बेवारस जमीन जप्त करणार : भाडेकरूची माहिती न दिल्यास घरमालकाला दंड
प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
पणजी : जमिनी हडप प्रकरणानंतर राज्यातील बेवारस जमिनी ताब्यात घेण्याची तरतूद असलेले नवीन विधेयक तयार केले आहे. दुसऱ्या एका विधेयकाद्वारे भाडेकरूंची माहिती न देणाऱ्या घरमालकांना १० हजार रुपयांचा दंड करण्याची तरतूद केली आहे. ही विधेयके बुधुवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूर झाली. याच आठवड्यात ती विधानसभेत मांडण्यात येतील.
मंत्रिमंडळ बैठकीत महसूल खात्याने फसवणूक व जप्ती संदर्भात विधेयक सादर केले. नव्या कायद्याच्या कलम २९६ नुसार, ज्या बेवारस मालमत्ता राज्य सरकारच्या ताब्यात येतील, त्यांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी समावेशक कायदेशीर प्रक्रिया कार्यान्वित करण्यात येईल. याद्वारे बेवारस मालमत्ता सरकारच्या ताब्यात येतील. राज्यातील प्रशासकीय, विकास, नियंत्रण, ताबा, व्यवस्थापन, देखरेख आणि बेवारस मालमत्ता निकालात काढण्यासाठी तरतूद या विधेयकात आहे. कायदा खात्याने या विधेयकाला मंजुरी दिली. अधिवेशनात ते मंजूर झाले तर त्याची अधिसूचना राजपत्रात जाहीर झाल्यानंतर याची अंमलबजावणी केली जाईल. या कायद्याखाली एखाद्या मालमत्तेचा मालक वा वारसदार नसेल, तेव्हा अशा मालमत्तेचा ताबा सरकारकडे येईल. संबंधित मालमत्तेचा वासरदार आहे की नाही, याची चौकशी संबंधित अधिकारी करतील. वारसदार नसलेल्या मालमत्तेचा तपशील दैनिकांतून प्रसिद्ध केला जाईल. त्या मालमत्तेवर कोणाचा दावा असेल तर त्यांना आपली कागदपत्रे तीन महिन्यांत सादर करावी लागतील. त्यांचा अभ्यास करून चार महिन्यांत प्रकरण निकालात काढले जाईल. संबंधित अधिका ऱ्याचा निर्णय मान्य नसल्यास त्यांनी तीन महिन्यांच्या आत आपले प्रकरण ‘अपिलेट’ प्राधिकरणाकडेन सादर करावे. अपिलेट प्राधिकरणाने दिलेला निर्णय अंतिम असेल. निर्णय जाहीर झाल्यानंतर या निर्णयाला कायदेशीर आव्हान देता येणार नाही, असे विधेयकात स्पष्ट केले आहे.
...
गोवा भाडेकरू तपासणी विधेयकाला मंत्रिमंडळाची मंजुरी
पोलिसांना भाडेकरूंची माहिती देणे सक्तीचे करण्यासह माहिती न दिल्यास घर मालकाला १० हजार रुपयांपर्यंत दंड ठोठावण्याची तरतूद असलेले गोवा भाडेकरू तपासणी विधेयक २०२४ ला मंत्रिमंडळाने बुधवारी मंजुरी दिली.
कोणाही व्यक्तीला भाड्याने ठेवताना घरमालकाने भाडेकरूचे निवडणूक ओळखपत्र, पासपोर्ट, आधार कार्ड वा वाहनचालक परवान्याची प्रत घेऊन त्याची ओळख तपासावी. ओळखपत्राच्या प्रतीसह त्यांनी भाडेकरूची माहिती संबंधित पोलीस अधिकाऱ्याला देणे सक्तीचे आहे. सरकारने नियुक्त केलेल्या अधिकाऱ्याला केव्हाही भाडेकरूच्या माहितीची तपासणी करण्याचा अधिकार कायद्याच्या कलम ३ नुसार असेल. एखाद्या घरमालकाने कलम ३ नुसार, भाडेकरूची माहिती संबंधित पोलीस अधिकाऱ्याला दिली नाही तर त्याला १० हजार रुपयांपर्यंत दंड करण्याची तरतूद कायद्यात असेल.
सरकार कोणत्याही खात्याला वा एजन्सीला कागदपत्रांची तपासणी करून भाडेकरूंची माहिती एकत्र करण्याचा आदेश देऊ शकते. कायद्याच्या कार्यवाहीसाठी सरकारी खाते वा कर्मचाऱ्यांच्या विरोधात कोणतीच कायदेशीर कारवाई होणार नाही. कार्यवाहीसाठी नियम तयार करण्याचे अधिकार सरकारला असतील. राजपत्रात अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यानंतर कायदा लागू होईल.
सुरू असलेल्या विधानसभा अधिवेशनात सभागृहात वाढत्या गुन्हेगारी घटनांबाबत बरीच चर्चा झाली. यावेळी भाडेकरूंची माहिती देणे घरमालकांना सक्तीचे करण्यासह त्यांची तपासणी करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिले होते. त्याबाबतचा कायदा करण्यात आला असून मंत्रिमंडळाने भाडेकरू तपासणी विधेयकाला मंजुरी दिली आहे.