पणजी : गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कर्मचाऱ्यांना कमी वेतनश्रेणी संदर्भात चुकीचे नियम अधिसूचना जारी केल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने गोव्याच्या मुख्य सचिवांना वैयक्तिक प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले आहे. या प्रकरणाची सुनावणी २ ऑगस्ट रोजी ठेवली आहे. या संदर्भात राज्य सरकारला योग्य नियम अधिसूचित करण्याची संधी दिली आहे.
गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कर्मचाऱ्यांना वेतन वाढीबाबत दिलेल्या निर्देशांची अंमलबजावणी केली नसल्याचा मुद्दा उपस्थित करून कर्मचाऱ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीश डॉ. धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ यांना पत्र लिहिले होते. त्यात गोवा खंडपीठाच्या माजी कर्मचाऱ्यांनी सेवा निवृत्तीची ३-७ वर्षे उलटून गेल्यानंतरही त्यांना निवृत्ती वेतनाचा लाभ मिळत नसल्याबद्दल माहिती दिली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाने पत्राची स्वेच्छा दखल घेऊन सरन्यायाधीश डॉ. धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, न्या. पी. एस. नरसिम्हा आणि न्या. जे. बी. पर्दिवाला यांची त्रिसदस्यीय न्यायपीठ स्थापन केले. या प्रकरणी न्यायपीठाला मदत करण्यासाठी अॅड. महफूज नाझकी यांची अॅमिकस क्युरी म्हणून नियुक्ती केली. या संदर्भात सुनावणी घेतली असता, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गट अ आणि ब सचिवालयातील कर्मचाऱ्यांसाठी वेतनश्रेणी श्रेणी सुधारित करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.
महाराष्ट्र सरकारने मुंबई, औरंगाबाद आणि नागपूर खंडपीठासाठी या निर्देशांचे पालन केले. मात्र गोवा सरकारने हे निर्देश धुडकावत गोवा खंडपीठातील कर्मचारी वर्गास त्यापासून वंचित ठेवल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. याच दरम्यान गोवा सरकारने ३ जून २०२३ रोजी नियमसंदर्भात अधिसूचना जारी केली.
त्यात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्यन्यायाधीश आणि समितीने दिलेले नियम अधिसूचित करण्याएेवजी गोवा सरकारने वेगळेच नियम अधिसूचित केल्याची माहिती न्यायपीठाला दिली. तसेच त्यात तफावत असल्याची माहिती दिली. उदाहरणार्थ गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयात कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांची मुंबई किंवा नागपूर-औरंगाबाद येथे बदली झाल्यास त्यांना जास्त वेतन मिळेल
तर बदली होऊन गोव्यात जाणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना कमी वेतन मिळेल. असा युक्तिवाद कर्मचाऱ्यांतर्फे वरिष्ठ वकील आत्माराम एन.एस नाडकर्णी यांनी केला.
न्यायपीठाने या संदर्भात वरील युक्तिवाद तसेच इतर माहितीची दखल घेऊन प्रथमदर्शनी कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होणार असल्याचे समोर आल्यानंतर आणि अधिसूचित करण्यात आलेल्या नियमात तफावत असल्याचे निरीक्षण नोंदवले. या प्रकरणी न्यायपीठाने गोव्याच्या मुख्य सचिवांना वैयक्तिक प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले आहे.
