाद जमीन रूपांतरणाला बंदी,अध्यादेशावर जाणकारांंमध्ये असलेले मतभेद, प्रदूषण मंडळाची उद्योगांवर कारवाईवरून हा आठवडा गाजला.
कोमुनिदाद जमीन रूपांतरणाला आळा घालण्यासाठी अध्यादेश
कोमुनिदाद जमीन रूपांतरणाला आळा घालण्यासाठी कोमुनिदाद संहितेत दुरुस्ती करणाऱ्या अध्यादेशाला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. कोमुनिदाद संंहितेमध्ये नवीन ३९-ए कलमाचा समावेश केला जाईल. याबद्दलचा अध्यादेश लवकरच जारी होणार आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीनंंतर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी ही माहिती दिली. कोमुनिदाद जमीन ज्या उद्देशाने दिली जाते, त्याच उद्देशासाठी तिचा वापर व्हायला हवा. कोमुनिदाद जमिनीचा वापर अन्य कामांसाठी केला तर ती जमीन संबंधित कोमुनिदादला परत देण्याचा अधिकार कोमुनिदाद प्रशासकांना या अध्यादेशामुळे मिळणार आहे.
कोमुनिदाद अध्यादेशाबाबत जाणकारांमध्ये मतभेद
कोमुनिदाद जमिनीचे संरक्षण करण्यासाठी कोमुनिदाद संंहितेत दुरुस्ती करणारा अध्यादेश आवश्यक आहे, असे सांगत भाजपने अध्यादेशाचे स्वागत केले. वकील तसेच तज्ज्ञांकडून मात्र अध्यादेशाबाबत उलटसुलट प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत. एकदा जमीन दुसऱ्याच्या ताब्यात गेली की पाहिजे त्या कारणासाठी तिचा वापर करण्याची तरतूद कायद्यात आहे. नगरनियोजन कायदा, आयपीबी कायद्यातील तरतुदींचा यासाठी लाभ होतो, असे आमदार अॅड. कार्लुस फेरेरा यांंनी म्हटले आहे. कोमुनिदाद जमिनीचा वापर शेतीसाठीच व्हावा, असा कायदा होणे आवश्यक असल्याचे मत गिरी कोमुनिदादचे अध्यक्ष तुलियो डिसोझा यांंनी व्यक्त केले. कोमुनिदादकडे असलेल्या जमिनी व त्या कोणाच्या ताब्यात आहेत, याची माहिती संंकलित करणे आवश्यक आहे. जमिनीची माहिती कोमुनिदादकडे नसेल तर अध्यादेशाची कार्यवाही कशी होईल, असा प्रश्न अॅड. रमाकांंत खलप यांंनी उपस्थित केला आहे.
‘यूपीएस’ राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांंनाही लागू होणार
किमान १० हजार रुपये वेतन देणारी युनिफायड पेन्शन योजना (यूपीएस) राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांंनाही लागू करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. मंंत्रिमंंडळ बैठकीत यूपीएसला मान्यता देण्यात आली. सरकारी कर्मचाऱ्याला किमान १० हजार रुपये पेन्शन मिळण्याची हमी योजनेत आहे. कर्मचाऱ्याच्या निधनानंंतर कुटुंंबियांना ६० टक्के पेन्शन देण्याची तरतूद या योजनेत आहे. सरकारने ही योजना लागू केली असली तरी जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू करा, ही सरकारी कर्मचारी संंघटनेची मागणी कायम आहे.
प्रदूषण नियंंत्रण मंंडळाकडून ५० उद्योगांना नोटीस
प्रदूषण तसेच अन्य नियमांंचे उल्लंंघन केल्याप्रकरणी प्रदूषण नियंंत्रण मंंडळाने राज्यातील ५० उद्योगांंना ‘कारणे दाखवा’ नोटीस जारी केली आहे. उद्योगांकडून प्रदूषण नियंंत्रित ठेवण्यासाठी उपाययोजना केल्या जात नाहीत. यामुळे काही उद्योगांंकडून प्रदूषण होत आहे. प्रदूषण होत असल्याच्या तक्रारी मंंडळाकडे आलेल्या आहेत. या तक्रारींची दखल घेत मंंडळाने उद्योगांंची पाहणी केली व नंंतर नोटिसा जारी केल्या.
जुन्या पुलांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट सुरू
राज्यातील जुने पूल व साकवांचे पहिल्यांदाच स्ट्रक्चरल ऑडिट होत आहे. मुंबईतील स्ट्रक्टवेल डिझाईन अॅन्ड कन्सल्टन्सी कंपनीने कामाला सुरुवात केली आहे. उत्तर गोव्यातील ६५० पुलांची प्राथमिक पाहणी पूर्ण झाली आहे. प्राथमिक पाहणीनंतर आता पुलांची तपासणी सुरू झाली आहे. पुलांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट पूर्ण झाल्यानंतर ही कंपनी सरकारला सविस्तर अहवाल सादर करणार आहे. कोणता पूल सुरक्षित आहे, कोणता धोकादायक आहे, हे स्ट्रक्चरल ऑडिटनंतर सरकारला कळणार आहे. यानंतर दुरुस्ती करण्याबाबत सरकार योग्य तो निर्णय घेणार आहे, असे कंपनीचे प्रकल्प व्यवस्थापक चंद्रशेखर यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्र्यांनी घेतली महिला पोलिसांची बैठक
राज्यात महिला तसेच लहान मुलांवरील अत्याचाराचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे. महिलांवरील अत्याचाराला प्रतिबंध करण्याच्या उद्देशाने नवरात्रोत्सवाच्या पहिल्याच दिवशी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी महिला पोलीस अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. महिलांवरील अत्याचाराचे प्रमाण रोखण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी महिला पोलिसांकडून सूचना मागितल्या. महिलांसोबत संवाद वाढविण्याबरोबर जागृती करण्याची सूचना मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत केली. महिला पोलिसांनी शैक्षणिक संस्थांमध्ये जाऊन विद्यार्थ्यांमध्ये जागृती करण्यासही सांगितले.
शाळेत मुलीला दुखापत : दोषी आढळल्यास कारवाई
वेरोडा कुंकळ्ळी येथील एका शाळेत तिसरीतील विद्यार्थिनीच्या डोक्याला जबर दुखापत होण्याची घटना घडली. वर्गशिक्षिका व शाळा व्यवस्थापनाने वेळेत उपचारासाठी नेले नाही, असा दावा करत मुलीच्या पालकांनी पोलिसांत तक्रार केली होती. पोलिसांनी योग्य तपास न करता गुन्हा नोंद केल्याने बुधवारी कुंकळ्ळीतील नागरिकांनी पोलीस ठाण्यावर मोर्चा काढला. या मोर्चामुळे हे प्रकरण चिघळले आहे. शिक्षण खात्याकडून चौकशी सुरू असून दोषी आढळल्यास कारवाई होणार असल्याचे शिक्षण संचालकांनी स्पष्ट केले आहे. दरम्यान, संबंधित शाळेची मुख्याध्यापिका आणि वर्गशिक्षिकेने अटकपूर्व जामिनासाठी बाल न्यायालयात अर्ज केला आहे. या अर्जावर सोमवारी निकाल दिला जाणार आहे.
सुभाष वेलिंगकर यांच्या डीएनए चाचणीच्या मागणीनंतर भाविक रस्त्यावर
सेंट फ्रान्सिस झेवियर यांच्या शवाची डीएनए चाचणी करण्याची मागणी सुभाष वेलिंगकर यांनी केली आहे. त्यांच्या या मागणीमुळे संपूर्ण गोव्यात एक नवीन वाद निर्माण झाला आहे. गोवा पोलिसांंनी धार्मिक भावना दुखावल्याबद्दल सुभाष वेलिंंगकर यांंच्याविरुद्ध गुन्हा नोंद केला आहे. त्यांच्या अटकेच्या मागणीसाठी शुक्रवारी मडगावात रास्ता रोको करण्यात आला. सुभाष वेलिंगकर यांच्याविरुद्ध कुंकळ्ळी, मायणा कुडतरी, मडगाव, आगशी व पणजी पोलीस स्थानकांत तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. मडगावातील मोर्चामुळे या प्रकरणाला आता वेगळेच वळण मिळाले आहे.
मराठी बनली अभिजात भाषा, गोव्यातही आनंद
केंद्र सरकारने इतर भाषांंसह मराठीलाही अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. गोव्यातील मराठीप्रेमींंनी याबद्दल आनंंद व्यक्त केला आहे.
माझा मऱ्हाटाची बोलू कवतिके, परि अमृतातेही पैजासी जिंंके
ऐसी अक्षरे रसिके। मेळवीन
या संत ज्ञानेश्वरांच्या ओळींचा उल्लेख करुन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.
महत्त्वाच्या घडामोडी
- गोव्यात होणाऱ्या ५५व्या भारतीय आंंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवासाठी प्रतिनिधी नोंंदणीला सुरवात
- चिंबल जंक्शनवर वळण घेताना कदंब बस कलंंडली. सर्व प्रवासी सुखरूप
- कोने - प्रियोळ येथील भीषण अपघातात दुचाकीच्या मागे बसलेली महिला ठार
- आश्वे - मांद्रे येथील भूमिका मंदिराला दोन गटातील वादातून अज्ञाताने ठोकले टाळे
- भारतीय वन सेवेतील अधिकऱ्यांच्या बदल्यांचा आदेश
- रशियातून दोन चार्टर विमाने आल्याने पर्यटन हंगामास सुरवात
- गांधी जयंतीनिमित्त राज्यात विविध सरकारी खात्यांकडून स्वच्छता मोहीम
