नेपाळमधील उजव्या विचारसरणीच्या राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टीने (आरपीपी) देशातील प्रजासत्ताक राज्यपद्धती संपवून पुन्हा राजेशाही स्थापन करण्याची आणि नेपाळला हिंदू राष्ट्र घोषित करण्याची मागणी केली आहे. आरपीपीने देशाची राज्यघटना बदलून नेपाळला हिंदू राष्ट्र घोषित करण्याची आणि राजेशाही पुन्हा आणण्याची मागणी केली आहे.
नेपाळमध्ये अलीकडची काही वर्षं सोडली तर साधारण २५० वर्षं राजेशाही नांदत होती. त्या काळात नेपाळ अधिकृतपणे हिंदू राष्ट्र होते. हिंदू धर्माची अनेक पवित्र स्थळे नेपाळमध्ये वसली आहेत. त्यामुळे भारतीय परंपरेतही तेथील तीर्थस्थानांचे महत्त्व अबाधित आहे. अर्थात, ही राजेशाही जनतेसाठी फार सुखसमाधानाची होती असे नाही. राजेशाहीचा हा दोन शतकांहून अधिक असलेला कालखंड हिंसाचाराने ग्रस्त होता. नेपाळची सामान्य जनता गरीब होती आणि आधुनिक सोयीसुविधांपासून वंचित असे हलाखीचे जीवन कंठत होती.
तशातच १९९० च्या दशकात तेथे माओवादी क्रांतीची संकल्पना मूळ धरू लागली. दोन शतके गोरगरिबीत आणि हालअपेष्टांत जगलेल्या या जनतेला साम्यवादाचे तत्त्वज्ञान भुरळ घालू लागले. देशात जागोजागी माओवादी हिंसाचार घडू लागला. रोल्पा आणि रुखुम हे प्रांत माओवादी चळवळीचे बालेकिल्ले ठरले. हळूहळू हे लोण सर्व देशात पसरले. २००१ साली काठमांडूमध्ये राजमहालात हत्याकांड घडून राजे बिरेंद्र यांच्यासह राजघराण्यातील ९ व्यक्ती एकाच वेळी मारल्या गेल्या. सत्ता राजे ग्यानेंद्र यांच्याकडे आली. पण लोकशाही आणि साम्यवादी आंदोलने जोर धरू लागली होती. राजाला आपली सत्ता टिकवणे कठीण बनले होते. अखेर २००६ साली जनआंदोलनाचा रेटा इतका वाढला की, त्यापुढे राजाला पद सोडावे लागले. इतकेच नव्हे तर देशातील राजेशाहीच पूर्णपणे ढासळली. दशकभराच्या हिंसाचारात सुमारे १६ हजार नागरिक मारले गेले होते. लोकशाहीवादी पक्ष आणि साम्यवादी यांच्या पुढाकाराने देशात प्रजासत्ताक पद्धती आणि लोकशाही स्थापन झाली. देशाची सत्ता राजाच्या हातातून जाऊन अध्यक्ष आणि संसदेच्या ताब्यात आली. राजे ग्यानेंद्र कोणत्याही सरकारी संरक्षणाशिवाय एका सामान्य नागरिकाप्रमाणे जीवन जगू लागले. नेपाळचे हिंदू राष्ट्र हे बिरुदही निघून गेले. २००६ साली नेपाळ धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित झाले. २०१५ साली स्वीकारल्या गेलेल्या राज्यघटनेत ही बाब अधोरेखित करण्यात आली.
मात्र, नेपाळचा लोकशाहीचा प्रवास फारसा सुखकारक राहिला नाही. देशातील लोकशाही सरकारे वारंवार बदलत होती. नेपाळमधील राजेशाही संपल्यापासून आजपर्यंत तेथे १३ सरकारे बदलली आहेत. त्यामुळे नेपाळला पुरेसे राजकीय स्थैर्य लाभले नाही. तसेच या सरकारांचा भ्रष्टाचारही शिगेला पोहोचला होता. राजकीय नेते मोठी माया गोळा करत असताना सामान्य नेपाळी नागरिकांचे जगणे काही फार बदलले नव्हते. त्यांना दळणवळण, शिक्षण, रोजगार आदींच्या सुविधा धड मिळत नव्हत्या. देशाचा आर्थिक विकासाचा दर धीमाच होता. मानवी विकास निर्देशांकाच्या (ह्युमन डेव्हलपमेंट इंडेक्स) बाबतीत नेपाळ अनेक निकषांवर मागासच होता. शेवटी जनतेचा लोकशाहीवरील विश्वास डळमळीत होऊ लागला. जुनी राजेशाही पद्धती यापेक्षा बरी होती, असे त्यांना वाटायला लागले.
तत्कालीन पंतप्रधान के. पी. ओली यांच्या सरकारविरुद्ध २०११ साली जनतेची मोठी निदर्शने झाली. मात्र, त्यावेळी ते आंदोलन अधिक प्रमाणात राजकीय स्वरूपाचे होते. पुष्प कमल दहल यांच्या बरोबरील सत्तेच्या भागीदारीचा करार पाळला नाही. म्हणून प्रामुख्याने ते आंदोलन पेटले होते. तेव्हा राजेशाहीची मागणी कमी प्रमाणात होत होती. पण जनतेचा लोकशाही सरकारबद्दलचा भ्रमनिरास जसा वाढू लागला तसतसा आंदोलनाचा रोखही बदलू लागला. जनतेला लोकशाहीच नकोशी वाटू लागली.
नेपाळमधील उजव्या विचारसरणीच्या राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टीने (आरपीपी) देशातील प्रजासत्ताक राज्यपद्धती संपवून पुन्हा राजेशाही स्थापन करण्याची आणि नेपाळला हिंदू राष्ट्र घोषित करण्याची मागणी केली आहे. आरपीपीने देशाची राज्यघटना बदलून नेपाळला हिंदू राष्ट्र घोषित करण्याची आणि राजेशाही पुन्हा आणण्याची मागणी केली आहे. राज्यघटनेत बदल केला नाही तर देश आणखी बिकट अवस्थेत जाईल, असे त्यांचे म्हणणे आहे. त्यासाठी पक्षाचे समर्थक मोठ्या संख्येने रस्त्यांवर धावून आले आहेत. आरपीपीचे प्रमुख राजेंद्र लिंगडेन यांनी नुकतेच आंदोलकांचे नेतृत्व केले. त्यांनी काठमांडूतील प्रमुख सरकारी कार्यालयांवर चाल करून हिंसक निदर्शने केली. सरकारी सुरक्षादलांनी त्यांना थोपवण्यासाठी जागोजागी बॅरिकेड्स उभे केले आहेत. आंदोलकांना थांबवण्यासाठी पोलीस लाठीहल्ला करत आहेत. तसेच पाण्याचे फवारे आणि अश्रुधुराचाही वापर केला जात आहे. या सर्व घडामोडींमध्ये राजे ग्यानेंद्र यांनी फारसा सक्रिय सहभाग घेतलेला नाही. ते या आंदोलनापासून बरेचसे अलिप्त आहेत. त्यांनी कोणतेही जाहीर वक्तव्य केलेले नाही किंवा भूमिका जाहीर केलेली नाही.
नेपाळमधील जनतेची ही मागणी तूर्तास मान्य होईल की नाही, हे सांगणे कठीण आहे. मात्र, त्यासाठीचा रेटा निश्चित वाढत आहे. त्यातून आधीच अस्थिर आणि अशांत राहिलेल्या नेपाळचा प्रवास नेमका कोणत्या दिशेने होईल, हे आताच ठामपणे सांगता येणार नाही. पण हे आंदोलन चिघळले तर त्याचे परिणाम भारतावरही होतील यात शंका नाही. भारतातही सध्या निवडणुकीचे वातावरण तापू लागले आहे. त्यानिमित्ताने हिंदुत्ववादी राजकारणाला नवी उकळी फुटत आहे. तेव्हा नेपाळमधील हिंदू राष्ट्राची मागणी भारतावर काहीच परिणाम करणार नाही, असे म्हणता येणार नाही. प्रत्यक्ष त्या दिशेने काही वाटचाल झाली नाही तरी किमान निवडणुकीचा मुद्दा म्हणून ही बाब पुढे येऊ
शकते.
भारत आणि नेपाळ यांचे संबंध विविध स्तरांवरील आहेत आणि गेल्या काही वर्षांत ते अनेक चढ-उतारांमधून गेले आहेत. नेपाळ तीन बाजूंनी भारताने वेढलेला असल्याने तो व्यापार आणि बाह्य जगताशी संपर्काच्या दृष्टीने बराचसा भारतावर अवलंबून आहे. नेपाळमधील अनेक जीवनावश्यक वस्तू भारतातून जातात. दोन्ही देशांमधील धार्मिक आणि अन्य पर्यटनाचा आवाका मोठा आहे. नेपाळची जनता रोजगारासाठीही बरीचशी भारतावर अवलंबून आहे. मात्र, काही वर्षांपूर्वी नेपाळमधील माधेसी आंदोलनावेळी भारताने घेतलेल्या भूमिकेनंतर दोन्ही देशांमधील संबंधांचा पोत बदलू लागला होता. नेपाळ हळूहळू चीनकडे झुकू लागला होता. चीनच्या पाठिंब्यामुळे नेपाळने भारताबरोबरील सीमावाद उकरून काढला होता. लिपुलेख खिंड आणि परिसरावर दावा केला होता. तसेच भारताने सैन्यभरतीची जुनी पद्धत संपवून नवीन आणि तात्पुरत्या स्वरूपाची अग्निपथ योजना सुरू केल्यानंतर नेपाळमधून भारतीय लष्करात होणारी गोरख्यांची भरती थांबली होती. भारतीय लष्कराच्या विविध गोरखा रेजिमेंट्समध्ये नेपाळचे सुमारे ४० हजार गोरखे कार्यरत आहेत. ही संख्या आता रोडावू लागली आहे. त्याचा फायदा घेत चीनने गोरख्यांना त्यांच्या लष्करात भरती करण्याची तयारी दाखवली होती. अशा अनेक कारणांमुळे नेपाळमध्ये लोकशाही संपून पुन्हा राजेशाही आली तर त्याचे परिणाम संपूर्ण प्रदेशावर होतील आणि ते दूरगामी असतील.
सचिन दिवाण
(लेखक आंतरराष्ट्रीय प्रश्नांचे जाणकार आहेत.)
