सामाजिक समतेच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलत, सर्वोच्च न्यायालयाच्या ७ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने आपल्या एका निर्णयात राज्ये अनुसूचित जाती आणि जमातींचे उप-वर्गीकरण करू शकतात म्हटले आहे. तसेच घटनापीठाने एससी-एसटीमधील उप-वर्गीकरण कायम ठेवले आहे.
नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाच्या ७ सदस्यीय खंडपीठाने आरक्षणामध्ये आरक्षण देण्यासाठी एससी/एसटीच्या उप-वर्गीकरणाच्या वैधतेबाबत ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. खंडपीठाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे की, राज्ये अनुसूचित जाती आणि जमातींचे उप-वर्गीकरण करू शकतात. तसेच घटनापीठाने एससी-एसटीमधील उप-वर्गीकरण कायम ठेवले आहे. सरते शेवटी सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांनी ईव्ही चिन्नय्या प्रकरणातील निर्णय नाकारला.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने ६:१ च्या बहुमताने हा निर्णय दिला आहे. घटनापीठ म्हणाले - अनुसूचित जाती हा एकसंध गट नाही आणि १५टक्के आरक्षणामध्ये अत्याचारित लोकांना अधिक महत्त्व देण्यासाठी सरकार त्यांचे उप-वर्गीकरण करू शकते. अनुसूचित जातींमध्ये भेदभाव जास्त आहे. असेही निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले. खंडपीठाने २००४ चा चिन्नैया खटल्यातील सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल नाकारला. यात अनुसूचित जातीच्या उप-वर्गीकरणाविरुद्ध निर्णय दिला होता. मात्र, न्यायमूर्ती बेला एम त्रिवेदी यांनी याबाबत असहमती दर्शवली आहे.
राज्यांद्वारे सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशामध्ये विविध वर्गांचे प्रतिनिधित्व, प्रायोगिक डेटा संकलनाद्वारे केले जाऊ शकते. मात्र हे सरकारच्या इच्छेवर आधारित असू शकत नाही. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्यासह न्यायमूर्ती बीआर गवई, विक्रम नाथ, न्यायमूर्ती बेला एम त्रिवेदी, न्यायमूर्ती पंकज मिथल, न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा आणि न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा यांचा समावेश असलेल्या सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे.
दरम्यान न्यायमूर्ती बी.आर. गवई यांनी निकालात दिलेल्या त्यांच्या मतानुसार, कोणत्याही राज्याने एससी एसटी प्रवर्गातील क्रिमी लेयर ओळखण्यासाठी आणि त्यांना सकारात्मक कृती (आरक्षण) च्या कक्षेतून बाहेर काढण्यासाठी धोरण विकसित केले पाहिजे. खरी समानता प्राप्त करण्याचा हा एकमेव मार्ग आहे. न्यायमूर्ती गवई यांच्या मताशी सहमती दर्शवत, न्यायमूर्ती विक्रम नाथ म्हणाले की, मी न्यायाधीशांच्या मताशी सहमत आहे. उप-वर्गीकरणाची अंमलबजावणी करतांना त्यास भक्कम आधार असणे क्रमप्राप्त आहे. यामुळे ओबीसींना लागू असलेले क्रीमी लेयर तत्त्व अनुसूचित जातींनाही लागू होते. 
