नवी दिल्ली : भारतात १ जुलैपासून तीन नवीन फौजदारी कायदे लागू होणार आहेत. हे नवीन कायदे पोलिसांना माहिती असणे गरजेचे आहे. म्हणूनच पोलीस कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी गृह मंत्रालयाने सर्व राज्यांकडून मदत मागितली आहे.
देशातील कायद्यांमध्ये काही बदल करण्यात आले आहेत. गृह मंत्रालय १ जुलै रोजी तीन नवीन कायदे लागू करत आहे. भारतीय न्यायिक संहिता, भारतीय नागरी संरक्षण संहिता आणि भारतीय पुरावा कायदा हे नवीन कायदे आहेत. ते वसाहती काळातील भारतीय दंड संहिता, फौजदारी प्रक्रिया संहिता आणि १८७२ चा भारतीय पुरावा कायदा यांची जागा घेतील. देशातील नागरिकांना जलद न्याय मिळणे हा या नवीन कायद्यांचा उद्देश आहे. तसेच न्यायालयीन व न्यायालयीन व्यवस्थापन यंत्रणा मजबूत करावी लागेल.
नवीन कायदे हे वसाहतवादी वारशातून न्याय व्यवस्थेच्या दिशेने एक बदल आहेत. सर्व श्रेणीतील पोलीस आणि तुरुंग अधिकाऱ्यांपर्यंत सर्वसामान्य जनतेला हे बदल उपलब्ध करून देण्याचा भारत सरकारचा प्रयत्न आहे. त्यासाठीच गृह मंत्रालयाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना संदेश पाठवला आहे.
कायदा आणि न्याय यंत्रणेत सुलभता आणण्यासाठी फौजदारी कायद्यांमध्ये आधुनिक काळ आणि आधुनिक तंत्रज्ञानासह नवीन तरतुदींचा समावेश करण्यात आला आहे. उत्साहवर्धक, सुरक्षित वातावरण निर्माण करणे, हा त्याचा उद्देश आहे. म्हणूनच नवीन कायद्याबाबत पोलीस आणि तुरुंग अधीक्षकांना प्रशिक्षण देण्यात यावे, असे गृह मंत्रालयाने संदेशात म्हटले आहे.
ब्युरो ऑफ पोलीस रिसर्च अँड डेव्हलपमेंटने (BPR&D) नवीन गुन्हेगारी कायद्यांसाठी पोलीस आणि तुरुंगातील कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी मॉड्यूल्स देखील तयार केले आहेत. यासाठी इंटिग्रेटेड गव्हर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग (IGOT) पोर्टल तयार करण्यात आले आहे. ज्याद्वारे पोलीस आणि तुरुंग कर्मचाऱ्यांना सविस्तर माहिती दिली जाईल. प्रशिक्षण मॉड्युल BPR&D ने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना पाठवले आहेत. जेणेकरून पोलीस प्रशिक्षण संस्थांमध्ये प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता येतील.
