इंडिगोच्या मोनोपॉलीची होणार सखोल चौकशी!

नवी दिल्ली: देशातील विमान वाहतूक क्षेत्रात (एव्हिएशन सेक्टर) ६५% हून अधिक बाजारपेठेवर वर्चस्व असलेल्या इंडिगो एअरलाइनची एकाधिकारशाही (मोनोपॉली) आता चौकशीच्या कक्षेत आली आहे. देशात निष्पक्ष आणि न्याय्य व्यवसायावर देखरेख ठेवणारी संस्था कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया (CCI) या प्रकरणाची चौकशी करत आहे. देशातील सर्वात मोठी एअरलाइन असलेल्या इंडिगोने एकाधिकारशाही टिकवून ठेवण्यासाठी स्पर्धेच्या नियमांचे उल्लंघन केले आहे का, याची तपासणी केली जात आहे.

इंडिगोवर  'कॉम्पिटिशन ॲक्ट' नियमांच्या उल्लंघनाचा आरोप

इंडिगोचे सध्याचे संकट 'कॉम्पिटिशन ॲक्ट'च्या कलम ४ चे स्पष्ट उल्लंघन मानले जात आहे. या कलमानुसार, कोणतीही कंपनी आपल्या सामर्थ्याचा गैरफायदा घेऊन मनमानी दराने भाडे वसूल करू शकत नाही किंवा सेवांचे मनमानी पद्धतीने संचालन करून ग्राहकांना वेठीस ठेऊ शकत नाही. कॉम्पिटिशन कमिशन अंतर्गत स्तरावर इंडिगोची एकाधिकार असलेली स्थिती, विशिष्ट मार्गांवर असलेला दबदबा आणि शक्तीचा गैरवापर यांसारख्या अनेक पैलूंवर छाननी करत आहे. जर जास्त भाडे आकारणीचा मुद्दा सिद्ध झाल्यास, आयोग चौकशीचे आदेश देईल.

इंडिगोने आंतरराष्ट्रीय तज्ज्ञ नेमले

डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) ने विमान वाहतूक नियमांमध्ये केलेल्या बदलांमुळे डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात इंडिगोला क्रू मेंबर्सची मोठी कमतरता जाणवली. यामुळे १ ते १० डिसेंबर दरम्यान इंडिगोच्या ५,००० हून अधिक विमानांची उड्डाणे रद्द करावी लागली होती.

या संकटाची अंतर्गत चौकशी पूर्णपणे आंतरराष्ट्रीय तज्ज्ञांच्या हाती देण्याचा निर्णय इंडिगोने घेतला आहे. कंपनीचे सीईओ पीटर एल्बर्स शुक्रवारी डीजीसीएच्या समितीसमोर हजर झाले होते. कंपनीने यापूर्वीच स्वतंत्र चौकशीची जबाबदारी जागतिक स्तरावरील प्रसिद्ध एव्हिएशन तज्ज्ञ कॅप्टन जॉन इल्सन यांच्याकडे सोपवली आहे. इल्सन यांनी चार दशकांदरम्यान अनेक जागतिक संस्थांचे नेतृत्व केले आहे. इंडिगोवर आपला कार्यान्वयन मॉडेल (Operational Model) आणि व्यवस्थापन प्रक्रियांचा सखोल आढावा घेण्याचा दबाव आहे.

डीजीसीएची नवी कठोर निरीक्षण व्यवस्था

देशभरात विमानांना होणारा विलंब, गर्दी, कर्मचाऱ्यांची कमतरता आणि ऑपरेशनल अडथळ्यांच्या वाढत्या घटनांमुळे डीजीसीएने तपासणी (निगराणी) व्यवस्था पूर्णपणे बदलण्याचा आदेश दिला आहे. हा आदेश शुक्रवारी तातडीने लागू करण्यात आला आहे. डीजीसीएने प्रथमच इतक्या व्यापक आणि प्रत्यक्ष पाहणीवर आधारित निरीक्षण प्रणालीला प्रमाणबद्ध प्रक्रिया म्हणून लागू केले आहे. यामुळे विमानतळ ऑपरेटर आणि एअरलाइन कंपन्या दोघांचीही जबाबदारी आणि पारदर्शकता वाढेल.

या १२ पानी नवीन आदेशातील महत्त्वाच्या गोष्टी खालीलप्रमाणे आहेत:

आता डीजीसीएची सर्व निरीक्षण पथके विमानतळांवर नियमित तपासणी भेटीदरम्यान अनिवार्यपणे ७ तास थांबतील आणि ऑपरेशनल तयारीचे प्रत्यक्ष वेळेत (Real Time) मूल्यांकन करतील.

डीजीसीएने नवीन निरीक्षण व्यवस्थेसाठी ३२-सूत्रीय विशेष स्पेशल एअरपोर्ट इंस्पेक्शन चेकलिस्ट अनिवार्य केली आहे. प्रत्येक तपासणी पथकाला ती भरून ४८ तासांत मुख्यालयात पाठवावी लागेल.

आता कोणत्याही नियोजित उड्डाणाला तांत्रिक कारणामुळे १५ मिनिटे किंवा त्याहून अधिक विलंब झाल्यास त्याची चौकशी अनिवार्य असेल. कंपनीला विलंबाचे कारण, तो कसा ठीक केला आणि पुन्हा न होण्यासाठी काय उपाययोजना केल्या याची माहिती द्यावी लागेल. असे नियम यापूर्वी लागू नव्हते.

कंपनीला कोणत्याही 'मेजर डिफेक्ट'ची सूचना त्वरित फोनद्वारे डीजीसीएला द्यावी लागेल आणि ७२ तासांत विस्तृत अहवाल पाठवावा लागेल. एखादा दोष तीन वेळा आढळल्यास, तो 'पुनरावृत्ती होणारा दोष' (Repetitive Defect) मानला जाईल आणि त्यावर स्वतंत्र विशेष तपास सुरू होईल.

चार इन्स्पेक्टर्सची हकालपट्टी

डीजीसीएने इंडिगोचे  ऋषी राज चटर्जी, सीमा झामनानी, अनिल कुमार पोखरियाल आणि प्रियम कौशिक या ४ फ्लाईट ऑपरेशन्स इन्स्पेक्टर्सना तातडीने बडतर्फ केले आहे. हे अधिकारी एअरलाइनच्या सुरक्षा आणि ऑपरेशनल अनुपालनाची देखरेख करत होते.

तपासणीत या गोष्टींची तपासणी केली जाईल:

नवीन प्रोटोकॉलनुसार, परवाना अनुपालन, प्रशिक्षण रेकॉर्ड, ड्युटी रोस्टर, थकवा व्यवस्थापन, कर्मचाऱ्यांची उपलब्धता, ग्राउंड हँडलिंग ऑपरेशन्स, सुरक्षा व्यवस्थापन प्रणाली (SMS), जोखीम मूल्यांकन, रॅम्प सुरक्षा आणि आपत्कालीन प्रतिसाद यांसारख्या महत्त्वपूर्ण क्षेत्रांची तपशीलवार तपासणी केली जाईल. तसेच, गर्दी नियंत्रण, चेक-इन आणि सुरक्षा रांगांचे व्यवस्थापन, हेल्प डेस्क, माहितीचा प्रसार, पिण्याचे पाणी, आसन व्यवस्था, बॅगेज डिलिव्हरी आणि विशेष गरजा असलेल्या प्रवाशांना मदत यांसारख्या सेवांचेही जागेवर मूल्यांकन केले जाईल.