मुख्यमंत्र्यांची घोषणा; कचरा समस्या सोडवण्यासाठी घेतला निर्णय
पणजी : रस्त्याकडेला किंवा शेतांमध्ये कचरा फेकणाऱ्या ट्रकांना कायद्यानुसार ५० हजार रुपयांचा दंड आहे. आता असे ट्रक, रिक्षांचे परवाने एका वर्षासाठी निलंबित करण्याची तरतूद कायद्यात केली जाईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी शुक्रवारी विधानसभेत केली.
सांतआंद्रेचे आमदार विरेश बोरकर यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासाला राज्यातील कचरा समस्येसंदर्भात प्रश्न विचारला. यावर बोलताना सांतआंद्रे मतदारसंघात रात्रीच्यावेळी कचरा भरून ट्रक येत आहेत. शिवाय ट्रकांमधील कचरा रस्त्यांच्या बाजूला, शेतात तसेच कोमुनिदादच्या जागेतही फेकला जात असल्याचे सांगत, त्यांनी त्याबाबतचे फोटोही सभागृहात झळकावले. अशा प्रकारांमुळे सांतआंद्रेतील जनतेसमोर अनेक समस्या निर्माण होत असल्याचे ते म्हणाले. कचरा प्रश्न सोडवण्यासाठी राज्यात घनकचरा व्यवस्थापन महामंडळ कार्यरत आहे.
कचऱ्यावर मात करण्यासाठी सरकारने अॅपही तयार केला होता. तरीही राज्यातील कचरा प्रश्न का सुटत नाही, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड यांनीही राज्यातील कचरा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत असून, सरकारने त्यावर तत्काळ तोडगा काढावा, अशी मागणी केली. त्यावर कचरा गोळा करण्यासाठी तीन कंत्राटदारांची नेमणूक करण्यात आली आहे. तर, घनकचरा महामंडळ पंचायत, पालिकांच्या मागणीनुसार कचरा गोळा करते, असे कचरा व्यवस्थापन खात्याचे मंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी सांगितले.
कचरा जमा करणे, तो वेगळा करणे आणि त्यानंतर तो घनकचरा व्यवस्थापन महामंडळाकडे देणे ही पंचायत, पालिकांची जबाबदारी आहे. त्यासाठी सरकार त्यांना स्वतंत्र निधीही देते. साळगाव आणि काकोडा कचरा प्रक्रिया प्रकल्प नेमून दिलेल्या विभागांत काम करतात, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी नमूद केले.
कचरा गोळा करण्यासाठी पंचायतींना दोन ते अडीच लाख रुपये द्यावे लागतात. लहान पंचायतींना इतका निधी देणे शक्य होत नाही. त्यामुळे सरकारने पंचायतींमधील तसेच रस्त्यांकडेचा कचरा मोफत जमा करावा, अशी मागणी आमदार डिलायला लोबो यांनी केली.
