वारसा हक्क कायद्यातील दुरुस्तीला मंत्रिमंडळाची मान्यता

खास नोटरीचे घोषणापत्र ठरणार पुरेसे

Story: प्रतिनिधी। गोवन वार्ता |
20th July 2024, 11:25 pm
वारसा हक्क कायद्यातील दुरुस्तीला मंत्रिमंडळाची मान्यता

पणजी : गोवा सक्सेशन स्पेशल नोटरी आणि इन्वेंटरी कायदा २०१२ मध्ये (वारसा हक्क) दुरुस्ती करण्याच्या​ विधेयकाला राज्य मंत्रिमंडळाने शुक्रवारच्या बैठकीत मान्यता दिली आहे. कायद्याच्या कलम ३१९, ३४५ आणि ३५१ मध्ये बदल करण्याचा प्रस्ताव आहे. हे विधेयक या अधिवेशनात सभागृहात सादर करण्यात येणार आहे.

एखाद्या व्यक्तीच्या निधनानंतर त्यांच्या कुटुंबातील मालमत्तेच्या वारशासाठी इन्वेंटरी करण्याची सक्ती यापुढे राहणार नाही. व्यक्तीच्या निधनानंतर वारसदार किंवा इच्छुकांनी स्पेशल नोटरीद्वारे अर्ज करुन व्यक्तीचे नाव आणि पत्ता, निधनाचे ठिकाण, निधनाची वेळ नमूद करावी. तसेच इच्छुकांनी नावे, पत्ते, फोन क्रमांक, मालमत्तेचा अधिकार, इतर कायदेशीर वारसदारांचे पत्ते, फोन क्रमांक, कुटुंबातील इतर व्यक्तींचे पत्ते व माहिती सादर करणे गरजेचे आहे.

तीन व्यक्ती व मालमत्तेसाठी इच्छुक असलेल्या एका व्यक्तीने खास नोटरीद्वारे मृत व्यक्तीचे आपण वारसदार असल्याचे प्रतिज्ञापत्र सादर करणे आवश्यक आहे. याशिवाय मृत व्यक्तीचे मृत्यू प्रमाणपत्र, गिफ्ट डीड, ओळखपत्रही सादर करणे आवश्यक आहे. यासंबंधीचे घोषणापत्र खास नोटरीने १५ दिवसांत सरकारी राजपत्रात प्रसिद्ध केले पाहिजे. दहा लाखांपेक्षा अधिक मालमत्ता असल्यास त्यास वृत्तपत्रातून प्रसिद्धीही द्यावी लागणार आहे. घोषणापत्रात एखाद्याचे नाव नसल्यास त्याला न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा अधिकार आहे. त्यानंतर न्यायालय नोटरीला नोटीस जारी​ करेल. ३० दिवसांत नोटरीला नोटीस न आल्यास अर्जदाराला घोषणापत्र देण्याची मोकळीक नोटरीला देण्यात आली आहे.

राज्यात बनावट कागदपत्रांच्या आधारे जमिनी बळकावल्याची अनेक प्रकरणे गेल्या काही वर्षांमध्ये उघडकीस आली होती. अशा प्रकरणांच्या कायदेशीर चौकशीसाठी सरकारने व्ही. के. जाधव यांच्या नेतृत्वाखाली आयोग स्थापन केला होता. या आयोगाच्या शिफारशीवरूनच सरकारने या कायद्यात दुरुस्ती केली आहे. 

हेही वाचा