पोलिसांच्या भाडेकरू छाननीच्या कामात पंचायत तसेच पालिका स्तरावरील एखादा कर्मचारी सोबत घेण्यासह सर्व भाडेकरूंची माहिती ऑनलाईन पद्धतीने उपलब्ध असेल असे एखादे सॉफ्टवेअर एनआयसी, जीइएल किंवा माहिती तंत्रज्ञान खात्यामार्फत तयार करून घेणे गरजेचे आहे.
गोव्यात घरांमध्ये भाडेकरू ठेवणाऱ्या लोकांनी त्यांची सविस्तर माहिती पोलिसांना द्यायला हवी, असा नियम आहे. कित्येक लोक भाडेकरूंची माहितीच सरकारला देत नाहीत. भाड्याच्या खोलीत राहून नंतर गोव्यात गुन्हे करायचे आणि पसार व्हायचे, असे प्रकार गेल्या काही दिवसांत घडलेल्या गुन्ह्यांवरून उघड झाले आहेत. पोलिसांकडे असलेला अर्ज भरून जर प्रत्येकाने भाडेकरूंची माहिती दिली तर कुठल्याही प्रसंगी अशा लोकांना शोधणे सोपे होईल. मुख्यमंत्र्यांनी रविवारी पोलीस दलातील सर्व महत्त्वाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन भाडेकरूंच्या माहितीचे अर्ज भरत नसलेल्या घर मालकांवर कारवाईचे आदेश दिले आहेत. त्याशिवाय औद्योगिक कंत्राटदार जे कामगार पुरवठा करतात त्यांचीही माहिती कंत्राटदारांनी द्यावी, असे आदेश दिले आहेत. मुख्यमंत्र्यांच्या या निर्देशांचे पालन करण्यासाठी फक्त पोलीसच नव्हे तर पंचायत, पालिका आणि कामगार खात्यानेही प्रयत्न करायला हवेत. परवा एका घटनेतील चोरांच्या टोळीला पकडले, तर त्यांनी यापूर्वी सात आठ एटीएम फोडल्याचे तसेच गोव्यातील एका घरफोडीच्या प्रकरणातही ते सहभागी असल्याचे आढळून आले. असे असतानाही हे अट्टल चोर गोव्यात आरामात राहत आहेत. गोव्यात पकडण्यात आलेले गुन्हेगार मग ते चोरी, दरोडा किंवा अन्य गुन्ह्यांतील असोत त्यातील बहुतेकजण हे भाड्याच्या घरात राहत असतात. त्यातील कित्येकांची माहिती पोलीस स्थानकात नोंद नसते. कारण घरमालक आपल्या भाडेकरूंची माहितीच पोलिसांना देत नाहीत. त्यामुळे पळून गेलेल्यांना पकडण्याचेही आव्हान पोलिसांमसोर असते.
भाडेकरूची माहिती देत नाहीत अशा घर मालकांना दहा हजार रुपये दंड ठोठावण्याचा निर्णयही सरकारने घेतला आहे. तशी तरतूद कायद्यातही करण्यात आली. त्याचाच भाग म्हणून दर महिन्याच्या दहा तारखेपर्यंत घर मालकाने भाडेकरूचा पडताळणी अर्ज भरण्याची गरज आहे. भाडेकरूंची माहिती देण्याची सक्ती करणे गरजेचे आहे. खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी गोव्यातील गुन्ह्यांमध्ये परप्रांतियांचा जास्त सहभाग असतो त्यामुळे त्यांना रोखण्यासाठी त्यांच्यावर वेगवेगळ्या माध्यमांतून नजर ठेवण्याची गरज व्यक्त केली आहे. पोलिसांची भीती पडल्यानंतर भाडेकरू आणि घरमालक दोघेही आपली माहिती देण्यासाठी पुढे येतील. जे माहिती देत नाहीत असे भाडेकरू आणि घरमालक पोलिसांच्या रडारवर येतील. त्यांना दंडात्मक कारवाईलाही सामोरे जावे लागेल. दंडाच्या भीतीने तरी किमान घरमालक आपल्या भाडेकरूंची माहिती देतील, असे अपेक्षित आहे.
पोलिसांनी भाडेकरूंची पडताळणी करण्यासाठी फक्त सर्वसामान्यांच्या घरांची छाननी करताना मोठ मोठ्या सोसायट्यांमध्ये, बंगल्यांमध्ये काही दिवसांसाठी भाड्याने राहणाऱ्या पर्यटकांची किंवा इतर कामगारांचीही माहिती मिळवावी. पोलिसांच्या भाडेकरू छाननीच्या कामात पंचायत तसेच पालिका स्तरावरील एखादा कर्मचारी सोबत घेण्यासह सर्व भाडेकरूंची माहिती ऑनलाईन पद्धतीने उपलब्ध असेल असे एखादे सॉफ्टवेअर एनआयसी, जीइएल किंवा माहिती तंत्रज्ञान खात्यामार्फत तयार करून घेणे गरजेचे आहे. भाडेकरू पडताळणीसाठी सॉफ्टवेअरद्वारे माहिती ठेवली तर ती माहिती सर्व पोलीस स्थानकांना उपलब्ध करून देता येईल. एखाद्याने जागा बदलली तर त्यासाठी तिथे माहिती जोडण्याची तरतूद असावी. हा माहितीचा तपशील अजून सुधारित कसा करता येईल, त्यावरही भर द्यायला हवा. गोव्यात भाड्याने राहणाऱ्यांची माहिती त्यांच्या फिंगरप्रिंट किंवा अन्य माहिती साठवता आल्यास ते अधिक मदतीचे ठरू शकते. कारण सध्या फक्त भाडेकरूंचे ओळखपत्र, आधारकार्ड आणि फोटो घेतले जातात. या माहितीचा जास्त फायदा होऊ शकत नाही. सध्या पोलीस खात्यात फिंगरप्रिंटच्या आधारे माहिती ठेवण्याची यंत्रणा मर्यादित आहे. गुन्हेगारांच्या फिंगरप्रिंटचा वापर करून माहिती ठेवली जाते. भाडेकरूंची माहिती फक्त आधार कार्ड व अन्य ओळखपत्रांद्वारे ठेवली जाते. सध्या ही माहिती भाडेकरूंची यादीच म्हणून वापरता येईल, अशा स्वरुपाची आहे. तपासात त्याचा फार मोठा फायदा होण्याची शक्यता नाही. भाडेकरू म्हणून गोव्यात राहणाऱ्या सर्वांची माहिती पोलिसांकडे असणे गरजेचे आहे. फक्त भाडेकरूच नव्हे तर काही काळासाठी मच्छिमार बोटींवर येणारे कामगार, बांधकामासाठी आणले जाणारे कामगार तसेच गोव्यातील कारखाने, उद्योगांमध्ये गोव्याबाहेरून काही काळापुरते येणारे कामगार या सर्वांचीच माहिती ठेवण्यासाठी पोलिसांनी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. जमा केलेली माहिती पोलिसांच्या कामी यावी किंबहुना या माहितीचा वापर पुढे पोलिसांना कसा होईल, त्याचा विचार करूनच माहिती गोळा करावी.
