रशिया आणि इंडोनेशियाने ११ सुखोई एसयू-३५ लढाऊ विमाने खरेदी करण्यासाठी २०१८ साली तब्बल १.१४ अब्ज डॉलर्सचा करार केला होता. तथापि, २०१९ मध्ये अमेरिकेच्या निर्बंधांच्या भीतीने इंडोनेशियाने करारातून माघार घेतल्याचे बोलले जात होते. यास अमेरिकेने लादलेले निर्बंध कारणीभूत असल्याचे अनेक तज्ज्ञांचे म्हणणे होते. दरम्यान, आता रशियातील इंडोनेशियन राजदूत जोस टावरेस यांनी स्पष्ट केले आहे की, हा करार अद्याप रद्द झालेला नाही. फक्त काही अपरिहार्य कारणांमुळे पुढे ढकलण्यात आला होता.
इंडोनेशियन राजदूतांनी अप्रत्यक्षपणे, अमेरिकेच्या निर्बंधांना वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या आहेत. रशियन बनावटीच्या नव्या पिढीच्या लढाऊ विमानांमुळे इंडोनेशियन सेनेचा बचाव अधिक भक्कम होईल, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. इंडोनेशियाच्या आसपासच्या समुद्रात चीनचा वावर ही धोक्याची घंटा आहे आणि भविष्यात काही विपरीत प्रसंग उद्भवल्यास अमेरिकेकडून कुठल्याही मदतीची अपेक्षा करणे म्हणजे अतिशयोक्तीचे ठरेल.
इंडोनेशियाने १९९७ मध्ये रशियन लढाऊ विमानांसाठी पहिली ऑर्डर दिली होती. या आधी एसयू-२७ आणि एसयू-३० साठीही इंडोनेशियाची बोलणी झाली होती. राजकीय धोरणे आणि इतर अनेक कारणांमुळे हा सौदा लांबला. २००८ साली आशियातील आणि त्या अनुषंगाने जगातील प्रमुख विकसनशील देशांची आर्थिक स्थितीदेखील घायकुतीला आली. दरम्यान, सुरक्षेचा मुद्दा ग्राह्य धरता इंडोनेशियाने एसयू-२७ आणि एसयू-३० प्रकारच्या एकूण १० विमानांची एक छोटी फळी रशियाकडून घेतलीच. त्यानंतर २०१३ साली एसयू-५एमके२चेही संपादन केले. त्यानंतर अनेक वाटाघाटी पार पडल्यानंतर, फेब्रुवारी २०१८ साली रशियासोबत एसयू-३५च्या ११ विमानांसाठी करार केला.
इंडोनेशियन संरक्षण मंत्रालयाने सांगितले की, ते आधीच एसयू-२७ आणि एसयू-३० ऑपरेट करत आहे. अशा परिस्थितीत त्याच्यासाठी एसयू-३५ हा एक चांगला पर्याय असेल. मात्र, त्यावेळी इंडोनेशियाकडे युरोफायटर, राफेल, एफ-१६ आणि ग्रिपेन असे पर्याय होते. त्यात एसयू-३५ कडे वळण्याचे मुख्य कारण म्हणजे त्याची एकंदरीत मार्क क्षमता आणि उड्डाणाची रेंज. हे विमान इंडोनेशियाच्या विशाल द्वीपसमूहात गस्त घालण्यास सक्षम आहे. दुसरे कारण म्हणजे, रशियाशी इंडोनेशियाचे जुने राजनैतिक संबंध आहेत. त्यातल्या त्यात अमेरेका-फ्रांस-ब्रिटन सारख्या देशांशी उगाच सोयरीक जोडणे धोक्याचे असल्याचे इंडोनेशियातील अनेक तज्ज्ञांनीही स्पष्ट केले होते.
- ऋषभ एकावडे
