महालेखापाल अहवालात आर्थिक बाबींवर प्रकाश : मार्च २०२३ पर्यंत ३०,३०४ कोटींचे कर्ज
पणजी : राज्याच्या जीएसडीपीत (सकल राज्य देशांतर्गत उत्पादन) वाढ होत असतानाच तो ७१,८५३ कोटी (२०१८-१९) रुपयांवरून ९०,६४२ कोटी (२०२२-२३) रुपयांवर पाेहोचला आहे. ही वाढ २०२१-२२च्या तुलनेत ९.७३ टक्के असल्याचे महालेखापालांच्या (कॅग) अहवालात म्हटले आहे. मार्च २०२३ पर्यंत राज्याचे कर्ज ३०,३०४ कोटी आहे.
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी २०२२-२३ वर्षाचा महालेखापाल (कॅग) अहवाल सभागृहात सादर केला. राज्याचा अर्थसंकल्प १९,०२४ कोटी (२०१८-१९) वरून २६,३६६ कोटींवर (२०२२-२३) पाेहोचला आहे. राज्याचा महसूल २०.९९ टक्क्यांनी वाढला आहे. जीएसडीपीच्या तुलनेत राज्याचा महसूल १७.२९ टक्क्यांवरून (२०२१-२२) १९.०७ टक्के (२०२२-२३) इतका वाढला आहे. राज्याच्या खर्चाचे प्रमाण १६,९१२ कोटी (२०२१-२२) रुपयांवरून १८,३१३ कोटींवर (२०२२-२३) पाेहोचले आहे. ही वाढ ८.२८ टक्के आहे.
सरकारचा खर्च ११,०८३ कोटींवरून (२०१८-१९) १४,८८४ कोटी (२०२२-२३) इतका वाढला आहे. पायाभूत सुविधा उभारण्याचा भांडवली खर्च २,१४९ कोटी (२०१८-१९) वरून ३,४२५ कोटींवर (२०२२-२३) पाेहोचला आहे.
राज्याचे कर्ज ३०,३०४ कोटी
मार्च २०२३ पर्यंत राज्यावरील एकूण कर्ज ३०,३०४ कोटी रुपये आहे. यात अंतर्गत कर्जाचे प्रमाण २१,१७४ कोटी (७० टक्के), केंद्र सरकारचे कर्ज ३,४४६ कोटी (११ टक्के), इतर कर्ज ५,६८४ कोटी (१९ टक्के) आहे.
मागील ५ वर्षांतील कर्ज
२०१८ - १९ : २०,४१२ कोटी
२०१९ - २० : २२,५५४ कोटी
२०२०- २१ : २६,५२१ कोटी
२०२१ - २२ : २९,११८ कोटी
२०२२ - २३ : ३०,३०४ कोटी
केंद्र सरकारच्या निधीत वाढ
२०१८-१९ ते २०२२-२३ या पाच वर्षांत केंद्र सरकारकडून अनुदान आणि शुल्काचा वाटा मिळून एकूण २१,२२१ कोटी रुपये मिळाले. २०१८-१९ या वर्षी ३,६९३ कोटी रुपये केंद्राकडून मिळाले होते. २०२२-२३ या वर्षी केंद्राकडून ५,५८८ कोटी रुपये मिळाले. दरवर्षी केंद्राकडून मिळणाऱ्या निधीत वाढ झाली आहे.
