किनारी भागात अटकाव : पोलीस उपअधीक्षकांची घेणार भेट
मडगाव : मडगाव व परिसरातील पर्यटक बस तसेच टेम्पो ट्रॅव्हलर्सना किनारी भागातील हॉटेल्समध्ये जाण्यापासून स्थानिक टॅक्सीचालकांकडून रोखण्यात येते. आता बस व ट्रॅव्हलर्स मालक शनिवारी पोलीस उपअधीक्षकांची भेट घेऊन विषय मांडणार आहेत. गरज भासल्यास न्यायालयात जाण्याचा इशाराही बस व ट्रॅव्हलर्स मालकांकडून देण्यात आला आहे.
सासष्टीतील बसचालक व टेम्पो ट्रॅव्हलर्सचालकांना किनारी भागातील पंचतारांकित हॉटेल्समध्ये जाण्यापासून टॅक्सीचालकांकडून रोखण्यात येत असल्याने सदर बस चालक व टेम्पो ट्रॅव्हलर्स मालकांनी मडगावातील सामाजिक कार्यकर्ते पराग रायकर यांची भेट घेतली व यावर उपाय काढण्यावर चर्चा केली. टेम्पो ट्रॅव्हलर्स मालक किनान सय्यद म्हणाले, पर्यटक टॅक्सी चालवण्याचा आमचा व्यवसाय आहे. मी टेम्पो ट्रॅव्हलर्स चालवतो व पर्यटकांना गोव्यात फिरवतो. पण बाणावली, कोलवा अशा किनारी भागातील पंचतारांकित भागातील स्थानिक टॅक्सीचालकांकडून वारंवार हॉटेल्समध्ये गाडी नेण्यावरुन वाद घातले जातात. वेबसाईट किंवा पर्यटन एजन्सीकडून भाडे ठरवून दिले जाते व पर्यटकांना तसे सांगण्यात येते. पण पर्यटकांना आणण्यास किंवा सोडण्यास जाताना स्थानिक टॅक्सीचालकांकडून दादागिरी करून मारहाण करण्याच्या, गाडी पेटवून देण्याच्या धमक्या दिल्या जातात. कोलवा पोलीस ठाण्यातही याबाबत तक्रार केली. पोलीस समजुतीने विषय सोडवण्यास सांगतात, पण स्थानिक टॅक्सीचालकांकडून वारंवार त्रास दिला जातो व आता चालकही गाड्यांवर जाण्यास घाबरतात. गोमंतकीय म्हणून आम्ही व्यवसाय करत असताना ज्या भागात हॉटेल्स आहेत, त्या ठिकाणी पर्यटकांना आणण्यास जाणार नाही तर गाडी कुठे चालवणार?
केळशीतील जेनिट डायस यांनी सांगितले की, मी स्थानिक असूनही मोठ्या गाड्या हॉटेल्समध्ये गाडी नेऊ दिली जात नाही.
पराग रायकर यांनी सांगितले की, पर्यटक बस व टेम्पो ट्रॅव्हलर्स अशा मोठ्या गाड्या किनारी भागात पंचतारांकित हॉटेल्समध्ये जाण्यापासून, भाडे मारण्यापासून रोखण्यात येते, शिवीगाळ करून मारहाणीच्या धमक्या देतात. गटागटाने येणाऱ्या पर्यटकांना टॅक्सी भाड्याने परवडत नाहीत व ते मोठ्या गाड्या मागवतात. शनिवारी पोलीस उपअधीक्षकांची भेट घेऊन विषय मांडणार आहोत. त्यानंतर वाहतूकमंत्र्यांची व मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन समस्या मांडण्यात येईल. या गाड्यांकडे परमिट व इतर सर्व कागदपत्रे असताना कोणत्या आधारावर त्यांना का रोखण्यात येते, राज्यात कुठेही खासगी टॅक्सींना स्टँड कायदेशीररीत्या दिलेले नाहीत. या विषयावर गजर पडल्यास न्यायालयातही याचिका दाखल करण्यात येईल.
