नवी दिल्ली : विविध प्रकरणांत अटक केलेल्या राजकीय नेत्यांना किंवा उमेदवारांना तुरुंगातूनच व्हर्च्युअल पद्धतीने लोकसभा निवडणुकीचा प्रचार करण्याची मुभा देण्याची सूचना भारतीय निवडणूक आयोगाला द्यावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.
अमरजीत गुप्ता नामक व्यक्तीने ही याचिका दाखल केली आहे. अटक केलेल्या नेत्यांना दोषी ठरवले जाईपर्यंत व्हर्च्युअल कॉन्फरन्सद्वारे प्रचार करण्याची परवानगी देण्यासाठी निवडणूक आयोगाने एक यंत्रणा तयार करणे गरजेचे आहे, असे या याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. १६ मार्च २०२४ रोजी आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी आदर्श आचारसंहिता (MCC) लागू झाल्यानंतर विविध राजकीय नेत्यांना अटक झाली, असेही त्यांनी यात नमूद केले आहे.
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या अटकेचा संदर्भ त्यांनी दिला आहे. या अटकेमुळे दिल्लीतील लोकांना आम आदमी पार्टीची (आप) भूमिका समजू शकली नाही. अशी माहिती मिळवणे हा तेथील लोकांचा मूलभूत अधिकार आहे. त्यापासून लोकांना वंचित ठेवले गेले. केजरीवाल यांच्या अटकेमुळे मतदारांना ‘आप’ची विचारधारा, योजना आणि कार्यक्रमांची माहिती घेण्याचा अधिकार कमी झाला आहे, असे युक्तिवाद गुप्ता यांनी याचिकेत केले आहेत.
याशिवाय, ’राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना निवडणुकीदरम्यान प्रचार करण्याच्या त्यांच्या घटनात्मक हमी दिलेल्या मूलभूत आणि कायदेशीर अधिकारापासूनही वंचित ठेवले जात आहे’, असा युक्तिवादही याचिकेत करण्यात आला आहे. कोणत्याही राजकीय नेत्याला किंवा उमेदवाराला अटक झाल्यास त्याची माहिती तात्काळ निवडणूक आयोगाला देण्याच्या सूचना केंद्र सरकारला द्याव्यात, अशी मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे.
जेव्हा आचारसंहिता अस्तित्वात असते तेव्हा निवडणूक आयोगाला प्रतिबंधात्मक कोठडीत ठेवलेल्यांची माहिती दिली जाते. परंतु अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) केलेल्या अटकेबद्दल निवडणूक आयोगाला माहिती दिली जात नाही, असा युक्तिवादही गुप्ता यांनी केला आहे.
